नई दिल्ली: दिल्ली ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अंतरिम राहत देते हुए आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं से उपराज्यपाल को बदनाम करने वाले पोस्ट को हटाने को कहा है. फिलहाल इस पर विस्तृत आदेश का इंतजार है.
जस्टिस अमित बंसल ने यह आदेश सक्सेना की उस अंतरिम आवेदन पर दिया जिसमें उन्होंने आप और उसके पांच वरिष्ठ नेताओं पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की गई थी.
मानहानि का आरोप लगाते हुए एलजी सक्सेना ने दिल्ली में सत्तारूढ़ आप के नेताओं आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और जैस्मीन शाह को उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को रोकने की अपील की थी.
उन्होंने आप और उसके पांच नेताओं से ब्याज सहित 2.5 करोड़ रुपए के हर्जाने और मुआवजे की भी मांग की है.
22 सितंबर को, एलजी सक्सेना दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने अपने और अपने परिवार के खिलाफ ‘झूठे’ आरोपों के लिए आप और उसके नेताओं को प्रतिबंध लगाने के आदेश की मांग की थी.
आप ने आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर 1,400 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल थे.
कोर्ट ने सक्सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह और महेश जेठमलानी को सुनने के बाद पिछले हफ्ते मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था. प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर, संदीप सेठी और अरुण भारद्वाज पेश हुए थे.
5 सितंबर को, सक्सेना ने आप और उसके नेताओं को एक कानूनी नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि वे उनके खिलाफ कथित मानहानि वाले बयान देना बंद बंद करें.
नोटिस में उन्होंने ने कहा था कि आप ने इस आशय का एक झूठा नरैटिव बनाया है. नोटिस में आगे दावा किया गया कि पार्टी द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और विचित्र थे.
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