नई दिल्ली: पिछले महीने, जब कांग्रेस नेतृत्व हरियाणा में हार में मिली हार से उबर ही रहा था, तो उसे देश के पश्चिमी तट से एक बुरी खबर मिली — पार्टी महाराष्ट्र में तेज़ी से अपनी ज़मीन खो रही थी.
वहां, पार्टी के रणनीतिकारों ने हाईकमान को बताया कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने चुनावी राज्य में महिला मतदाताओं के बीच “कम से कम 8-10 प्रतिशत” की बढ़त हासिल कर ली है.
कांग्रेस के एक पदाधिकारी, जो महाराष्ट्र चुनाव अभियान में शामिल थे, ने दिप्रिंट को बताया, “सभी संकेत दिखा रहे थे कि पार्टी ने लोकसभा में बढ़त गंवा दी है. महिलाओं के बीच 8-10 प्रतिशत की स्पष्ट बढ़त को दान को दोगुना करने के वादे से नहीं रोका जा सकता था. जिन सर्वे से पता चला कि हम अपनी ज़मीन खो रहे हैं, वह सीट-बंटवारे की बातचीत से पहले के थे.”
महाराष्ट्र के नतीजों ने राज्य में कांग्रेस के कम होते प्रभाव को रेखांकित किया है. शनिवार को इसे महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के सहयोगियों शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के साथ परास्त कर दिया गया.
केवल झारखंड ही ऐसा राज्य है, जहां कांग्रेस को जीत मिलती दिख रही है, जिसका श्रेय मुख्य रूप से हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के मजबूत प्रदर्शन को जाता है, जो 2000 में बिहार से अलग हुए राज्य में लगातार दो सरकारों का नेतृत्व करने वाली पहली पार्टी बनने जा रही है.
लोकसभा चुनावों में, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 13 सीटें जीती थीं, जो बाकी सभी से आगे थी, जिसके कारण पार्टी की राज्य इकाई ने महा विकास अघाड़ी (MVA) के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में अपने किसी नेता को पेश करने का आह्वान किया. राष्ट्रीय स्तर पर भी, कांग्रेस ने आत्मविश्वास और आक्रामकता दिखाई.
इसने एक नया नारा गढ़ा — “सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा” — जिसने कुछ हद तक लोगों के फैसले को समझा, जिसमें पार्टी ने 99 सीटें जीतीं, जो 2019 में 52 और 2014 में 44 सीटों की संख्या से लगभग दोगुनी थी.
भाजपा लगातार तीसरी बार लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन इस बार 240 सीटों के साथ, जो कि साधारण बहुमत से काफी कम है, जिससे उसे सरकार बनाने के लिए सहयोगी तेलुगू देशम पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) पर निर्भर रहना पड़ा.
वास्तव में चुनावों ने कांग्रेस को खुश होने के कई कारण दिए, जिसमें एक दशक के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) के पद के लिए वह पात्र बन गई. पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी से इस पद को संभालने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया.
एलओपी के रूप में अपने पहले भाषण में गांधी ने सभी सही बातें कही. इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों को आश्वस्त करने से लेकर कि वह एलओपी के रूप में न केवल कांग्रेस, बल्कि पूरे विपक्ष की आवाज़ बनेंगे, भाजपा के खिलाफ राजनीतिक मुकाबले को वैचारिक रूप से तैयार करने तक, वह पहले से कहीं अधिक दृढ़ दिखाई दिए.
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना हमला तेज करते हुए उन्हें “मनोवैज्ञानिक रूप से टूटा हुआ” व्यक्ति बताया, क्योंकि भाजपा ने अपने बहुप्रचारित लक्ष्य “400 पार” से बहुत कम सीटें जीतीं.
बाद के महीनों में, सरकार घबराई हुई दिखी, उसने कई यू-टर्न लिए और रियायतें दीं — संपत्ति की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ बहाल करने और ब्रॉडकास्ट बिल के विवादास्पद मसौदे को वापस लेने से लेकर, वक्फ बोर्ड बिल को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से बदलने तक.
हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों से पहले, गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, “इन दिनों, विपक्ष सरकार चला रहा है. हम उनसे कुछ भी करवा सकते हैं.”
कई लोगों ने इन पंक्तियों में अहंकार देखा, लेकिन कांग्रेस को क्षितिज पर और भी जीत की उम्मीद थी.
फिर वास्तविकता की जांच हुई. हरियाणा को भाजपा से वापस लेने की कांग्रेस की उम्मीदें धराशायी हो गईं. पार्टी का प्रदर्शन जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन के समग्र प्रदर्शन पर असर डालता है. महाराष्ट्र में इसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है.
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‘महाराष्ट्र में उत्साह की कमी’
महाराष्ट्र में पार्टी के रणनीतिकार इस बात पर अफसोस जताते हैं कि पार्टी ने उत्साह की कमी दिखाई, जबकि उन्हें पहले से ही पता था कि महायुति अभियान को बढ़ावा मिल रहा है. नेता ने कहा, “माझी लाडकी बहिन योजना का मुकाबला अनुदान दोगुना करने के वादे से नहीं किया जा सकता था. आखिरकार, तब तक महिलाओं के हाथ में पहले से ही पैसा था और यह बात उस राज्य में मायने रखती है, जहां कृषि क्षेत्र में भारी संकट है.”
महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता और सब्सिडी वाले सिलेंडर का वादा कांग्रेस की सत्तारूढ़ गठबंधन की माझी लाडकी बहिन योजना का जवाब था, जिसके तहत 21-65 आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है.
कांग्रेस ने ज़मीनी हकीकत का आकलन करने के लिए पेशेवर सर्वेक्षण टीमों को शामिल करने पर भी विचार किया, लेकिन पता चला है कि वह एमवीए सहयोगी शिवसेना (यूबीटी) को अपने साथ नहीं जोड़ पाई. कांग्रेस नेता ने कहा, “यह यूबीटी के आत्मविश्वास के डगमगाने का संकेत था. किसी समय, हमने गेंद को गिरा दिया.”
उन्होंने बताया कि कैसे गांधी 7 से 12 नवंबर के बीच राज्य से गायब थे — वह सप्ताह जब महायुति अभियान जोर पकड़ रहा था.
इस अवधि के दौरान, गांधी केरल के वायनाड में तीन दिनों के लिए प्रचार कर रहे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट मिला था. एक बार फिर, कांग्रेस को आगे लंबी शांति का सामना करना पड़ रहा है. इंडिया ब्लॉक के नेता के रूप में इसका अधिकार सवालों का सामना करेगा, खासकर उपचुनावों में तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) द्वारा हासिल की गई जीत के मद्देनज़र. आगामी संसद सत्र में इंडिया ब्लॉक का फ्लोर मैनेजमेंट भी कांग्रेस की कम होती आभा को दर्शाएगा.
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