पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में अपने उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र पर चुप्पी साध ली है. पिछले हफ्ते 4 जुलाई को आई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का भी नाम है.
कथित भूमि-नौकरियों का घोटाला 2004-2009 के बीच भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से संबंधित है जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे और कुमार की चुप्पी उनके 3सी दावों – भ्रष्टाचार, अपराध और सांप्रदायिकता (corruption, crime, and communalism) के खिलाफ शून्य सहिष्णुता पर सवाल उठा रही है.
इससे भी अधिक, क्योंकि यह 2017 से बहुत दूर है जब उन्होंने तेजस्वी को आईआरसीटीसी होटल बिक्री घोटाले में आरोपी के रूप में नामित किए जाने पर राजद से नाता तोड़ लिया था. इसके बाद, वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में वापस चले गए, जिससे महागठबंधन सरकार गिर गई और राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बहाल हो गया. कुमार द्वारा भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता प्रदर्शित करने के ऐसे ही मामले मुख्यमंत्री के रूप में उनके कई कार्यकालों को चिह्नित करते हैं.
लेकिन जनता दल (यूनाइटेड) के नेता कुमार की लाइन पर चल रहे हैं और कहते हैं कि इस बार तेजस्वी का इस्तीफा मांगने की कोई योजना नहीं है. जेडी (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने दिप्रिंट से कहा, “कभी भी नहीं. तेजस्वी यादव पर आरोप पत्र दायर करना एक जाल है. हम इस बार झांसे में नहीं आने वाले हैं. आरोप पत्र का उद्देश्य 2024 में (पीएम नरेंद्र) मोदी को सत्ता से बाहर करने के विपक्ष के प्रयास को विफल करना है.”
पार्टी नेताओं का कहना है कि जहां नौकरी के बदले जमीन घोटाले को जद (यू) अध्यक्ष लल्लन सिंह और राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने प्रकाश में लाया था, वहीं जद (यू) द्वारा भाजपा के साथ अपना गठबंधन अगस्त 2022 में तोड़ने के बाद ही सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की.
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हालांकि, एक अन्य जदयू नेता ने नाम न छापने की शर्त पर स्वीकार किया, “तेजस्वी यादव पर उनकी चुप्पी उनके स्वभाव के खिलाफ है. इससे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उनकी छवि खराब हुई है जो 3सी से समझौता नहीं करता है.”
इस बीच, 10 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है. बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने दिप्रिंट से कहा, “नीतीश कुमार अब वो आदमी नहीं रहे जो वो 2015, 2017 या 2022 में थे. चुप रहना उनकी राजनीतिक मजबूरी है.”
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पिछले अवसर
2005 में, जद (यू) नेता जीतन राम मांझी ने शपथ लेने के कुछ घंटों बाद कुमार सरकार छोड़ दी थी. उनके खिलाफ निजी बीएड कॉलेजों की मान्यता को लेकर जांच चल रही थी. बाद में सतर्कता विविजिलेंस डिपार्टमेंट ने उनका नाम हटा दिया और उन्हें बहाल कर दिया गया.
2008 में, जद (यू) नेता और परिवहन मंत्री रामानंद प्रसाद सिंह ने एक थर्मल पावर प्लांट के लिए कथित तौर पर निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री की खरीद के लिए सतर्कता विभाग के एक मामले के कारण इस्तीफा दे दिया था, जब वह 1990 में इसके मुख्य अभियंता थे.
2011 में, कुमार की सरकार में भाजपा मंत्री, रामाधार सिंह को पद छोड़ना पड़ा जब यह पाया गया कि उन्हें 1995 में एक अदालत द्वारा ‘भगोड़ा’ घोषित किया गया था. यह मामला औरंगाबाद में उनके द्वारा दिए गए एक कथित सांप्रदायिक भाषण से संबंधित था. सिंह के इस दावे के बावजूद कि उन्हें मामले में जमानत मिल गई है, उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था.
2020 में नवनियुक्त शिक्षा मंत्री मेवा लाल चौधरी के शपथ लेने के तीन दिन बाद ही उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला लंबित था. यह मामला बिहार कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में अनियमितता से संबंधित है जब वह इसके कुलपति थे. दिलचस्प बात यह है कि यह तब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव थे जिन्होंने उन्हें बर्खास्त करने की मांग करते हुए विरोध का नेतृत्व किया था.
अगस्त 2022 में, राजद के कानून मंत्री कार्तिक सिंह को शपथ लेने के कुछ दिनों बाद मंत्रालय छोड़ना पड़ा क्योंकि वह अपहरण से संबंधित आपराधिक मामले का सामना कर रहे थे. विडंबना यह है कि शपथ ग्रहण के दिन उन्हें अदालत में होना चाहिए था. उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लंबित था.
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(संपादन: अलमिना खातून)
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