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Wednesday, 10 July, 2024
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CM की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के एक साल बाद भी राघव चड्ढा एक्शन से गायब

पिछले साल जुलाई में गठन के बाद से सलाहकार पैनल पूरी तरह से निष्क्रिय बना हुआ है. ‘आप’ नेता चड्ढा की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

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चंडीगढ़: पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए विशेष रूप से गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में राघव चड्ढा को नियुक्त करने के एक साल से अधिक समय बाद भी सरकार ने अभी तक समिति में किसी अन्य सदस्य को शामिल नहीं किया है. साथ ही उसके बाद से एक भी बैठक नहीं बुलाई गई है.

सामान्य प्रशासन विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि पिछले साल जुलाई में चड्ढा की नियुक्ति के बाद से सरकार ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की है.

चड्ढा – जिन्हें नियमों के उल्लंघन और विशेषाधिकार हनन के आरोप में अगस्त में राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था, और जिन्होंने पिछले महीने अभिनेता परिणीति चोपड़ा के साथ शादी की थी – चंडीगढ़ बराबर आते-जाते रहते थे और पंजाब सरकार के कामकाज में गहरी दिलचस्पी लेते थे. हालांकि, वह कई महीनों से राज्य नहीं आ पा रहे थे और और आम आदमी पार्टी (आप) के सूत्र उनके न आने का कारण उनकी दिल्ली के मामलों में व्यस्तता को बता रहे हैं, जहां पार्टी को दिल्ली एक्साइज घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच का सामना करना पड़ रहा है.

दिप्रिंट ने पिछले सप्ताह कॉल, मैसेज और उनके कार्यालय के दौरे के माध्यम से पंजाब के सामान्य प्रशासन सचिव श्रुति सिंह से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने सलाहकार समिति के सदस्यों और बैठकों आदि पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

पिछले साल 6 जुलाई को पंजाब सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव वी.के. जंजुआ के हस्ताक्षर वाले एक पत्र में सलाहकार समिति के गठन की अधिसूचना जारी की थी. अधिसूचना के कुछ दिन बाद 11 जुलाई को मुख्य सचिव ने समिति के अध्यक्ष के रूप में चड्ढा का नियुक्ति पत्र जारी कर दिया. अगले दिन, इस कदम को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई. याचिकाकर्ता-अधिवक्ता जगमोहन सिंह भट्टी ने तर्क दिया कि चड्ढा की नियुक्ति अवैध और मनमानी थी और राज्य या केंद्र सरकार के “गैर-स्थायी” या कानून के विरुद्ध किया गया था.

16 जुलाई को, भट्टी ने चड्ढा की नियुक्ति को चुनौती देते हुए पंजाब सरकार को एक प्रतिनिधित्व भी भेजा.

दिप्रिंट द्वारा संपर्क किए जाने पर भट्टी ने कहा कि पिछले हफ्ते, उन्होंने सरकार से 28 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक की अतिरिक्त जानकारी मांगी थी, जिसमें नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी.

भट्टी ने कहा. “मेरे प्रतिवेदन पर सरकार की प्रतिक्रिया बिल्कुल ही असंतोषजनक रही है. पत्र देने के अलावा, जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में हैं, सरकार ने यह बताने की जहमत नहीं उठाई कि राघव चड्ढा की नियुक्ति कैसे और किस आधार पर की गई. एक बार जब मुझे मांगी गई अतिरिक्त जानकारी का जवाब मिल जाएगा, तो मैं नियुक्ति के खिलाफ फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा.”

दिप्रिंट ने मैसेज के ज़रिए राघव चड्ढा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. प्रतिक्रिया मिलने पर रिपोर्ट को अपडेट कर दिया जाएगा.


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कानूनी पचड़ा

अपने मुकदमे में भट्टी ने कहा कि चड्ढा पंजाब विधानसभा के सदस्य नहीं थे और इसी के चलते उनकी नियुक्ति “सरकार के भीतर एक समानांतर सरकार” के समान थी.

वरिष्ठ वकील गुरमिंदर सिंह, जिन्हें पिछले हफ्ते राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायलय में मामले में पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व किया था.

1 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा की खंडपीठ ने सरकार को भट्टी की याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया.

दिप्रिंट से बात करते हुए भट्टी ने कहा कि पंजाब के मुख्य सचिव ने पिछले साल 21 नवंबर को उनके प्रतिनिधित्व का जवाब दिया था.

उन्होंने कहा, “उत्तर में समिति के गठन के 6 जुलाई के आदेशों और राघव चड्ढा की नियुक्ति के 11 जुलाई के आदेशों की एक प्रति शामिल थी. सचिव सामान्य प्रशासन कुमार राहुल द्वारा 2 सितंबर को हस्ताक्षरित एक आदेश भी सरकार द्वारा साझा किया गया था. इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद ने 28 जुलाई को एक बैठक की जिसमें समिति के गठन और चड्ढा की नियुक्ति को मंजूरी दी गई.”


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समिति की भूमिका

जंजुआ के हस्ताक्षरों के तहत जारी अधिसूचना में कहा गया है कि CM ने विभिन्न स्तरों पर सरकार के कामकाज की समीक्षा की है और उनका विचार था कि पंजाब सरकार को सलाह देने के लिए एक निकाय (अस्थायी प्रकृति) की आवश्यकता थी. खासकर लोक प्रशासन से संबंधित सार्वजनिक महत्व के मामले में.

समिति के संविधान और संदर्भ की शर्तों में कहा गया है कि यह सरकार को सलाह देने के लिए एक अस्थायी और तदर्थ समिति होगी, जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होंगे जिनकी समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है और सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा.

अधिसूचना के अनुसार, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यालय किसी भी मुआवजे, पारिश्रमिक या किसी भी प्रकार या नामकरण के भत्ते का हकदार नहीं होगा. इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष और सदस्य ऐसे भुगतान के भी हकदार नहीं होंगे जो किसी भी प्रतिपूर्ति सहित प्रकृति में प्रतिपूरक हों.

(संपादनः ऋषभ राज)

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)


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