नई दिल्ली: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विरोध करने वाले विपक्षी दलों में कांग्रेस और सहयोगी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सबसे मुखर थे, जो कार्मिक, सार्वजनिक शिकायतों, कानून और संसदीय स्थायी समिति में चर्चा के लिए आया था. दिप्रिंट को यह जानकारी मिली है.
जबकि भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) गैर-प्रतिबद्ध रही, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और शिवसेना के एकनाथ शिंदे-गुट ने यूसीसी का समर्थन किया, जबकि उद्धव ठाकरे गुट चाहता था कि भारत का 22वां विधि आयोग पहले अपनी रिपोर्ट लाए. संसदीय पैनल की बैठक में भाग लेने वाले सांसदों ने दिप्रिंट को यह जानकारी दी.
जबकि भाजपा सांसदों ने यूसीसी के कार्यान्वयन का समर्थन किया, संसदीय पैनल के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी सहित उनमें से कुछ ने सुझाव दिया कि पूर्वोत्तर राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों को इससे छूट दी जानी चाहिए.
एक बीजेपी सांसद ने रुख को सही ठहराते हुए दिप्रिंट को बताया, “वे छठी अनुसूची और (संविधान के अनुच्छेद 371) द्वारा शासित होते हैं, जो उन्हें विशेष सुरक्षा देता है. इसे कायम रखा जाना चाहिए.”
पैनल यूसीसी पर कानूनी मामलों के विभाग, विधायी विभाग और भारत के विधि आयोग के विचारों को सुन रहा था. संसदीय पैनल के सदस्य 30 सांसदों में से, भाजपा, कांग्रेस, बीआरएस, शिवसेना, बसपा और डीएमके के केवल 17 सांसद सोमवार की बैठक में शामिल हुए, जो 22वें विधि आयोग के सदस्य सचिव खेत्रबासी बिस्वाल की 2018 परामर्श पत्र, पारिवारिक कानून में सुधार पर घंटे भर की प्रजेंटेशन के साथ शुरू हुई.
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बैठक में भाग लेने वाले एक सांसद के अनुसार जब सांसदों ने पूछा कि 22वें विधि आयोग ने अपने 2018 के परामर्श पत्र पर पहले ही ऐसा करने के बाद यूसीसी पर फिर से टिप्पणियां क्यों मांगी हैं, तो अधिकारी ने कहा कि उस समय, वे केवल एक परामर्श पत्र लेकर आए थे.
सांसद ने दिप्रिंट को बताया, “आयोग ने सांसदों को सूचित किया कि उसने तब अपनी सिफारिश नहीं दी थी. अभी जाकर उसने व्यक्तिगत कानूनों की समीक्षा पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगीं.”
बैठक में भाग लेने वाले एक दूसरे सांसद ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत के हवाले से कहा कि विधि आयोग को कोई भी निर्णय लेने से पहले पार्टियों को अपनी रिपोर्ट सौंपनी चाहिए.
माना जा रहा है कि बीआरएस ने भी यही रुख अपनाया है.
सांसद ने दिप्रिंट को बताया, “बीआरएस सांसद ने कहा कि विधि आयोग को पहले अपनी रिपोर्ट सामने लानी चाहिए. इसमें बहुत सारे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है. रिपोर्ट देखने के बाद ही पार्टी के लिए कोई रुख अपनाना संभव होगा.”
इस बीच, संसदीय सूत्रों ने कांग्रेस के हवाले से कहा कि इस स्तर पर यूसीसी की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक कानून को संहिताबद्ध किया जाए और भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खत्म किया जाए.
14 जून को भारत के 22वें विधि आयोग ने यूसीसी के मुद्दे पर धार्मिक संगठनों और जनता से राय मांगी थी. आयोग ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की है.
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का आम तौर पर मतलब देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना है जो धर्म पर आधारित नहीं है. व्यक्तिगत कानून और विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों को एक सामान्य कोड द्वारा कवर किए जाने की संभावना है.
यूसीसी का कार्यान्वयन भाजपा के लगातार चुनावी घोषणापत्रों का हिस्सा रहा है, जिसमें मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव भी शामिल है.
उत्तराखंड में जहां भाजपा सरकार है, पहले से ही अपना सामान्य कोड तैयार कर रहा है.
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‘सुनिश्चित करें कि व्यक्तिगत कानून मौलिक अधिकारों का हनन न करें’
कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा को बैठक बीच में ही छोड़नी पड़ी और उन्होंने संसदीय दल के अध्यक्ष सुशील मोदी को एक लिखित बयान सौंपा. बाद में उन्होंने पत्र ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2018 परामर्श पत्र, जिसमें कहा गया है कि यूसीसी के मुद्दे से निपटते समय, भारत के संविधान को समग्र रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए “भारत के संविधान के कई प्रावधानों का एकरूपता के साथ टकराव आएगा.” ”
उनके पत्र में कहा गया है, “विशेष रूप से, छठी अनुसूची और संविधान के अनुच्छेद 371 (ए) से (आई) में निहित प्रावधान. इसमें जोरदार ढंग से कहा गया है कि इस मुद्दे से निपटते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भारत के संविधान के सभी अनुच्छेदों को प्रभाव में लाया जाना चाहिए, ताकि इसके अधिकारों से बचा जा सके.”
उन्होंने कहा कि वह आयोग के विचारों से सहमत हैं कि यूसीसी पर किसी भी आम सहमति के अभाव में, आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका व्यक्तिगत कानूनों की विविधता को संरक्षित करना हो सकता है, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्तिगत कानून भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों की गारंटी का खंडन न करें.”
तन्खा के पत्र में कहा गया, “मैं आयोग के विचार को दोहराता हूं कि इस स्तर पर, यूसीसी के बजाय भेदभावपूर्ण कानूनों से निपटना आवश्यक है, जो इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है.”
डीएमके ने 21वें विधि आयोग द्वारा दो साल तक इस मुद्दे का गहराई से अध्ययन करने के बाद यूसीसी पर सार्वजनिक परामर्श को फिर से खोलने के 22वें विधि आयोग के फैसले पर भी सवाल उठाया.
डीएमके सांसद पी. विल्सन ने संसदीय पैनल के अध्यक्ष को एक अलग लिखित बयान में कहा, “बड़े पैमाने पर जनता के लिए, यह 2024 के आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए, यूसीसी को लागू करने के लिए केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी के आह्वान की प्रतिक्रिया है.”
डीएमके ने यूसीसी का इस आधार पर विरोध किया कि यह विवाह जैसे पवित्र संस्कार का अपमान करता है. इसमें कहा गया है कि विश्वासियों के बीच मिलन धार्मिक संस्थानों के दायरे में होना चाहिए, जबकि नागरिक संहिता नास्तिकों या अंतरधार्मिक विवाहों पर लागू की जा सकती है, जैसा कि पहले से ही विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का मामला है.
विल्सन ने व्यक्तिगत कानूनों के बारे में कहा, “सभी धर्मों, उप संप्रदायों और संप्रदायों पर क्रूर बल के साथ लागू नहीं किया जा सकता है, अन्यथा यह उनकी विशिष्टता और विविधता को खत्म कर देगा.”
सुशील कुमार मोदी ने दिप्रिंट को बताया कि सोमवार की बैठक सिर्फ सदस्यों को विषय से अवगत कराने के लिए थी.
उन्होंने कहा, “यह एक परिचयात्मक बैठक थी”. उन्होंने कहा कि भारत के विधि आयोग ने पैनल को बताया कि अब तक, उन्हें अपने मसौदे पर 19 लाख लोगों से प्रतिक्रिया मिली है.
(संपादन: कृष्ण मुरारी)
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