नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुरुवार को असम पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में गिरफ्तार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. गिरफ्तारी के समय खेड़ा ने कहा था, ‘यह एक लंबी लड़ाई है और मैं इसे लड़ने के लिए तैयार हूं’.
दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से उतारे जाने के बाद जब दिल्ली पुलिस उन्हें ले जा रही थी तो खेड़ा ने कहा, ”हम देखेंगे (किस मामले में वे मुझे ले जा रहे हैं), यह एक लंबी लड़ाई है और मैं लड़ने के लिए तैयार हूं.”
सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बारे में अदालत को अवगत कराने वाली याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि याचिका पर SC 3 बजे से सुनवाई शुरू हो गई थी.
बता दें की गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही असम पुलिस के अनुरोध के बाद, आज पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विमान में सवार होने से रोक दिया गया था.
इससे पहले असम पुलिस ने दीमा हसाओ जिले में कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
दिल्ली पुलिस द्वारा खेड़ा को एयरपोर्ट पर फ्लाइट में चढ़ने से रोके जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया.
कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में पवन खेड़ा ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्यों नीचे उतारा गया है.
खेड़ा ने कहा, ”मुझे नहीं पता. मुझे बताया गया था कि आपके सामान की जांच करनी है. मैंने कहा कि मेरे पास एक हैंडबैग के अलावा कोई सामान नहीं है. जब मैं नीचे आया, तो मुझे बताया गया कि जब तक डीसीपी नहीं आते, मैं नहीं जा सकता. हम पिछले 20 मिनट से डीसीपी का इंतजार कर रहे थे. मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों रोका जा रहा है.”
‘तानाशाह’ भाजपा
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता पार्टी के 85वें पूर्ण अधिवेशन में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर जा रहे थे, तभी खेड़ा को बाहर जाने के लिए कहा गया.
सुप्रिया ने भाजपा सरकार पर ‘तानाशाही’ का आरोप लगाया.
उन्होंने आगे उन धाराओं के बारे में पूछा जिनके तहत खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कहा कि वे रायपुर की उड़ान में तब तक नहीं चढ़ेंगी जब तक कि कांग्रेस नेता को अन्य लोगों के साथ सवार होने की अनुमति नहीं दी जाती.
कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा, ”विपक्ष संसद में मुद्दे उठाए तो नोटिस दिया जाता है.
महाधिवेशन के पहले छतीसगढ़ के हमारे नेताओं पर ED का रेड कराया जाता है. आज मीडिया चेयरमेन को जहाज़ से ज़बरदस्ती उतारकर गिरफ्तार किया गया. भारत के लोकतंत्र को मोदी सरकार ने हिटलरशाही बना दिया. हम इस तानाशाही की घोर निंदा करते हैं.”
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