चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को एक ‘सामाजिक न्याय’ सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें 19 राजनीतिक दलों को एक साथ लाया गया. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के नेतृत्व में ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खिलाफ एकता का आह्वान करने वाले विपक्षी दलों के लिए एक मंच के रूप में प्रस्तुत किया गया.
इसमें अलग मुस्लिम कोटे को खत्म करने के कारण कर्नाटक में ‘ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे नहीं’, ‘बैठने का समय नहीं’, जातिगत जनगणना की आवश्यकता और ‘सामाजिक न्याय की हत्या’ का समय जैसे कुछ सामान्य विषयों पर चर्चा की गई. इस कार्यक्रम में विपक्षी पार्टी के नेता फिजिकल और वर्चुअल, दोनों तरीके से शामिल हुए. सभी नेताओं ने अपना भाषण दिया.
सम्मेलन में बोलते हुए, स्टालिन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा ने उच्च जातियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया. उन्होंने कहा, ‘भाजपा ने अगड़ी जातियों के बीच गरीबों की मदद करने के बहाने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया. यह आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय नहीं.’
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह कदम चुनावी लाभ के लिए किया गया था और कहा कि कर्नाटक में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत कोटा समाप्त कर दिया गया था और ‘यह वहां अन्य दो समुदायों को दिया गया था, जिससे संबंधित समूहों के बीच दुश्मनी की जमीन तैयार हो गई थी’. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों का जिक्र कर रहे थे.
उन्होंने कहा, ‘कर्नाटक में ‘सामाजिक न्याय’ की खुलेआम हत्या कर दी गई है.’
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मार्च में अपने 70वें जन्मदिन पर भी स्टालिन ने विपक्षी राजनीतिक दलों से बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होने को कहा था और कहा था कि तीसरे मोर्चे की बात करना बेमानी है. अपने पिता और डीएमके संरक्षक एम. करुणानिधि की तरह, स्टालिन ने भी इस सम्मेलन के साथ देश भर के नेताओं को एक साथ लाकर राष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व किया है.
सम्मेलन में निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आबादी के लिए आरक्षण का उचित कार्यान्वयन, न्यायपालिका में आरक्षण, पदोन्नति में ओबीसी आरक्षण, केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना, जिसके परिणाम जारी किए जाने चाहिए, सभी राज्यों में सामाजिक न्याय निगरानी समितियों की स्थापना और थानथाई पेरियार, बी.आर. जैसे समाज सुधारकों के नाम पर स्टडी सर्कल बनाना है. साथ ही युवाओं में अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिराव फुले के सामाजिक न्याय के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करना भी इसका एक लक्ष्य था.
हालांकि DMK के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि बैठक गैर-राजनीतिक थी जबकि तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, ‘हमें इस तथ्य से नहीं शर्माना चाहिए कि यह एक राजनीतिक मंच है. अब ग्रे होने का नहीं बल्कि काला या सफेद होने का वक्त है.
उन्होंने कहा, ‘अभी भी दो से तीन दल हैं जो भाजपा से लड़ना नहीं चाहते हैं. यह धरने पर बैठने का समय नहीं है. मैं बीजद (बीजू जनता दल) के नवीन पटनायक और वाईएसआरसीपी के जगन रेड्डी से एक साथ आने की अपील करूंगा.’
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‘राज्यों में घोर भेदभाव का मुख्य मुद्दा’
लोकसभा सदस्य के रूप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अयोग्यता के विरोध के बाद सामाजिक न्याय सम्मेलन एक अन्य मंच है जहां विपक्षी दल एक साथ आए हैं. इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, टीएमसी के ओ ब्रायन और वामपंथी नेता सीताराम येचुरी शामिल हुए थे.
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी (आप) के संजय सिंह, भाकपा नेता डी. राजा, कांग्रेस के वीरप्पा मोइली, विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) के थोल. थिरुमावलवन और टी.आर. सहित वरिष्ठ सांसद बालू, कनिमोझी, तिरुचि शिवा, ए. राजा, पी. विल्सन और कई अन्य लोग ज़ूम के माध्यम से दिल्ली से इस कार्यक्रम में जुड़े थे.
सम्मेलन के दौरान कई नेताओं ने हिंदी में बात की, जबकि स्टालिन ने अपना मुख्य भाषण अंग्रेजी और तमिल में दिया. सीएम ने यह कहते हुए कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग समस्याएं हो सकती है. लेकिन राज्यों का मुख्य मुद्दा एक ही रहा है, ‘घोर भेदभाव’.
येचुरी, जिन्होंने मुस्लिम कोटा के बारे में भी बात की, ने कहा, ‘घृणा और एक धर्म के जहरीले उपचार के साथ कट्टरता का माहौल है और अगर इस स्थिति और घृणा को नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो सामाजिक न्याय एक दूर का सपना होगा.’
कांग्रेस के मोइली ने कहा कि देश वर्तमान में ‘रिवर्स गियर’ में है जहां तक सामाजिक न्याय का संबंध है तो इसे ‘आगे ले जाने’ की सख्त जरूरत है.
सपा के अखिलेश यादव ने सम्मेलन की सराहना करते हुए कहा, ‘यह सबके लिए कुछ न कुछ के समाजवादी-समतावादी सिद्धांत से प्रेरित था.’ जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोरेन, जो इस कार्यक्रम में आभासी रूप से शामिल हुए, ने कहा कि एक समावेशी समाज एक मजबूत सामाजिक न्याय ढांचा के माध्यम से ही संभव है.
स्टालिन ने सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना करते हुए कहा, ‘इस धारणा के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया गया है कि कौन भाजपा को वोट देता है और कौन नहीं.’ उन्होंने केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना कराने और डेटा जारी करने की मांग करते हुए कहा कि ‘सामाजिक न्याय के चश्मे से इसकी निगरानी की जानी चाहिए.’
(संपादनः ऋषभ राज)
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