एक मौका मिलने पर ‘आज़ादी’ को वोट दे डालेंगे कश्मीरी: वरिष्ठ कांग्रेसी के मुशर्रफ जैसे बयां

कश्मीर में विरोध करते लोग । फ्लिकर

यह 2007 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का आकलन था। कश्मीर पर उनकी पुस्तक में सैफुद्दीन सोज़ का कहना है कि आज भी यह सच है।

नई दिल्ली: एक दशक पहले इस मुद्दे पर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के आकलन के साथ सहमति व्यक्त  करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज़ कहते हैं, कि अगर कश्मीरियों को आज अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने का मौका दिया जाता है, तो वे स्वतंत्र होना पसंद करेंगे।

2007 में पाकिस्तानी प्रतिष्ठान में मुशर्रफ ने अपने सहयोगियों के साथ इस विचार को साझा किया था, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनके साथ “निर्णायक वार्ता” के लिए इस्लामाबाद जाने की तैयारी कर रहे थे।

सोज़ ने अपनी पुस्तक, कश्मीर: ग्लिम्प्स ऑफ़ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल में इन रहस्यों का खुलासा किया है, जिसे अगले हफ्ते प्रकाशित किया जाएगा।

तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने सहयोगियों को आश्वस्त किया था कि कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों ने एक अनावश्यक स्थिति पैदा की थी क्योंकि उनका मतलब कश्मीरियों के पास एक मात्र रास्ता है – भारत के साथ रहना या पाकिस्तान जाना।

सोज़ लिखते हैं, “मुशर्रफ ने समझाया था कि यदि कश्मीरियों को अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने का मौका दिया गया होता, तो वे स्वतंत्र होना पसंद करते। वास्तव में, मुशर्रफ का यह मूल्यांकन आज भी सही लगता है!”

पुस्तक में, उन्होंने कश्मीर में सशस्त्र बलों (विशेष बल) अधिनियम को रद्द करने की भी मांग की, जिसे वह कहते हैं कि “निर्दयी” है और “मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार” घाटी में इसका दुरुपयोग किया गया है।

सोज़ आतंकवादी कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद कश्मीरियों द्वारा आक्रोश प्रदर्शन के साथ इस कानून के तहत बल के “अनचाहे और अन्यायपूर्ण” उपयोग को भी जोड़ते हैं।

“निर्णायक वार्ता”

सोज़ कहते हैं, कि जून 2007 में जब वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री थे तो प्रधानमंत्री सिंह ने उन्हें कश्मीर पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था।

“मैंने उन्हें कश्मीर के समाधान पर असामान्य रूप से आशावादी पाया। उन्होंने मेरे साथ साझा किया कि वह मुशर्रफ के साथ निर्णायक बातचीत करने के लिए अगले महीने इस्लामाबाद जाएंगे – मेरी राहत के लिए। ”

लगभग दो हफ्ते बाद, जुलाई 2007 में, सोज़ ने सिंह से मुलाकात की और पाकिस्तान यात्रा के बारे में पूछताछ की। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि मुशर्रफ ने महत्वपूर्ण बैठक स्थगित करने का अनुरोध किया था और कहा कि वह जल्द ही तारीख तय करेंगे। लेकिन वह समय कभी नहीं आया।

सोज़ लिखते हैं, “यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि मनमोहन सिंह कुछ समय बाद जुलाई 2007 में मुशर्रफ के साथ अंतिम और निर्णायक बैठक के लिए इस्लामाबाद की यात्रा पूरी नहीं कर सके थे, क्योंकि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा, पाकिस्तान और लाल मस्जिद (3-11 जुलाई 2007) की घेराबंदी के कारण हिंसा और अशांति का कारण न्यायपालिका के साथ मुशर्रफ के टालने योग्य विवाद जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से खराब हो गई थी।

सोज का कहना है कि तथाकथित मुशर्रफ-वाजपेयी-मनमोहन सूत्र ने समान सीमाओं पर विचार किया था, लेकिन इस क्षेत्र में मुक्त आंदोलन – पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य, गिलगिट-बाल्टिस्तान, पाकिस्तान-कश्मीर, कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख; दोनों तरफ स्वायत्तता; विसैन्यीकरण, अर्थात् क्षेत्र से सैनिकों की चरणबद्ध वापसी और संयुक्त रूप से एक तंत्र तैयार किया ताकि एक निपटारे के लिए रोडमैप सुचारू रूप से लागू किया जा सके।

अपनी पुस्तक में विश्वसनीय स्रोतों का हवाला देते हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री का कहना है कि मुशर्रफ ने सेना और बाहर दोनों में अपने शीर्ष सहयोगियों को आश्वस्त किया था, कि यह एकमात्र संभावित समाधान था जो एक पार्टी के लिए हार और दूसरे के लिए जीत की स्थिति नहीं पैदा करता।

सोज का कहना है कि अभिव्यक्ति – मुशर्रफ-वाजपेयी-मनमोहन फार्मूला – एक गैर-पेपर का हिस्सा था जो अभी भी दोनों देशों के विदेशी मंत्रालयों के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। दो नेताओं (सिंह और मुशर्रफ) के बीच अंतिम चर्चा के लिए गैर पत्र (इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप)  को अंतिम रूप दिया जा रहा था।

ऐसे कई अन्य क्षेत्र थे जिन पर एक व्यापक समझौता भी किया गया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी और एसके लांबा ने, पाकिस्तान के भारत के पूर्व उच्चायुक्त, जो गुप्त चर्चा पर थे, “मेरे साथ हालिया बैठक में गवाही दी” और अन्य दिल्ली में अन्य लोगों ने कहा कि गैर-पत्र (इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप) में प्रसिद्ध चार-बिंदु फार्मूला के मुकाबले कई और क्षेत्र शामिल थे, जिस पर व्यापक सहमति हुई थी।

‘ड्रैकोनियन‘ एएफएसपीए और अशान्त क्षेत्र अधिनियम

अपनी पुस्तक में सोज का कहना है कि पूरे कश्मीर में ऐसे परिवार हैं जिनपर समय-समय पर सशस्त्र बलों द्वारा अत्याचार किए गए हैं और उसका ब्योरा भी मौजूद है और उनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज किए गए हैं। अदालतों में अभी भी कई मामले लंबित हैं। फिर ऐसे परिवार हैं जिनके प्रियजन गायब हो गए और उनका कभी पता नहीं लगाया जा सका। सोज कहते हैं, एएफएसपीए और अशान्त क्षेत्र अधिनियम, जैसे कानून बाद में निलंबित कर दिए गए थे, सशस्त्र बलों द्वारा नागरिकों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे।

कांग्रेस नेता लिखते हैं कि आम लोगों के खिलाफ बल के “अनचाहे और अन्यायपूर्ण” उपयोग, ज्यादातर युवाओं, एएफएसपीए और अन्य कानूनों के समर्थन से, लोगों के बीच व्यापक क्रोध पैदा हुआ है।

वह लिखते हैं कि “यही कारण है कि 8 जुलाई 2016 को एक हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की हत्या, एक अपरिहार्य मुद्दा उत्प्रेरक साबित हुआ। उस हत्या के बाद चार महीने से अधिक समय तक अभूतपूर्व बंद रहा …। निस्संदेह, कश्मीरियों, विशेष रूप से युवाओं का क्रोध उनके चरम पर पहुंच गया”।

‘संगठित‘ पलायन

सोज़ ने “कई स्रोतों” का हवाला दिया है, जिन्होंने इस बात पर भरोसा दिलाया कि बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था क्योंकि 19 जनवरी 1990 को नियुक्त राज्यपाल जगमोहन ने दो कारणों से पलायन को व्यवस्थित करने के लिए समझदारी दिखाई थी: एक, केवल पंडित भयरहित और सुरक्षित महसूस करेंगे और आगे सांप्रदायिक हत्याओं को रोका जा सकेगा; दूसरा, वह स्थिति को बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम होंगे जहाँ आतंकवाद को रोकने के लिए कड़े कानून पहले से ही लागू थे और “इन कानूनों को मिश्रित आबादी पर स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं किया जा सकेगा।”

सोज़ लिखते हैं, “कुछ लोगों को संदेह था कि उन्हें मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए कश्मीर भेजा गया था।”

सोज़ कहते हैं, “तथ्य यह है कि पलायन एक गुप्त रूप से आयोजित कार्यक्रम था और प्राधिकरण में किसी ने इसे निष्पादित करने में काफी प्रयास किए थे, इसके सबूत हैं कि परिवहन को योजनाबद्ध तरीके से पंडित परिवारों को प्रदान किया गया था और पुलिस विभाग पलायन के आयोजन में “पूरी तरह से शामिल” था।

Read in English : Given a chance, Kashmiris today will vote for independence: Cong veteran echoes Musharraf