नई दिल्लीः मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन ऐप पर एक फिल्टर लगा दिया है जिससे इन राज्यों में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो नहीं दिखेगी.
10 फरवरी से 7 मार्च के बीच सात चरणों में पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर औप पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं. शनिवार को चुनावी की तारीखों की घोषणा के साथ ही इन पांचों राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है.
पिछले साल पांच राज्यों- असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसी तरह के कदम उठाए थे. चुनाव आयोग ने यह कदम कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद उठाया था.
कोविड मरीजों और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव आयोग ने 80 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों व कोविड मरीजों के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग करने की व्यवस्था की है. इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक पोलिंग स्टेशन ऐसा जरूर होगा जो कि पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होगा. अधिकारियों ने 1620 विधानसभा क्षेत्र चिह्नित किए हैं जहां पर ऐसे पोलिंग स्टेशन को स्थापित कर रहे हैं.
15 जनवरी तक नहीं होगा कोई रैली
इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने 15 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए कोई भी फिजिकल रैली करने पर रोक लगा दी है. हालांकि, इस मामले में चुनाव आयोग परिस्थितियों की जांच करके आगे का निर्देश जारी करेगा. इस दौरान यानी कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह का रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक रैली वगैरह नहीं किया जा सकेगा.
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