मुंबईः सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई य़ाचिका में महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार अल्पमत में आ गई है क्योंकि शिवसेना के 38 विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है.
शिवसेना के बागी विधायकों द्वारा महाराष्ट्र सरकार के लिए संकट पैदा कर दिया गया है. ऐसे में एकनाथ शिंदे ने उन विधायकों के खिलाफ विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा अयोग्यता नोटिस जारी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
इस मामले में दो याचिकाएं दायर की गई हैं. एक एकनाथ शिंदे द्वारा और दूसरा बागी विधायकों द्वारा. एक याचिका डिप्टी स्पीकर द्वारा विधायकों की अयोग्यता नोटिस जारी करने के खिलाफ और दूसरा अजय चौधरी को विधायी दल का नेता चुने जाने के खिलाफ.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. इस बीच महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने मंत्रियों के विभागों में बदलाव कर दिया है ताकि जनता को परेशानी न हो.
सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों के वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि जब तक विधायकों को हटाएं जाने के प्रश्न पर फैसला नहीं हो जाता तब तक डिप्टी स्पीकर को इस मुद्दे में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है. इससे जाहिर होता है कि इसमें अवांछित तौर पर जल्दबाजी की जा रही है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है.
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