नई दिल्ली: कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग (ईसी) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के खिलाफ पार्टी की शिकायतों पर ‘मनमानी’ शक्ति के उपयोग और ‘कार्रवाई की कमी’ द्वारा संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.
कर्नाटक में बुधवार को विधानसभा के लिए मतदान किया जा रहा है.
मंगलवार को चुनाव आयोग को आठ पन्नों के एक पत्र में कर्नाटक के प्रभारी कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कथित उदाहरणों का हवाला दिया जहां पीएम मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. चुनाव संहिता का “बेशर्मी से और खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन” किया था.
सुरजेवाला ने पत्र को ट्विटर पर भी साझा किया.
चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में, सुरजेवाला ने बताया कि चुनाव के लिए साइलेंस पीरियड, जिसके दौरान प्रचार की अनुमति नहीं है, सोमवार शाम 6 बजे शुरू हुई. कथित तौर पर सोमवार रात 11 बजे के बाद भाजपा द्वारा अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “कल रात 11 बजे के बाद, श्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से जनता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कर्नाटक के मतदाताओं से भाजपा और उसके सभी उम्मीदवारों को जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में चुनाव लड़ रहे हैं को वोट देने की अपील की.”
पत्र में दावा किया गया है कि वीडियो सोमवार आधी रात के बाद बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था, लेकिन इसे मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया गया था.
इससे पहले सोमवार को कांग्रेस ने चुनाव आयोग द्वारा पार्टी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार, कांग्रेस के ‘40% कमीशन सरकार’ चुनाव अभियान के लिए, कथित तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को निशाना बना रहे थे.
माना जाता है कि यह अभियान ‘40% कमीशन’ एक संकेत है, जो पिछले साल अप्रैल में बेलगावी स्थित ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के बाद भड़क उठी थी.
कथित सुसाइड नोट में पाटिल ने राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने एक सरकारी परियोजना के लिए 40 प्रतिशत कमीशन की मांग की.
कारण बताओ नोटिस पर चुनाव आयोग को 15 पन्नों के जवाब में, जिसे कांग्रेस ने भी मीडिया के साथ साझा किया है में पार्टी के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने आदर्श आचार संहिता के भाजपा द्वारा ‘गंभीर उल्लंघन’ के 11 कथित उदाहरणों का हवाला दिया जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा तीन कथित उल्लंघन भी शामिल है.
सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग के लिए 24 घंटे के भीतर उनके कारण बताओ जवाब की उम्मीद करना ‘अनुचित’ था, जब डी.के. शिवकुमार और पार्टी के अन्य नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त थे.
उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग केवल विपक्ष के मामले में ही इतनी त्वरित कार्रवाई करता है.
‘घृणास्पद जघन्य और चौंकाने वाले भाषण पर ध्यान न दें’
चुनाव आयोग के कारण बताओ नोटिस के अपने जवाब में, सिंघवी ने कहा, “ईसीआई कभी भी खुद को एक ऐसे संगठन के रूप में देखने की अनुमति नहीं दे सकता है, जो एक ओर सत्ताधारी पार्टी और उसके उच्च पद धारकों द्वारा किए गए घोर उल्लंघनों पर आंख मूंद लेता है, और दूसरी ओर, जहां तक कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्यों का संबंध है, दुर्भाग्य से पवन चक्कियों की तरह काम करने लगता है.”
सिंघवी ने आरोप लगाया कि ईसीआई ‘प्रशासनिक कार्रवाई में मनमानी’ करके संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) का उल्लंघन कर रहा है.
सिंघवी ने चुनाव आयोग को दी गई अपनी प्रतिक्रिया में दावा किया. “नरेंद्र मोदी ने अपने अभियान भाषणों में, आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस के खिलाफ व्यापक और स्पष्ट रूप से झूठी टिप्पणी की है, कांग्रेस के खिलाफ 85% कमीशन का पूरी तरह से झूठा आरोप लगाया है, और विकास के लिए धन की हेराफेरी की है…”
कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा सदस्यों ने विपक्षी पार्टी पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का समर्थन करने का आरोप लगाया था और राज्य को सांप्रदायिक दंगों की धमकी दी थी.
इसने दावा किया कि “आरोप न केवल झूठे हैं बल्कि बेहद खतरनाक हैं, स्पष्ट रूप से वोट आधार का ध्रुवीकरण करने और भड़काने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.”
(संपादन: पूजा मेहरोत्रा)
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