चंड़ीगढ़ः दशकों से विवादास्पद सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 जनवरी को सुनवाई के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के उनके समकक्ष मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक बुलाई.
इस मुद्दे पर दोनों पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की यह दूसरी बैठक होगी. इससे पहले पिछले साल छह सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खट्टर और मान को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तत्वावधान में दशकों पुरानी इस समस्या पर सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत करने को कहा था.
दोनों मुख्यमंत्रियों ने 14 अक्टूबर को चंडीगढ़ में मुलाकात की, उम्मीद के मुताबिक, सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के पेचीदा मुद्दे को हल करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अपने पंजाब समकक्ष भगवंत मान के साथ बैठक बेनतीजा रही.
इस मुद्दे पर पंजाब के लंबे समय से चले आ रहे स्टैंड को दोहराते हुए मान ने बैठक के बाद कहा कि राज्य के पास हरियाणा के साथ साझा करने के लिए एक बूंद पानी नहीं है. वहीं, खट्टर ने कहा कि इस मुद्दे पर यह उनकी ‘अंतिम बैठक’ थी.
दोनों राज्यों के अपने-अपने रुख पर अड़े रहने के साथ, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या केंद्रीय मंत्री दोनों मुख्यमंत्रियों को किसी सहमति पर पहुंचा पाते हैं या नहीं.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
तो, क्या है एसवाईएल नहर का मुद्दा जो चार दशकों से दोनों राज्यों के बीच विवाद का विषय रहा है? दिप्रिंट विस्तार से बता रहा है.
यह भी पढ़ेंः ‘7 दिन में 50 हजार लोगों को नहीं उजाड़ सकते’, हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में HC के आदेश पर SC की रोक
एसवाईएल की रार
1966 में पंजाब के पुनर्गठन से पहले संसाधनों को दो राज्यों के बीच विभाजित किया जाना था, तो अन्य दो नदियों, रावी और ब्यास के पानी को बंटवारे की शर्तों के बगैर फैसले के छोड़ दिया गया था.
हालांकि, रिपेरियन सिद्धांतों का हवाला देते हुए, पंजाब ने हरियाणा के साथ दो नदियों के पानी के बंटवारे का विरोध किया. रिपेरियन वाटर राइट्स का सिद्धांत एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत किसी जल निकाय से सटे भूमि के मालिक को पानी का उपयोग करने का अधिकार है. पंजाब का यह भी कहना है कि उसके पास हरियाणा के साथ साझा करने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है.
पंजाब के पुनर्गठन के एक दशक बाद, केंद्र ने 1976 में एक अधिसूचना जारी की कि दोनों राज्यों को 3.5 मिलियन एकड़-फीट (एमएएफ) पानी प्राप्त होगा.
इसके बाद, 31 दिसंबर, 1981 को पंजाब- हरियाणा और राजस्थान ने ‘समग्र राष्ट्रीय हित और पानी के एक्स्ट्रीम उपयोग के लिए’ रावी और ब्यास के पानी को फिर से आवंटित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. समझौता उपलब्ध पानी के पुनर्मूल्यांकन पर आधारित था. ब्यास और रावी में बहने वाले पानी का अनुमान 17.17 एमएएफ था. इसमें से 4.22 एमएएफ पंजाब को, 3.5 एमएएफ हरियाणा को और 8.6 एमएएफ राजस्थान को तीनों राज्यों के समझौते से आवंटित किया गया था.
1966 में प्रस्तावित, हरियाणा को पंजाब से बाहर किए जाने से पहले, सतलुज यमुना लिंक सतलुज और यमुना को जोड़ने वाली 211 किलोमीटर लंबी नहर है. जहां हरियाणा में नहर का 90 किलोमीटर का हिस्सा 1980 तक पूरा हो गया था, वहीं पंजाब में शेष 121 किलोमीटर का हिस्सा रुका हुआ है.
हरियाणा ने जून 1980 तक अपने क्षेत्र में परियोजना पूरी कर ली थी, हालांकि पंजाब में काम 1982 में शुरू हुआ था, लेकिन विपक्षी शिरोमणि अकाली दल (SAD) के विरोध के कारण इसे रोक दिया गया था.
यह भी पढ़ेंः ‘रिहा होने के बाद देख लूंगा’, तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने सत्येंद्र जैन पर लगाया धमकी देने का आरोप
नहर, रुका काम और उग्रवाद
एसवाईएल नहर के निर्माण कार्य की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 8 अप्रैल, 1982 को पंजाब के पटियाला जिले के कपूरी गांव के पास की थी. इसके चलते अकाली दल ने एसवाईएल नहर के विरोध में कपूरी मोर्चा शुरू किया.
जुलाई 1985 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने SAD प्रमुख हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पानी के बंटवारे का आकलन करने के लिए एक नया ट्रिब्यूनल स्थापित करने पर सहमति हुई.
अगले साल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी. बालकृष्ण इरादी की अध्यक्षता में रावी और ब्यास जल ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान द्वारा शेष जल में उनके हिस्से के दावे के पानी के इस्तेमाल की मात्रा के सत्यापन के लिए किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी बालकृष्ण एराडी की अध्यक्षता में रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण या एराडी न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी. 1987 में, इसने सिफारिश की कि पंजाब और हरियाणा के शेयरों को क्रमशः 5 एमएएफ और 3.83 एमएएफ तक बढ़ाया जाए.
जल्द ही, पंजाब में उग्रवाद बढ़ने लगा और नहर निर्माण दोनों राज्यों के बीच एक प्रमुख मुद्दा बन गया. राजीव गांधी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के एक महीने बाद उग्रवादियों ने लौंगोवाल की हत्या कर दी.
1988 में मजत गांव के पास परियोजना पर काम कर रहे कई मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे निर्माण कार्य ठप हो गया. 1990 में, आतंकवादियों ने मुख्य अभियंता एमएल सेखरी और अधीक्षण अभियंता अवतार सिंह औलख की हत्या कर दी.
यह भी पढ़ेंः बेरोज़गारी बनी पलायन का कारण – पंजाब के बाद अब हरियाणा के युवक भाग रहे हैं अमेरिका
सुप्रीम कोर्ट में मामला
1996 में, हरियाणा सरकार ने इस मुद्दे को लेकर उच्चतम न्यायालय का रुख किया.
2002 में, SC ने पंजाब को SYL पर काम जारी रखने और इसे एक साल के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया. हालांकि, राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक समीक्षा दायर की, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई.
2004 में, शीर्ष अदालत के आदेशों के बाद, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को पंजाब सरकार से नहर का काम लेने के लिए नियुक्त किया गया था. हालांकि, पंजाब विधानसभा ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट (पीटीएए) पारित किया, जिसने पड़ोसी राज्यों के साथ अपने सभी नदी जल समझौतों को रद्द कर दिया. तत्कालीन राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने उसी साल इसकी वैधता पर निर्णय लेने के लिए इस विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय में भेज दिया.
यह मामला 2016 में शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए आया था.
राष्ट्रपति के अनुरोध के जवाब में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 10 नवंबर, 2016 को पीटीएए को अलग कर दिया था, एक ऐसा कानून जिसने हरियाणा के साथ पंजाब के जल बंटवारा समझौते को एकतरफा रूप से समाप्त कर दिया था.
शीर्ष अदालत ने कहा, ‘पंजाब अधिनियम को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं कहा जा सकता है और उक्त अधिनियम के आधार पर, पंजाब यहां दिए गए निर्णय और डिक्री को रद्द नहीं कर सकता है और दिसंबर 1981 के समझौते को समाप्त कर सकता है.’
हालांकि, कुछ दिनों बाद, पंजाब ने नहर के लिए अधिग्रहित की गई 5,376 एकड़ भूमि को गैर-अधिसूचित कर दिया और इसे उसके मूल मालिकों को मुफ्त में लौटाने की घोषणा की.
फरवरी 2017 में, SC ने अपने पहले के फैसले पर कायम रहते हुए एक और आदेश जारी किया कि SYL के निर्माण को क्रियान्वित किया जाना चाहिए और हरियाणा और पंजाब को ‘किसी भी कीमत पर’ कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम निर्देश देते हैं कि पंजाब और हरियाणा में शांति का निर्वाह होना चाहिए. इस देश के प्रत्येक नागरिक को यह समझना चाहिए कि जब न्यायालय में कार्यवाही चल रही हो तो लंबित मुद्दे पर किसी प्रकार का आंदोलन नहीं होना चाहिए. दोनों राज्यों को समझौते पर पहुंचने के लिए सितंबर तक का समय दिया गया और पंजाब को देरी की रणनीति नहीं अपनाने” की चेतावनी दी गई.’
(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ेंः दार्जिलिंग की पहचान- चाय खो रही अपनी महक, नेपाल ही केवल समस्या नहीं