नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश के जरिए गठित राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की मंगलवार को पहली बैठक से पहले दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सात अधिकारियों को 6, फ्लैगस्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक आवास के जीर्णोद्धार में अनियमितता के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
पीडब्ल्यूडी के अन्य अधिकारियों सहित मुख्य अभियंताओं को सोमवार को नोटिस जारी किए गए. दिप्रिंट ने नोटिस की कॉपी देखी है.
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इंजीनियरों को सामान्य वित्तीय नियमों और केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के “घोर उल्लंघन” में किए गए कार्यों के बारे में बताना होगा.
भाजपा की दिल्ली इकाई ने नोटिस का स्वागत किया, इसके अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नवीनीकरण को “बंगला घोटाला” करार दिया.
सोमवार को मीडिया को उन्होंने बताया, “ये नोटिस मामले की सच्चाई को सामने लाने में काफी मददगार साबित होंगे, जिनके निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने बिना किसी उचित निविदा और बजटीय प्रावधानों के मुख्यमंत्री के बंगले का नवीनीकरण और विस्तार किया. वह दिन दूर नहीं जब मुख्यमंत्री केजरीवाल स्वयं अपने बंगले घोटाले की जांच का सामना करेंगे.
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पिछले महीने सतर्कता निदेशालय ने 12 मई की एक रिपोर्ट में कहा था कि 2020 में शुरू किए गए निवास के नवीनीकरण के काम में पेड़ों की कटाई और प्रत्यारोपण से लेकर भवन निर्माण योजनाओं के लिए मंजूरी नहीं लेने जैसी अनियमितताएं शामिल थीं.
यह भी बताया गया कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास और कैंप कार्यालय के नवीनीकरण के लिए “52.71 करोड़ रुपये खर्च” किए थे.
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “पुराने ढांचे को बिना सर्वेक्षण रिपोर्ट के ध्वस्त कर दिया गया था और पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए नए ढांचे के लिए किसी भवन योजना को मंजूरी नहीं दी गई थी.”
उपराज्यपाल (एल-जी) वी.के. सक्सेना ने यह भी कहा कि इंटीरियर डिजाइन के संबंध में दो संशोधित ड्राइंग एक सहयोगी द्वारा की गई थी जिसकी नियुक्ति अनौपचारिक आधार पर की गई थी.
रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री आवास में रखे गए कुछ सामानों में 48 लाख रुपये के डिजाइनर सामान और फिटिंग, 5 करोड़ रुपये की कलात्मक और सजावटी काम, 2.4 करोड़ रुपये के संगमरमर के काम और 20 लाख रुपये सोना बाथ और जकूज़ी शामिल हैं.
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि नवीनीकरण कार्यों को 10 करोड़ रुपये से कम रखने के लिए विभाजित किया गया था, ताकि “मुख्यमंत्री के प्रभाव में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों द्वारा अधिकारियों को नजरअंदाज किया जा सके”.
सतर्कता विभाग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि घर में अतिरिक्त बदलाव – मॉड्यूलर किचन, लॉन्ड्री रूम और पेंट्री शामिल हैं – शुरू में काम के दायरे में नहीं थे, लेकिन बाद में “माननीय सीएम मैडम, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री और एक सलाहकार के बीच एक बैठक के बाद जोड़े गए. ”.
दिप्रिंट इस मामले पर पूछताछ के साथ आप प्रवक्ता के पास पहुंचा लेकिन इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. प्रतिक्रिया मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा.
12 मई की रिपोर्ट जारी होने के बाद आप के एक प्रवक्ता ने दिप्रिंट को बताया था कि “रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहता हो कि कोई अपराध हुआ है. यह पहली बार है कि दिल्ली में एक आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास परिसर बनाया गया है जिसमें मुख्यमंत्री का आवास, कार्यालय सचिवालय, सभागार, स्टाफ क्वार्टर आदि शामिल हैं.
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