दिल्ली/चेन्नई/हैदराबाद: कर्नाटक में सत्ता में वापसी करने में भाजपा की विफलता का 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े प्रभाव पड़ सकते हैं.
ये झटका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण भारत में कर्नाटक एकमात्र राज्य है जहां भाजपा शासन में रही है या एक प्रमुख स्थान रखती है.
क्षेत्र में कहीं और यह मुख्य विपक्ष के तौर पर भी नहीं है और इसका प्रभाव तमिलनाडु में एम. के. स्टालिन, केरल में पिनाराई विजयन, तेलंगाना में के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) और आंध्र प्रदेश वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जैसे क्षेत्रीय क्षत्रपों की तुलना में कम है.
बैंगलोर विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर डॉ. एस.वाई. सुरेंद्र कुमार ने दिप्रिंट को बताया कि भाजपा को अब तेलंगाना सहित दक्षिण भारत में और भी कठिन चढ़ाई का सामना करना पड़ सकता है, जहां साल के अंत में चुनाव होने हैं.
उन्होंने कहा, “बीजेपी के लिए अब तेलंगाना में अन्य दलों के दलबदलुओं को आकर्षित करना अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, जहां पार्टी केसीआर को हराने की उम्मीद कर रही है.”
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
उन्होंने कहा, “कर्नाटक में भाजपा की हार से क्षेत्रीय नेताओं को भी गति मिलेगी. भाजपा का हिंदुत्व एजेंडा किसी भी मामले में दक्षिणी राज्यों में सीमित अपील रखता है.”
सुरेंद्र कुमार ने कहा कि दूसरी ओर, कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस संभवत: तेलंगाना में भाप का निर्माण कर सकती है.
भाजपा के लिए कर्नाटक के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता. राज्य न केवल भाजपा के लिए एक अखिल भारतीय पार्टी के रूप में अपनी स्थिति प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है, बल्कि आईटी उद्योग और स्टार्टअप हब के रूप में बेंगलुरु की स्थिति और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) चुंबक के साथ-साथ कई बड़े कॉर्पोरेशन के आधार के लिए भी महत्वपूर्ण है.
दरअसल, बेंगलुरु का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था से परे है, क्योंकि इसका रोजगार और देश के डायस्पोरा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है. राजनीतिक मोर्चे पर, यह अन्य दक्षिणी राज्यों के लिए एक ‘प्रवेश द्वार’ का भी काम करता है.
यह सब फैक्टर्स एक साथ बताते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने 10 मई को कर्नाटक में मतदान से महीनों पहले एक सतत अभियान तेज किया था.
पार्टी के एक महासचिव ने दिप्रिंट को बताया, “दक्षिणी भारत में जीतना न केवल बीजेपी के भौगोलिक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एक अखिल भारतीय इकाई के रूप में पार्टी की कहानी को स्थापित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है.”
इसलिए, परिणाम भाजपा के लिए एक बड़ा झटका बनकर आया है, जिसका कुछ तत्काल असर अन्य दक्षिणी राज्यों में देखने को मिल सकता है.
कर्नाटक की हार से तेलंगाना में नेताओं को आकर्षित करने की भाजपा की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. तमिलनाडु में, हार राज्य पार्टी अध्यक्ष के. अन्नामलाई की स्थिति को कमजोर कर सकती है- जो कर्नाटक में पार्टी के लिए चुनाव सह-प्रभारी थे और भाजपा के गठबंधन सहयोगी, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्वारा प्राप्त लाभ को बढ़ा सकते हैं.
चलिए एक नज़र उस पर कि कर्नाटक के परिणाम दक्षिण में भाजपा के लोकसभा अभियान को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, साथ ही क्षेत्र के विभिन्न राज्यों की राजनीति पर संभावित प्रभाव, जहां वह सीमित सफलता के साथ पैर जमाने की कोशिश कर रहा है.
यह भी पढ़ें: कर्नाटक चुनाव नतीजे: कांग्रेस हेड क्वार्टर पर हनुमान बन कर पहुंचा कार्यकर्ता, बंटने लगे मोतीचूर के लड्डू
‘दक्षिणी गढ़ को तोड़ना’
दक्षिण भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का लगभग पांचवां हिस्सा है या कुल 543 सीटों में से 130 यहां हैं. इस गिनती में कर्नाटक की 28, आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, तमिलनाडु की 39, केरल की 20 और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की एक सीट शामिल है.
2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 130 के इस पूल से 21 सीटें जीतीं. 2019 के चुनावों में इसकी संख्या बढ़कर 29 हो गई.
भाजपा के लिए इन जीतों का विशाल बहुमत कर्नाटक से- 2004 में 18, 2009 में 19, 2014 में 17 और 2019 में 25 आया है.
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का इस क्षेत्र में लोकसभा के लिए क्या मतलब हो सकता है, यह बहस का विषय है.
जबकि कर्नाटक में नतीजे बीजेपी कार्यकर्ताओं के मनोबल को कम कर देंगे और क्षेत्रीय नेताओं को भी प्रभावित करेंगे, जो अपने राज्यों में बीजेपी की आक्रामक विस्तार योजनाओं को रोकने का लक्ष्य रखते हैं, यह ध्यान देने योग्य है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव अक्सर अलग-अलग मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमते हैं.
बाद के लिए मतदाता कभी-कभी अपने मतपत्रों को राष्ट्रीय विचारों के आधार पर डालते हैं, जैसे कि राज्य में सत्ताधारी दल के बजाय प्रधान मंत्री के लिए उनका समर्थन.
इसके अलावा, कर्नाटक में राजनीतिक परिदृश्य अन्य दक्षिणी राज्यों से काफी अलग है.
कर्नाटक में भाजपा के पास चार बार के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा, लेकिन दक्षिण में अपनी तथाकथित “हिंदुत्व प्रयोगशाला” के रूप में राज्य, विशेष रूप से तटीय जिलों का भी उपयोग किया है।
कर्नाटक में भाजपा ने चार बार के मुख्यमंत्री रहे बी.एस. येदियुरप्पा जैसे नेता ही नहीं बल्कि दक्षिण में अपनी तथाकथित “हिंदुत्व प्रयोगशाला” के रूप में राज्य, विशेष रूप से तटीय जिलों का भी उपयोग किया है.
1998 के लोकसभा चुनाव में भाजपा, पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े की सहायता से अधिकांश सीटों को सुरक्षित करने में सफल रही. उस चुनाव में बीजेपी को 13 और हेगड़े की पार्टी लोक शक्ति को तीन सीटें मिली थीं.
तब से, भाजपा ने हिंदुत्व और विकास के जुड़वां तख्तों पर कर्नाटक में अपनी स्थिति को लगातार मजबूत किया है, जिसे अक्सर “मोदीत्व” कहा जाता है—हालांकि, इस साल का चुनाव इस विचार को विराम देता है.
इस बीच, अन्य दक्षिणी राज्यों में येदियुरप्पा जैसे बड़े नेताओं की कमी है और हिंदुत्व विचारधारा का प्रभाव सीमित है.
भाजपा के एक वरिष्ठ केंद्रीय नेता ने दिप्रिंट को बताया कि पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए दक्षिण को जीतने के लिए पांच प्रमुख तत्वों पर निर्भर थी—“नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, लाभार्थी निर्वाचन क्षेत्र (कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी), क्षेत्रीय नेता जो पीएम के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं , हिंदुत्व और हमारी चुनाव जीतने वाली संगठनात्मक मशीनरी.”
उन्होंने कहा कि संभावनाओं को क्या नुकसान पहुंच सकता है, मजबूत क्षेत्रीय पार्टी नेताओं की अनुपस्थिति थी, जिसे उन्होंने झारखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में भाजपा की हार के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार बताया.
उन्होंने कहा, “अन्य दक्षिणी राज्यों में केरल से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक, हमारे पास प्रमुख जन नेताओं की कमी है, क्योंकि क्षेत्रीय दल अधिक प्रमुख चेहरों का दावा करते हैं. केसीआर, स्टालिन और जगन जैसे नेताओं के साथ उनके लाभार्थी मॉडल अधिक प्रभावी हैं.”
उन्होंने स्वीकार किया कि हिंदुत्व को भी दक्षिण में एक बड़ी ताकत बनना बाकी था.
उन्होंने कहा, “हमारी हिंदुत्व विचारधारा हमारी लगातार कोशिशों के बावजूद तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में स्वीकार्यता पाने के लिए संघर्ष कर रही है. हिंदुत्व ने तेलंगाना में भी सीमित कर्षण प्राप्त किया है. इसलिए हमारा रास्ता चुनौतीपूर्ण है.”
फिर भी, नेता ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के लिए कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे.
उन्होंने कहा, “हमें तमिलनाडु से कम से कम पांच सीटों, तेलंगाना से 10 सीटों, कर्नाटक से 20 से अधिक सीटों और आंध्र प्रदेश और केरल से कुछ सीटों को सुरक्षित करने के लिए नए जोश के साथ एक नई रणनीति तैयार करनी चाहिए.”
तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं. 2019 के लोकसभा चुनाव में, भाजपा ने चार, तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) ने नौ, कांग्रेस ने तीन में जीत हासिल की और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को शेष एक सीट मिली.
भाजपा के एक अन्य महासचिव ने दिप्रिंट को बताया कि “दक्षिणी गढ़” पर जीत की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि पार्टी ने पहले भी क्षेत्रीय ताकतों को मात दी है.
उन्होंने कहा, “2014 में हमने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गढ़ को सफलतापूर्वक तोड़ दिया, जब अमित शाह का रणनीतिक दृष्टिकोण गेम-चेंजर बन गया. इसके अलावा, त्रिपुरा, असम में हमारी जीत और ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में 18 सीटों के अधिग्रहण ने पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में लगातार भाजपा की सफलता को प्रदर्शित किया. दक्षिणी गढ़ को तोड़ना हमारा तीसरा मिशन है, जिसे हम 2024 में लक्ष्य बना रहे हैं.”
(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: पहले ही चुनाव में येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र शिकारीपुरा सीट पर नागराजगौड़ा से चल रहे आगे