नई दिल्ली: कांग्रेस, राजद, आप और द्रमुक सहित विपक्षी दलों ने बुधवार को सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में इंडिया के स्थान पर भारत करने की एनसीईआरटी पैनल की मंजूरी की आलोचना की है.
इसके विपरीत, भाजपा नेताओं ने सर्वसम्मति से इस कदम का स्वागत किया और सुझाव दिया कि यदि विपक्षी दल संविधान में विश्वास करते हैं तो उन्हें इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए.
दिप्रिंट ने सबसे पहले एनसीईआरटी के अध्यक्ष प्रोफेसर सी.आई. इस्साक (रिटायर्ड), एक इतिहासकार और आरएसएस विचारक के हवाले से बुधवार को इस घटनाक्रम की रिपोर्ट दी थी. इस्साक ने कहा कि समिति ने पाठ्यक्रम में “हिंदू की हार ” पर ध्यान कम करने का सुझाव दिया है.
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि यह प्रयास “भारत विरोधी” है और “एनसीईआरटी को सरकार द्वारा मजबूर किया जा रहा है”.
उन्होंने कहा, “हम भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा क्यों कह रहे हैं? हमारे पासपोर्ट में भारत गणराज्य अंकित है. मुझे लगता है कि इस सरकार के साथ कुछ गलत हुआ है. वे भारतीयों के मन को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? उन्होंने जो भी रुख अपनाया है वह पूरी तरह से जनविरोधी, इंडिया विरोधी और भारत विरोधी है… मैं आपको बता रहा हूं कि उन्हें (एनसीईआरटी) एनडीए सरकार द्वारा मजबूर किया गया है. ये बिल्कुल गलत है. आप भारत का इतिहास नहीं बदल सकते. कर्नाटक वही जारी रखेगा जो पहले से चला आ रहा है. ”
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने भी कहा कि भाजपा वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरे मुद्दों में उलझा रही है.
उन्होंने मीडिया से कहा, “यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार आगे बढ़ेगी और ऐसा काम करेगी. सरकार के साथ समस्या यह है कि वे नाम बदलने की होड़ में हैं. मुझे समझ नहीं आता कि भारत दैट इज़ इंडिया में क्या समस्या है, जो संविधान में भी है. यह और कुछ नहीं बल्कि विविध मुद्दे हैं जिनमें सरकार प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करने और वास्तविक मुद्दों से निपटने की कोशिश करने के बजाय उलझ रही है. गरीबी सूचकांक, आर्थिक असमानता, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में क्या? उसपर क्यों बात नहीं करते हैं.
वरिष्ठ कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा न तो भारत के प्रति ईमानदार है और न ही इंडिया के प्रति. उन्होंने मीडिया से कहा, नाम बदलना ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए भाजपा की एक रणनीति मात्र है.
इस बीच, डीएमके प्रवक्ता सर्वानन अन्नादुरई ने कहा कि यह प्रकरण “खोखली बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं” है. उन्होंने कहा, “आज सत्यपाल मलिक का राहुल गांधी के साथ वीडियो सामने आया है और वे ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं. क्या इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत के लोग अधिक खुशहाल हो जायेंगे? क्या यह सुनिश्चित करेगा कि भारत भूख और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में ऊपर जाएगा?”
विकास पर प्रतिक्रिया के बाद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)के स्टेकहोल्डर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हुए कहा कि टिप्पणी करना “समय से पहले” होगा.
बयान में कहा गया है कि “चूंकि नए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का विकास प्रक्रिया में है और उस उद्देश्य के लिए एनसीईआरटी द्वारा डोमेन विशेषज्ञों के विभिन्न पाठ्यचर्या क्षेत्र समूहों को अधिसूचित किया जा रहा है. इसलिए, मीडिया में चल रही खबरों पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी.”
यह भी पढ़ें: ‘मोदी शनै: शनै: सारे संस्थान खत्म कर देंगे,’ राहुल से बातचीत में क्या बोले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक
‘इंडिया और भारत संविधान का हिस्सा हैं’
वरिष्ठ सीपीआई-एम नेता बृंदा करात ने दिप्रिंट से कहा कि उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि इंडिया और भारत दोनों संविधान का हिस्सा हैं.
राजद नेता मनोज कुमार झा ने आश्चर्य जताया कि अगर विपक्षी गठबंधन अपना नाम बदलकर भारत कर देगा तो क्या सरकार फिर से नाम बदलेगी.
राज्यसभा सांसद ने एक बयान में कहा, “चूंकि INDIA विपक्षी गठबंधन के अस्तित्व में आते ही पीएम से लेकर उनके मंत्रियों तक की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. गठबंधन पर हमला करने के लिए कोई भी नाम सामने नहीं आ सका है. यह एक घबराहट से भरी प्रतिक्रिया है. एनसीईआरटी यह कर रहा है, आप अनुच्छेद 1 के साथ क्या करेंगे जो कहता है ‘इंडिया दैट इज़ भारत?’ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. वे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.’ इसका मतलब यह है कि इतिहास प्रतितथ्यात्मक कल्पना के आधार पर लिखा जाएगा. वे भारत के नाम के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं.”
“अगर INDIA गठबंधन अपना नाम बदलकर भारत कर दें तो आप क्या करेंगे. क्या आप कोई नया नाम रखेंगे- आर्यावर्त, जंबोद्वीप आदि?”
झा की पार्टी के सहयोगी शक्ति सिंह ने पूछा कि क्या सरकार भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना से ‘भारत’ नाम भी हटा देगी. राजद प्रवक्ता ने पूछा, “जब संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि इंडिया भारत है तो इसे क्यों हटाया जा रहा है?”
AAP प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने दावा किया कि यह कदम पीएम मोदी के INDIA गठबंधन के डर को दर्शाता है.
उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, “उन्होंने खुद अपनी योजनाओं का नाम रखा – खेलो इंडिया, फिट इंडिया आदि, लेकिन अब वह उस नाम को हटाना चाहते हैं जिसकी संविधान अनुमति देता है. उन्हें महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दों पर काम करना चाहिए.”
भाजपा के तमिलनाडु उपाध्यक्ष नारायणन तिरुपति ने कहा कि एनसीईआरटी अध्यक्ष ने स्कूली पाठ्यक्रम में ऐसा बदलाव क्यों किया इसके कारण बताए. उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, “…उन्होंने यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया है या उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया है. उन्होंने बताया है कि एनसीईआरटी की किताबों में यह बदलाव कैसे और क्यों हुआ. वे प्राचीन भारत से शास्त्रीय भारत में बदलने जा रहे हैं. प्राचीन भारत का वर्णन बहुत खराब तरीके से किया गया है. ”
(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: NCERT की सोशल साइंस के नए करीकुलम में ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ करने की पैनल ने की सिफारिश