नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते हुए शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने मंगलवार को मांग की कि कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले की सीबीआई जांच का दायरा पंजाब तक बढ़ाया जाए.
अकाली नेता की यह टिप्पणी सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए सिसोदिया को पांच दिन की रिमांड पर भेजने के एक दिन बाद आया.
मजीठिया ने ट्वीट किया, ‘दिल्ली आबकारी घोटाले की सीबीआई जांच पंजाब तक बढ़ाई जानी चाहिए. जैसा कि दिल्ली मामले के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पंजाब की आबकारी नीति के भी निर्माता थे, जिससे राज्य के खजाने को सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ.’
CBI inquiry into Delhi excise scam shud be extended to Punjab. As in the case of Delhi, Deputy CM @msisodia was architect of the Punjab excise policy also which caused losses of hundreds of crores to the State exchequer. 1/3
— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) February 27, 2023
उन्होंने आगे कहा कि मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की एक अलग प्रवर्तन निदेशालय जांच भी की जानी चाहिए.
मजीठिया ने ट्वीट किया, ‘सीबीआई को वरिष्ठ अधिकारियों और आप नेताओं की भूमिका की जांच करनी चाहिए, जिन्होंने राजकोष की कीमत पर चुनिंदा शराब निर्माताओं को भारी लाभ देने के लिए सांठगांठ की. मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए एक अलग प्रवर्तन निदेशालय होनी चाहिए.’
पंजाब में सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी (आप) पर हमला बोलते हुए मजीठिया ने एक के बाद एक लगातार ट्वीट कर कहा कि पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसियों को अपना काम नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगला नंबर उनका हो सकता है.
बता दें कि सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था.
बता दें कि सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था. जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया, और जल्द से जल्द सिसोदिया की रिहाई की मांग की.
इस बीच, सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया की गिरफ्तारी पर एक बयान जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि वह गोलमोल जवाब दे रहे थे और शराब घोटाला मामले की चल रही जांच में सहयोग नहीं कर रहे है.
यह भी पढ़ें: मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई