गुरुग्राम: प्रत्येक जिले में ओलंपिक खेल नर्सरी, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस और हरियाणा की 36 बिरादरियों (प्रमुख जाति समूहों) में से प्रत्येक के लिए अलग-अलग विकास बोर्ड, उन वादों में से हैं जो भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में किए हैं.
गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने रोहतक में घोषणापत्र जारी किया. अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों के अलावा, इसमें महिलाओं को ₹2,100 की मासिक सहायता का वादा किया गया है – जो कांग्रेस द्वारा किए गए वादे से ₹100 अधिक है.
जुलाई में सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य में पुलिस, माइनिंग गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी.
इसके अलावा, हरियाणा के लिए भाजपा द्वारा अपने घोषणापत्र में किए गए 20 प्रमुख वादों में 500 रुपये प्रति सिलेंडर का गैस सिलेंडर भी शामिल है. कांग्रेस ने पिछले दिन अपना घोषणापत्र जारी किया था, उसमें भी यही वादा किया गया है.
उन्होंने कांग्रेस और चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा, “10 साल पहले हरियाणा की छवि क्या थी? नौकरियां सिफारिशों और रिश्वत के ज़रिए हासिल की जाती थीं. नौकरी से जुड़े भ्रष्टाचार के कारण लोगों को सज़ा भी दी जाती थी. हरियाणा ज़मीन घोटालों के लिए बदनाम था. उनका असली घोषणापत्र ज़मीन घोटाला था, जिसमें किसानों की ज़मीन हड़प ली गई और उसका वर्गीकरण बदल दिया गया.”
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया, राज्य चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद थे.
भाजपा के घोषणापत्र को ‘गंभीर’ दस्तावेज बताते हुए नड्डा ने कहा कि पार्टी के विरोधियों ने घोषणापत्र की अवधारणा को कमजोर कर दिया है.
नॉन स्टॉप हरियाणा का संकल्प पत्र
प्रमुख 20 संकल्प #BJPHaryanaSankalpPatra pic.twitter.com/Cci9hM96pB— Haryana BJP (@BJP4Haryana) September 19, 2024
“भाजपा के लिए घोषणापत्र एक गंभीर दस्तावेज है. हम जो वादा करते हैं, उसे पूरा करते हैं. आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हरियाणा में किस तरह बदलाव आया है. इसका निर्यात 10 साल में 68,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. पहले यहां सिर्फ सात मेडिकल कॉलेज थे, आज 15 हैं. एमबीबीएस सीटों की संख्या 700 से बढ़कर 2,000 से अधिक हो गई है. दस साल पहले सिर्फ 500 गांवों में चौबीसों घंटे बिजली आती थी, आज 5,800 गांवों में बिजली आती है.”
हरियाणा भाजपा प्रमुख मोहन बरोली ने कहा, “इस घोषणापत्र में जो भी शामिल है, उसे सरकार बनने के बाद लागू किया जाएगा. 2014 और 2019 के घोषणापत्रों में किए गए वादों को पिछले 10 सालों में पूरा किया गया है. हरियाणा में माहौल भाजपा के पक्ष में है.”
हरियाणा भाजपा की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि पैनल को 2 लाख से अधिक सुझाव मिले, हर जिले का दौरा किया और समाज के सभी वर्गों से जुड़ने का प्रयास किया. सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने वादों को पूरा करने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के कारण 10 साल तक भाजपा पर भरोसा किया.
हरियाणा के लिए भाजपा के 20 संकल्प
• लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सभी महिलाओं को 2,100 रुपये का मासिक भत्ता.
• आईएमटी खरखौदा जैसी 10 औद्योगिक टाउनशिप का विकास; प्रत्येक शहर में 50,000 स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना.
• चिरायु-आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज; 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को 5 लाख रुपये का अतिरिक्त स्वास्थ्य कवर.
• 24 फसलों के लिए एमएसपी लागू करना.
• 2 लाख युवाओं को बिना किसी “खर्ची और पर्ची” (रिश्वत और पक्षपात) के सरकारी नौकरी देना.
• राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 5 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर और मासिक वजीफा देना.
• शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 5 लाख घरों का प्रावधान.
• सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा; राज्य भर के सभी अस्पतालों में निःशुल्क डायग्नोसिस.
• सभी जिलों में ओलंपिक खेलों के लिए नर्सरी.
• हर घर गृहणी योजना के तहत 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर.
• अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए स्कूटर.
• हरियाणा के हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी.
• भारत सरकार के सहयोग से कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की स्थापना.
• फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो का शुभारंभ, तथा भारत सरकार के सहयोग से रैपिड रेल सेवाओं का विस्तार.
• हरियाणा में 36 जाति समूहों (बिरादरी) में से प्रत्येक के लिए अलग-अलग कल्याण बोर्ड का गठन.
• सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशन की गणना करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फार्मूले के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी.
• देश के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल या इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले एससी और ओबीसी समुदाय के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति.
• मुद्रा योजना के तहत ओबीसी समुदाय के उद्यमियों के लिए 25 लाख रुपये तक के ऋण के लिए राज्य सरकार गारंटर बनेगी.
• हरियाणा को विश्व स्तरीय कौशल केंद्र के रूप में स्थापित करके युवाओं को आधुनिक कौशल प्रदान करना.
• दक्षिणी हरियाणा में अरावली जंगल सफारी पार्क की स्थापना.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)
यह भी पढ़ेंः OBC, जाट, मुस्लिम: हरियाणा में BJP और कांग्रेस के टिकट वितरण में कैसे हैं जातिगत समीकरण