नई दिल्लीः चुनाव आयोग ने पांच राज्यों गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए चुनावों के तारीखों की घोषणा कर दी है. तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुरेश चंद्रा ने कहा कि चूंकि कोविड के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं इसलिए चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, एक्सपर्ट्स और राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ मीटिंग करने के बाद ही चुनाव कराने का फैसला लिया है.
उन्होंने बताया कि पांच राज्यों में होने वाले चुनावों में इस बार 24.9 लाख मतदाता ऐसे जुड़े हैं जो कि पहली बार वोट डालेंगे. जबकि पांचों राज्यों में सर्विस वोटर्स सहित कुल 18.34 करोड़ वोटर्स हैं जिनमें से 8.55 करोड़ महिलाएं है.
सात चरणों में होंगे चुनाव
सभी पांचों राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव सात चरणों 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में होंगे. उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच सात चरणों में चुनाव को कंप्लीट किया जाएगा. वहीं पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को एक चरण में जबकि मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को दो चरणों में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
10 फरवरी को यूपी के पहले चरण का मतदान होगा. 14 फरवरी को यूपी के दूसरे चरण और पंजाब, गोवा व उत्तराखंड के पहले चरण का चुनाव होगा. इसके बाद 20 फरवरी को यूपी के तीसरे चरण का चुनाव और 23 फरवरी को चौथे चरण का चुनाव होगा. पांचवें चरण का चुनाव 27 फरवरी को होगा जिसमें यूपी के पांचवे चरण और मणिपुर के पहले चरण का मतदान होगा. छठें चरण में 3 मार्च को यूपी के छठें चरण और मणिपुर के दूसरे चरण का मतदान होगा. 7 मार्च को सातवें चरण के दौरान यूपी के सातवें चरण का मतदान होगा.
10 मार्च को होगी मतगणना
7 मार्च को वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सभी राज्यों के लिए मतगणना 10 मार्च को की जाएगी और इसी दिन रिजल्ट की घोषणा की जाएगी.
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कोविड मरीजों और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि 80 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों व कोविड मरीज पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक पोलिंग स्टेशन ऐसा जरूर होगा जो कि पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होगा. हालांकि, हमारे अधिकारियों ने उससे कहीं ज्यादा पोलिंग स्टेशन चिन्हित कर लिया है. क्योंकि कुल 690 विधानसभा सीटें हैं लेकिन हम 1620 ऐसे पोलिंग स्टेशन को स्थापित कर रहे हैं.
पार्टियों को कैंडीडेट के क्रिमिनल रिकॉर्ड का देना होगा ब्यौरा
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने कैंडीडेट्स के खिलाफ चल रहे किसी भी क्रिमिनल केस के बारे में ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. साथ ही उन्हें उस कैंडीडेट को चुनने के पीछे का आधार भी बताना होगा.
चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही ‘मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट’ लागू हो जाएगा. आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए चुनाव आयोग ने बेहतर प्रबंध किए हैं. इनका किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने वाले के साथ कड़ाई से निपटा जाएगा.
सीविजल (cVIGIL) ऐप के जरिए की सकेगी शिकायत
चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे सीविजिल ऐप के जरिए कोई भी वोटर कहीं भी हो रहे आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में जानकारी दे सकता है. कोई भी अगर पैसों के लेनदेन या कुछ सामान के बांटे जाने अथवा किसी भी तरह के आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी देता है तो सिर्फ 100 मिनट के अंदर चुनाव आयोग मौका-ए-वारदात पर पहुंच कर कार्रवाई करेगा.
अधिकारियों का होगा वैक्सीनेशन
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उन्हें आवश्यक तौर पर वैक्सीन लगवाई जाएगी क्योंकि इन सभी अधिकारियों को फ्रंट लाइन वर्कर माना जाएगा. इसके अलावा स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनज़र सभी वोटर्स को चेक किया जाएगा, जिसका भी तापमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय किए गए मानक से ऊपर पाया जाएगा उसे एक टोकन दे दिया जाएगा उन्हें वोटिंग के अंतिम घंटे में वोट डालने के लिए आने को कहा जाएगा.
15 जनवरी तक नहीं होगा कोई रैली
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 15 जनवरी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी तरह की फिजिकल रैली नहीं कर सकेगी. चुनाव आयोग परिस्थितियों की जांच करके आगे का निर्देश जारी करेगा. इस दौरान यानी कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह का रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक रैली वगैरह नहीं किया जा सकेगा. इस बारे में भी निर्देश जारी किए जाएंगे.
सुरक्षा के होंगे पूरे इंतज़ाम
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम किए जाएंगे. इसके लिए चुनाव वाले राज्यों में सीएपीएफ की आवश्यक टुकड़ियां तैनात की जाएंगी जो कि कानून-व्यवस्था का ध्यान रखेंगी.
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