सवाई माधोपुर/दौसा/करौली: एक नारे ने 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में जनता की भावना का सार पकड़ लिया: मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं (मोदी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वसुंधरा सावधान रहें). अब, जैसा कि राज्य 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयार है, एक और नारा जोर पकड़ रहा है: गहलोत तुझसे बैर नहीं, विधायक तेरी खैर नहीं (गहलोत, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन विधायक आप सावधान रहें).
2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ सत्ता विरोधी भावनाओं के कारण बीजेपी की हार हुई, जिससे वे 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में मात्र 73 सीटों पर सिमट गईं, जो 2013 की 163 सीटों की उनकी जीत से एक बड़ी गिरावट थी.
लेकिन, आज स्थिति थोड़ी अलग है. चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 500 रुपये के गैस सिलेंडर और बिजली बिल माफी सहित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कई कल्याणकारी योजनाओं ने उनके लिए जमीनी स्तर पर समर्थन हासिल किया है. लेकिन उनके विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर काफी मजबूत हो रही है.
इसके बावजूद, गहलोत ने नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मौजूदा विधायकों के एक बड़े हिस्से को टिकट देकर एक बड़ा दांव खेला है.
पिछले शनिवार को जारी 33 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची में, कांग्रेस ने 29 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया. रविवार को सामने आई 43 उम्मीदवारों की इसकी दूसरी सूची में 15 मौजूदा विधायक शामिल थे. कांग्रेस की गुरुवार को जारी 19 उम्मीदवारों की तीसरी सूची में पार्टी ने 12 विधायकों को बरकरार रखा है. अब तक 30 में से 21 मंत्रियों को दोबारा पार्टी का टिकट मिल चुका है.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
राज्य की चुनावी लड़ाई का एक केंद्र पूर्वी राजस्थान है, जिसने 2018 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
2018 के चुनावों में क्षेत्र की 13 जिलों की 83 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 49 सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी ने 25 सीटें हासिल कीं.
यहां केवल पांच जिलों- दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर- में कांग्रेस ने 39 में से 35 सीटें जीतीं, जो उसकी कुल 100 सीटों में से एक तिहाई से अधिक है.
यह शुष्क क्षेत्र एक बार फिर कांग्रेस के अभियान का केंद्रबिंदु है, खासकर क्षेत्र की सिंचाई और पीने के पानी के मुद्दों के समाधान के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग.
हालांकि, जब दिप्रिंट ने इस सप्ताह सवाई माधोपुर, दौसा, करौली जिलों का दौरा किया, तो जमीन पर प्रचलित भावना स्पष्ट थी- जबकि गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में संतोषजनक प्रदर्शन किया है, विधायक उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं.
दौसा के बागड़ी गांव के किसान बत्ती लाल मीणा ने जोर देकर कहा, “हम अपना वोट बीजेपी को मोदी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीदवार बदलने की जरूरत है.”
हालांकि, राजस्थान कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री ने दिप्रिंट को बताया कि मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारने का निर्णय राजनीतिक मजबूरी का मामला था, जो कि गहलोत के खिलाफ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के नेतृत्व में 2020 के विद्रोह से उपजा था. कई विधायकों और आलाकमान के गहलोत के साथ आने के बाद विद्रोह शांत हो गया था.
नेता ने कहा, “गहलोत विद्रोह के दौरान की गई अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं, उन्होंने रणनीतिक रूप से मौजूदा विधायकों को यह वादा करके बनाए रखा है कि अगर सरकार बची रहेगी तो उन्हें बनाए रखा जाएगा. किसी भी विश्वासघात से संभवतः अशांति और विद्रोह होगा.”
केंद्रीय एजेंसी द्वारा गुरुवार को कांग्रेस के राज्य प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा की संपत्तियों पर छापेमारी करने और गहलोत के बेटे वैभव को समन जारी करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “बीजेपी दिन-ब-दिन अपनी गति खोती जा रही है, यही कारण है कि वे प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों को शामिल कर रहे हैं.” हालांकि, पायलट ने एक संवाददाता सम्मेलन में दोनों के समर्थन में बात कही है.
यह भी पढ़ें: राजस्थान चुनाव में टिकट न पाने वाले BJP नेताओं में बगावत, सीनियर नेता गुस्से को शांत करने में जुटे
‘गहलोत अच्छे हैं, लेकिन उनके विधायक नहीं’
पिछले हफ्ते जब कांग्रेस विधायक दानिश अबरार अपने निर्वाचन क्षेत्र सवाई माधोपुर के दौरे पर आए तो उनका स्वागत काले झंडों से किया गया और कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया.
फिर भी, कथित तौर पर पार्टी के भीतर से भी मजबूत सत्ता विरोधी लहर और प्रतिरोध का सामना करने के बावजूद, अबरार को एक बार फिर सवाई माधोपुर से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुना गया है.
गहलोत के भरोसेमंद सहयोगी अबरार पहले राजस्थान कांग्रेस के सचिन पायलट खेमे का हिस्सा थे.
अबरार का दूसरी तरफ जाना, जिसने 2020 में गहलोत सरकार को बचाने में मदद की, ने गुर्जर समुदाय में कई लोगों को परेशान कर दिया है, जिससे पायलट आते हैं. कथित तौर पर पत्थरबाजों ने उन्हें “देशद्रोही” कहा. गुर्जर राज्य की आबादी का लगभग 9 प्रतिशत हिस्सा हैं और मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में प्रभाव रखते हैं.
जबकि गहलोत ने अपने सार्वजनिक भाषणों में बार-बार अबरार के योगदान का उल्लेख किया है, ऐसा लगता है कि विधायक ने न केवल गुर्जरों बल्कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में मीणा समुदाय के बीच भी लोकप्रियता खो दी है.
जिले के मेनपुरा गांव में, सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान पर चाय पी रहे कुछ किसानों ने कहा.
किसान प्यारे लाल मीणा ने दावा किया. उन्होंने कहा, “गहलोत ने अच्छा काम किया है, लेकिन उनके विधायक ने कुछ नहीं किया है. इन पांच सालों में वह किसी भी मीणा के गांव में नमस्ते कहने भी नहीं आए, हमारी समस्याओं का समाधान करना तो दूर की बात है.”
एक अन्य किसान, सांवर लाल मीणा ने सहमति में सिर हिलाया. “पिछली बार, मैंने कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अबरार को वोट दिया था, लेकिन इस बार मैं बदलाव के लिए वोट करूंगा. गहलोत अच्छे हैं, लेकिन उनके विधायक नहीं.”
सवाई माधोपुर के एक अन्य गांव अजनोती के निवासी बाबूलाल मीणा भी संशय में थे. वो कहते हैं, “गहलोत की बिजली बिल माफ करने की योजना से किसानों को फायदा हुआ है और उनके बिल कम हुए हैं, लेकिन हम उनके विधायक को वोट नहीं देंगे; उन्हें केवल अपने समुदाय की परवाह है.”
अबरार ऐसे आरोपों से इनकार करते हैं. उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “मैंने पिछले पांच वर्षों में हर समुदाय के लिए काम किया है, और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस सभी के समर्थन से यह सीट जीतेगी. हमें इस चुनाव में 2018 के अपने प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद है.”
दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र में, निवर्तमान विधायक, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, परसादी लाल मीणा, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं.
छह बार के कांग्रेस विधायक को केवल दो बार हार मिली है, 2003 और 2013 में – जब किरोड़ी लाल मीणा, जो उस समय नेशनल पीपुल्स पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब बीजेपी में हैं, जीते.
यहां भी मतदाताओं का रुझान अब बदलाव की ओर है.
“परसादी लाल 1985 से यहां जीत रहे हैं, लेकिन हमने कांग्रेस को वोट दिया है. अब हम ‘बदलाव’ (परिवर्तन) चाहते हैं,” बगड़ी गांव के बत्ती लाल मीणा ने कहा.
सवाई माधोपुर से लेकर दौसा, करोली और धौलपुर तक मौजूदा विधायकों के खिलाफ इसी तरह की नाराजगी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो सकती है.
हालांकि, राजस्थान विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर राजेश शर्मा ने कहा कि मौजूदा विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर से गहलोत की संभावनाएं खतरे में पड़ सकती हैं, लेकिन कई अन्य कारक भी इसमें भूमिका निभा रहे हैं.
उन्होंने कहा, “बीजेपी या कांग्रेस के लिए कोई स्पष्ट गति नहीं है, इसलिए छोटे कारक और बिगाड़ने वाले आने वाले दिनों में वोटों को प्रभावित कर सकते हैं और चुनाव के नतीजे को आकार दे सकते हैं.”
यह भी पढ़ें: चुनावी लिस्ट को लेकर पार्टी में बागियों का गुस्सा शांत करने के लिए जेपी नड्डा ने राजस्थान दौरे पर क्या कहा
ईआरसीपी कारक
पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को बनाए रखने में मदद के लिए प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस के बड़े दिग्गजों को तैनात किया गया है.
कांग्रेस राजस्थान के नेता गजेंद्र शेखावत के केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होने के बावजूद पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मंजूरी नहीं देने में केंद्र सरकार के “विश्वासघात” के मुद्दे पर भरोसा कर रही है.
इस मुद्दे का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ समुदाय का ध्रुवीकरण करने के लिए किया जा रहा है. मुख्यमंत्री गहलोत अपनी बैठकों में इस मुद्दे को बार-बार उठाते रहे हैं. कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए इस महीने राजस्थान के 13 जिलों में “मटका फोड़” आंदोलन की भी योजना बनाई है.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बारां में अपना राजस्थान अभियान शुरू किया और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह राजस्थान से लोकसभा में 25 सांसद भेजने के बावजूद परियोजना के वित्तपोषण के अपने वादे को भूल गई है.
इसी तरह, प्रियंका गांधी ने पिछले हफ्ते दौसा में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने ईसीआरपी पर अपना वादा पूरा नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की.
उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार ने राजस्थान के लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया है. इस वादाखिलाफी को लेकर राजस्थान की जनता में गुस्सा है.”
हालांकि, यह देखना अभी बाकी है कि क्या ईआरसीपी मुद्दा कांग्रेस के पक्ष में काम करेगा और लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए प्रेरित करेगा.
दौसा के बागड़ी गांव में राम किसन सैनी ने कहा, “वसुंधरा ने ही ईआरसीपी की शुरुआत की थी. ईआरसीपी के कारण लोग कांग्रेस को वोट नहीं देंगे. हम खेती के लिए पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे चुनाव के लिए उठा रही है. यह तो हर कोई जानता है. इसके बजाय, कांग्रेस को विधायक के खिलाफ स्थानीय गुस्से को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.”
गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए गुर्जर वोट सुनिश्चित करने वाले सचिन पायलट पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी पर कांग्रेस का अभियान शुरू करने के लिए खड़गे की बैठक में शामिल नहीं हुए थे.
यह भी पढ़ें: राजपूत कार्ड, मेवाड़ पर नज़र – राजस्थान BJP महाराणा प्रताप के वंशज और करणी सेना के उत्तराधिकारी को क्यों लाई
पूर्वी राजस्थान में बीजेपी का जोर
राजस्थान के पूर्वी इलाके में खोई जमीन वापस पाने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है.
सितंबर में, बीजेपी ने सवाई माधोपुर से अपनी पहली “परिवर्तन यात्रा” शुरू की, जिसे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई.
इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,150 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली-दौसा-लालसोट खंड का उद्घाटन करने के लिए फरवरी में दौसा का दौरा किया था. चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी अगस्त में गंगापुर सिटी का दौरा किया था.
राजस्थान में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने दिप्रिंट को बताया कि बीजेपी पूर्वी इलाके में मीणा, गुर्जर, दलित और राजपूत समुदायों से समर्थन जुटाना चाहती है.
उन्होंने कहा, “सबसे पहले, बीजेपी ने पूर्वी राजस्थान की अन्य सीटों पर मीणा समुदाय को एकजुट करने के लिए सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा को मैदान में उतारा.”
उन्होंने कहा, “दूसरी बात, चूंकि यह बेल्ट आदिवासी बहुल है और बीजेपी को यहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए पार्टी इस बार गुर्जर समर्थन पर भरोसा कर रही है. दलितों और राजपूतों के साथ-साथ गुर्जर और मीणा का समर्थन इस क्षेत्र में बीजेपी के लिए बदलाव ला सकता है. पिछली बार, राजपूत नाराज थे, लेकिन अब हमने उस समुदाय को बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकृत करने के लिए कई राजपूत नेताओं को मना लिया है.”
बीजेपी ने क्षेत्र में प्रभारी का नेतृत्व करने और पार्टी की खोई हुई जगह वापस पाने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और उत्तराखंड के संगठन महासचिव अजय कुमार को तैनात किया है.
राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि पार्टी क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों को उजागर कर रही है.
उन्होंने कहा, “क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारण बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ अपराध और उद्योग की कमी की समस्याएं हैं. बीजेपी लोगों को मोदी के विकास का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रही है और वादा कर रही है कि एक बार बीजेपी सत्ता में आएगी, ईआरसीपी एक वास्तविकता बन जाएगी, और सुरक्षा अन्य बीजेपी शासित राज्यों के बराबर होगी.”
(संपादन: ऋषभ राज)
(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)
यह भी पढ़ें: रॉयल, राजपूत, राजे से अलग- राजस्थान में दीया कुमारी पर क्यों दांव लगा रही है बीजेपी