नयी दिल्ली: लोकसभा में नागरिकता विधेयक बिल के पास होने के बाद भाजपा को नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित होने का पूरा भरोसा है जिसे उच्च सदन में कल यानी बुधवार को पेश किया जायेगा. लोकसभा में विधेयक पेश किए जाने के बाद से ही विपक्षी पार्टियां इस बिल का पुरजोर विरोध कर रही हैं.
कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नागरिकता विधेयक का समर्थन करना भारत की बुनियाद को नष्ट करने का प्रयास है.गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि यह विधेयक संविधान पर हमला है और इसका समर्थन करना भारत की बुनियाद को नष्ट करने का प्रयास होगा. वहीं पूर्व फुटबॉलर और हमरो सिक्किम पार्टी के अध्यक्ष बाईचुंग भूटिया ने बिल पर निराशा ज़ाहिर करते हुए कहा, आगे चलकर नागरिकता संशोधन विधेयक अनुच्छेद 371एफ को कमजोर करेगा.
राहुल ने बिल का विरोध करते हुए ट्वीट किया, ‘नागरिकता संशोधन विधेयक संविधान पर हमला है. जो कोई भी इसका समर्थन करता है वो हमारे देश की बुनियाद पर हमला और इसे नष्ट करने का प्रयास कर रहा है.’ गौरतलब है कि लोकसभा ने सोमवार रात नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है.
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि इस ‘असंवैधानिक’ विधेयक पर लड़ाई उच्चतम न्यायालय में लड़ी जाएगी. उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘नागरिकता संशोधन विधेयक असंवैधानिक है. संसद ने उस विधेयक को पारित किया जो असंवैधानिक है और अब लड़ाई उच्चतम न्यायालय में होगी.’ पूर्व गृह मंत्री ने कहा, ‘निर्वाचित सांसद अपनी जिम्मेदारी को वकीलों और न्यायधीशों के ऊपर डाल रहे हैं.’
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर ‘कट्टरता’का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के संविधान को नष्ट करने के सुनियोजित एजेंडे के खिलाफ लड़ेगी. प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि बीती रात लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के साथ देश में कट्टरता एवं संकुचित विचारों वाले अलगाव के प्रयासों की पुष्टि हुई है.
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उन्होंने कहा, ‘हमारे पूर्वजों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दिये. उस स्वतत्रंता में समता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है.’
‘हमारा संविधान, हमारी नागरिकता, एक मजबूत एवं एकजुट भारत के हमारे सपने से हम सभी से जुड़े हुए हैं.’
कांग्रेस महासचिव ने कहा, ‘हम सरकार के उस एजेंडे के खिलाफ लड़ेंगे जो हमारे संविधान को सुनियोजित ढंग से खत्म कर रहा है तथा उस बुनियाद को खोखला कर रहा है जिस पर हमारे देश की नींव पड़ी.’
भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने कई पूर्वोत्तर राज्यों के विपरीत, सिक्किम को नागरिकता (संशोधन) विधेयक के दायरे से बाहर नहीं रखे जाने पर मंगलवार को निराशा जाहिर की.
भूटिया ने फेसबुक पर लिखा, ‘हम कैब से बेहद निराश हैं. विधेयक में अन्य पूर्वेात्तर राज्यों नगालैंड, मेघालय और अन्य की तरह सिक्किम को छूट नहीं दी गई. हम चाहते हैं कि अन्य पूर्वेात्तर राज्यों की तरह विधेयक में सिक्किम का भी लिखित वर्णन हो.’उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि इस प्रावधान से राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत मिलने वाला विशेष दर्जा जारी रहेगा, लेकिन कानूनी प्रावधान अनुच्छेद 371एफ से अलग है.
भूटिया ने कहा, ‘विधेयक निश्चित तौर पर आगे चलकर अनुच्छेद 371एफ को कमजोर करेगा.’उन्होंने कहा कि सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और लोकसभा में राज्य के एकमात्र सांसद इन्द्र हैंग सुब्बा कैब के दायरे से सिक्किम को बाहर रखने में नाकाम रहे.
‘मुख्यमंत्री और सांसद दावा कर रहे हैं कि सिक्किम को कैब से बाहर रखने के लिए लड़ाई लड़ी लेकिन नतीजे फलदायी नहीं रहे.’
राज्यसभा में क्या है संख्याबल
लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश विधेयक सोमवार देर रात आसानी से पारित हो गया जहां सत्तारूढ़ भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त है. पार्टी सूत्रों ने दावा किया कि राज्यसभा में उक्त विधेयक पारित हो जायेगा क्योंकि राजग गठबंधन के पक्ष में संख्या बल है. सदन में भाजपा प्रबंधकों के आकलन के अनुसार, राज्यसभा की प्रभावी संख्या 238 है जिसमें राजग के 105 सदस्य हैं. इसमें भाजपा के 83, जद (यू) के छह, अकाली दल के तीन तथा लोजपा, आरपीआई..ए के एक..एक तथा 11 मनोनीत सदस्य शामिल हैं . भाजपा अन्नाद्रमुक से बात कर रही है जिसके 11 सांसद हैं . बीजद के सात सांसद, वाईएसआर कांग्रेस के दो तथा तेदेपा के दो सदस्य हैं. भाजपा को इन दलों के समर्थन की भी उम्मीद है . भाजपा को उम्मीद है कि इन दलों के समर्थन से वह 120 सदस्यों के बहुमत के आंकड़े को प्राप्त कर लेगी .
गौरतलब है कि लोकसभा ने सोमवार रात नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है.विधेयक पर चर्चा के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) के पक्ष में सोमवार को 311 और विरोध में 80 मत पड़े, जिसके बाद इसे निचले सदन की मंजूरी मिल गई.
(भाषा के इनपुट्स के साथ)