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Saturday, 21 December, 2024
होमराजनीतिसदन में विदेश मंत्री बोले-सरकार कुलभूषण जाधव की रिहाई और वापसी के लिए करेगी कोशिश

सदन में विदेश मंत्री बोले-सरकार कुलभूषण जाधव की रिहाई और वापसी के लिए करेगी कोशिश

विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार जाधव की सुरक्षा और भलाई के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है. उनकी ​जल्द से जल्द रिहाई की कोशिशें जारी हैं.

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नई दिल्ली: पाकिस्तानी जेल में बंद कुलभूषण जाधव मामले में संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को विदेशमंत्री एस.जयशंकर ने जाधव की फांसी पर रोक वाले फैसले पर बयान देते हुए कहा कि भारत लगातार उनकी वापसी और सुरक्षा को लेकर पुरजोर कोशिश करता रहेगा. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने 17 जुलाई को 15-1 से भारत के हित में फैसला सुनाया. कोर्ट ने पाया है कि जाधव के केस के मामले में वियना संधि का हनन हुआ है.

विदेश मंत्री ने इस संदर्भ में पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में कुलभूषण जावध की फांसी पर रोक के मुद्दे पर बयान दिया.

विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार जाधव की सुरक्षा और भलाई के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है. उनकी ​जल्द जल्द रिहाई की कोशिशें जारी हैं. जाधव बेकसूर हैं. उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वह पूरी तरह से झूठे थे. पाकिस्तान को तुरंत उन्हें रिहा करना चाहिए. सभी भारतवासी और यह सदन जाधव के परिवार के प्रति अपनी पूरी सांत्वना रखता है. इस मामले में राज्यसभा सभापति ने भी कहा, ‘मैं बहुत खुश हूं पूरा सदन अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहा है. हम उम्मीद करते है कि जाधव जल्द ही रिहा होंगे.’

बुधवार को जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने जासूसी के आरोपों में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है. साथ ही पाकिस्तान को वियना समझौते का पालन नहीं करने पर फटकार भी लगाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश भी दिया कि भारतीय राजनियकों को जाधव से मिलने की इजाजत दी जाए.

जेटली की छुट्टी मंजूर

गुरुवार को राज्यसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरु हुई सभापति वैंकेया नायडू ने सदन में कहा कि सदन के सदस्य अरुण जेटली की ओर से एक पत्र मिला है. जिसमें उन्होंने सेहत की वजह से मौजूदा बजट सत्र में छुट्टी की इजाजत मांगी है. क्योंकि उनका इलाज चल रहा है.सभापति ने उनकी छुट्टी को मंजूर कर लिया है.

राज्सभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई वैसे ही विपक्ष दलों ने हंगामा करना शुरु कर दिया. इसी हंगामे के बीच विदेश मंत्री ने अपना बयान दिया. सदन में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने कहा कि कर्नाटक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक है. उनका कहना था कि सभापति को इस पर पक्ष करना चाहिए क्योंकि इस फैसले से संविधान के नियमों को तोड़ा गया है. सभापति ने शर्मा को इस विषय को उठा देने से इंकार ​कर दिया. उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला पूरा पढ़कर ही आगे कुछ कहा जा सकता है.

वहीं सोनभद्रा मामला भी उठा

वहीं सपा सांसद प्रो. रामगोपाल यादव ने कहा कि यूपी में जंगलराज चल रहा है. कल 10 दलितों को मार दिया गया. इस पर विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरु कर दिया. इस पर केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि राज्यों का मुद्दा सदन में नहीं उठाया जा सकता है. इस पर सपा सांसदों ने हंगामा जारी रखा और वेल में आकर नारेबाजी शुरु कर दी. इसके चलते सभापति ने सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

राज्यसभा में गुरुवार को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद नई दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाने वाले बिल को सदन में चर्चा के लिए रखेंगे. इसके अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधी विधेयक भी उच्च सदन में पेश किया जाएगा.

लोकसभा में गुरुवार को वित्त विधेयक पेश होना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव सदन में रखेगी.

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