चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को विपक्षी नेताओं को विपक्ष के साथ “रोजमर्रा की कलह को खत्म करने के लिए” कई मुद्दों पर एक नवंबर को लाइव टेलीविजन पर खुली बहस की चुनौती दी.
हालांकि, इस कदम पर विपक्षी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं, जिन्होंने सीएम की चुनौती को स्वीकार करते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उनकी “निर्भरता” और सतलज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर पर आम आदमी पार्टी (आप) के “दोहरे” रुख पर हमला किया.
मान ने एक्स पर अपनी चुनौती पोस्ट करते हुए कहा, “भाजपा प्रधान जाखड़ जी, अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और कांग्रेस के राजा वडिंग-प्रताप बाजवा जी को मेरा खुला निमंत्रण है कि रोज-रोज की किच-किच के बजाय एक बार आएं और पंजाबियों व मीडिया के सामने बैठकर पंजाब को अब तक किसने कैसे लूटा, भाई-भतीजे, साले-जीजे, मित्र-मुलाहजे, टोल-प्लाजे, जवानी-किसानी, व्यापार-दुकानदार, गुरुओं की बाणी, नहरों का पानी…सभी मुद्दों पर लाइव बहस करें…आप अपने साथ कागज भी ला सकते हो पर मैं मुंह ज़ुबानी बोलूंगा…1 नवंबर ‘पंजाब दिवस’ वाला दिन ठीक रहेगा, आपको तैयारी के लिए समय भी मिल जाएगा…मेरी तो पूरी तैयारी है क्योंकि सच बोलने के लिए रट्टे नहीं लगाने पड़ते…”
मान की चुनौती पर प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति पंजाब भाजपा प्रभारी सुनील जाखड़ थे.
एक उर्दू दोहे का हवाला देते हुए सुनील जाखड़ ने कहा, “इधर उधर की बात मत करो…बताओ कारवाँ क्यों लुटा!”.
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जाखड़ ने एक्स पर लिखा, “भगवंत मान,हम पंजाब के हर मुद्दे पर बहस के लिए हमेशा तैयार हैं, सबसे पहले, हमें बताएं कि पंजाब के पानी के गंभीर मुद्दे पर आपने सुप्रीम कोर्ट में किस दबाव या राजनीतिक स्वार्थ के लिए घुटने टेके.” , “पंजाब जवाब मांगता है”.
विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी मान की चुनौती स्वीकार करते हुए एक्स पर लिखा, “भगवंत मान मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं. यह बहस किसी सरकारी भवन (संसद) में नहीं बल्कि आम आम जगह पर होनी चाहिए. बहस का नेतृत्व देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिस पर चारों राजनीतिक दल सहमत हों.”
शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य सुखबीर सिंह बादल ने भी कहा कि वह चुनौती के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा, “भगवंत मान आपकी चुनौती स्वीकार है. 1 नवंबर अभी भी दूर है. मैं 10 अक्टूबर को आपके घर चंडीगढ़ आ रहा हूं. अगर हिम्मत है तो बाहर आकर मिलना होगा. हम पंजाब के पानी सहित राज्य के हर मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे, वह भी सभी मीडिया के सामने, लेकिन हां, एक बार पंजाब के असली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी वहां आमंत्रित किया गया था, क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, आप ही एकमात्र मोहरा हैं, इसलिए आप इनकार करते हुए भी हर मिनट बिताते हैं.”
बादल ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वह अपने समर्थकों के साथ एसवाईएल मुद्दे पर आप के “दोहरेपन और पाखंड” को लेकर 10 अक्टूबर को मान के आवास का घेराव करेंगे.
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एसवाईएल का मुद्दा
मान सरकार पिछले हफ्ते से विवादों में है जब सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल नहर का निर्माण पूरा नहीं करने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी.
पंजाब के भीतर पड़ने वाले नहर के हिस्से का निर्माण नहीं किया गया है और मामला दशकों से लटका हुआ है. पंजाब में एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने सतलुज नदी का पानी हरियाणा और दिल्ली के साथ साझा करने से इस आधार पर इनकार कर दिया है कि पंजाब के किसानों को हर साल सिंचाई के पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है और राज्य के पास साझा करने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है.
यह मामला कई वर्षों से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बीच सुप्रीम कोर्ट में मुकदमेबाजी का विषय रहा है.
पिछले मंगलवार को मामले की फिर से शुरू हुई सुनवाई के दौरान, यह बताया गया कि पंजाब सरकार ने नहर बनाने से इनकार करते हुए एक स्टैंड लेने के बजाय कहा कि नहर के निर्माण में देरी राजनीतिक विरोध और किसानों के विरोध के कारण हुई. हर निर्माण के लिए सरकार ज़मीन अधिग्रहण कर रही है.
इसके लिए मान की कड़ी आलोचना हुई, विपक्ष ने शीर्ष अदालत में पंजाब के मामले का प्रभावी ढंग से बचाव नहीं करने के लिए उन पर हमला किया.
एक्स पर एक लंबी पोस्ट में बाजवा ने कहा कि उन्होंने आगामी बहस के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की है. उन्होंने कहा, “बहस अधिक विस्तृत और सुलभ स्थान पर होनी चाहिए जैसे कि पीजीआई ऑडिटोरियम या सेक्टर 18, चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश) में टैगोर थिएटर, न कि पहले टाउन हॉल में आयोजित की जाती थी. यह एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक विमर्श को समायोजित करने के साथ-साथ पंजाब पुलिस के हस्तक्षेप को विफल करने के लिए आवश्यक है.”
उन्होंने आगे कहा, “इसके अलावा, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मैं पंजाब से एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को बहस मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश करता हूं, जिसे सभी पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए. यह उपाय इस बात की गारंटी देगा कि बहस निष्पक्ष रहेगी और उन मुद्दों पर केंद्रित रहेगी जो वास्तव में पंजाब के लोगों से संबंधित हैं.”
उन्होंने कहा, “निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, केजी-मीडिया या मोदी-मीडिया की राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना, बहस सभी मीडिया आउटलेट्स के लिए खुली होनी चाहिए. इससे किसी भी तरह का पूर्वाग्रह खत्म हो जाएगा और यह सुनिश्चित हो जाएगा कि चर्चाएं व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हैं, इस प्रकार विशेष मीडिया घरानों तक सीमित बहस की सीमाओं से बचा जा सकेगा.”
(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)
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