नई दिल्ली: रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में ईडब्लूएस फ्लैट्स देने के प्रस्ताव के मामले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चोरी छुपे रोहिंगियाओं को दिल्ली में स्थाई ठिकाना देने की कोशिश कर रही थी.
सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार सुबह जिस खबर को अपनी उपलब्धि बताती नहीं थक रही थी, आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध किए जाने पर , अब इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर डालने लगी है. जबकि हकीकत है कि केंद्र सरकार चोरी छुपे रोहंगियाओं को दिल्ली में स्थाई ठिकाना देने की कोशिश कर रही थी.
केंद्र सरकार सुबह सुबह जिस खबर को अपनी उपलब्धि बताती नहीं थक रही थी, आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध किए जाने पर , अब इसकी ज़िम्मेदारी दिल्ली सरकार पर डालने लगी है.
जबकि हक़ीक़त है कि केंद्र सरकार चोरी छुपे रोहँगियाओं को दिल्ली में स्थाई ठिकाना देने की कोशिश कर रही थी. 1/2 pic.twitter.com/rhdPlKZSJZ— Manish Sisodia (@msisodia) August 17, 2022
उन्होंने आगे लिखा है, ‘केंद्र सरकार के इशारे पर एलजी के कहने पर ही अफसरों और पुलिस ने निर्णय लिए जिन्हें, बिना मुख्यमंत्री या गृहमंत्री, दिल्ली को दिखाए एलजी की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा था. दिल्ली सरकार अवैध रूप से रोहिंगियाओं को दिल्ली में बसाने की इस साज़िश को कामयाब नहीं होने देगी.’
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी दावा किया कि बीजेपी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में बसाने की साजिश कर रही है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा है.
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने बांग्लादेशियों को बसाया और उन्हें वोट बैंक बनाया उसी तरह अब बीजेपी रोहिंग्याओं को भी बसा रही है.
उन्होंने आगे कहा, ‘नरेंद्र मोदी चाहें तो उन्हें बीजेपी शासित राज्य में बसा दें. इस खबर के बाद बीजेपी के ही समर्थक उनका विरोध कर रहे हैं, ऐसे समर्थकों से मेरी अपील है कि बीजेपी को फौरन छोड़ दें, ये पार्टी देश की सुरक्षा से खेलती है.’
भारद्वाज ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर भी निशाना साधा पूछा कि यह सब उनकी जानकारी के बिना हुआ है?
उन्होंने आगे मांग करते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो उपराज्यपाल और मुख्य सचिव को निलंबित कर देना चाहिए.
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बीजेपी ने क्या कहा
उधर, बीजेपी ने भी आप पार्टी पलटवार करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है.
बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि रोहिंग्या घुसपैठिए किस तरह से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, इस पर अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्र सुरक्षा को ताक पर रखकर तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है.
रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में ईडब्लूएस फ्लैट्स देने के मामले पर उन्होंने कहा, ’29 जुलाई की बैठक में जल्दबाजी में एक फैसला किया गया कि इन सभी घुसपैठियों को ईडब्लूएस के लिए बन रहे घरों में शिफ्ट किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मंत्रालय की तरफ से घुसपैठिए को ईडब्लूएस फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है.’
क्या है मामला
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उसने दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी के फ्लैट उपलब्ध कराने का कोई निर्देश नहीं दिया है. साथ ही मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अवैध विदेशियों को उनके वर्तमान स्थान पर ही रखा जाए.
गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि अवैध विदेशी रोहिंग्याओं को कानून के अनुसार उनके देश वापस भेजने तक निरुद्ध केंद्रों में रखा जाना चाहिए और दिल्ली सरकार को उनके ठहरने के वर्तमान स्थल को निरुद्ध केंद्र घोषित करने का निर्देश दिया गया है.
गृह मंत्रालय ने कहा, ‘अवैध विदेशी रोहिंग्याओं के संबंध में मीडिया के कुछ वर्गों की समाचार के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट प्रदान करने का कोई निर्देश नहीं दिया है.’
गृह मंत्रालय के एक अनुमान के मुताबिक, दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में करीब 40,000 रोहिंग्या रहते हैं.
प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने के प्रस्तावित कदम पर, गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अवैध विदेशी रोहिंग्याओं को उनके वर्तमान स्थान पर रखा जाए क्योंकि उन्हें उनके देश वापस भेजने का मामला विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देश के साथ पहले ही उठाया जा चुका है.
इससे पहले दिन में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहरी दिल्ली स्थित बक्करवाला के अपार्टमेंट में भेजा जाएगा और उन्हें मूलभूत सुविधाएं और पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी.
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए फ्लैट का निर्माण नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने किया है और ये टिकरी सीमा के पास बक्करवाला इलाके में स्थित हैं. एनडीएमसी गृह मंत्रालय के तहत आता है.
पुरी ने एक ट्वीट में कहा, ‘भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी। एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में स्थित ईडब्ल्यूएस फ्लैट में स्थानांतरित किया जाएगा. उन्हें मूलभूत सुविधाएं, यूएनएचसीआर (शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की ओर से जारी) परिचय पत्र और दिल्ली पुलिस की चौबीसों घंटे सुरक्षा मुहैया की जाएगी.’
पिछले साल, सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया था कि अवैध रोहिंग्या प्रवासी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और केरल में रह रहे हैं.
भाषा के इनपुट के साथ
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