नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. बघेल ने कहा छत्तीसगढ़ के 7 नक्सल प्रभावित जिलों की 2021 से बंद की गई विशेष सहायत को फिर से शुरू करने की मांग रखी और उन्होंने इसे गंभीरता से सुना और फैसला लेने को कहा. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय से यह जानकारी मिली है.
छत्तीसगढ़ ते मुख्यमंत्री सीएम बघेल ने कहा, ‘छत्तीसगढ़ से संबंधित बहुत से मुद्दों पर गृहमंत्री से चर्चा हुई. वहां तैनात सीआरपीएफ का भुगतान 11,000 करोड़ रुपये काट लिया गया है, मैंने निवेदन किया है जैसे पूर्वोत्तर में माफ करते हैं उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी विशेष तौर पर इसे माफ किया जाए.’
‘छत्तीसगढ़ में 7 नक्सल प्रभावित ज़िलों को हमेशा विशेष सहायता मिलती रही है, उसे 2021 से बंद कर दिया है उसे दोबारा शुरू किया जाए. उन्होंने सारे बिन्दुओं पर बहुत गंभीरता से बात सुनी और कहा कि मैं जरूर फैसला लूंगा.’
जीएसटी क्षतिपूर्ति और नक्सल समस्या पर की बात
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की जिस दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति एवं नक्सल समस्या को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई.
राज्य सरकार की ओर से यहां जारी बयान के अनुसार, बघेल ने शाह के समक्ष जीएसटी क्षतिपूर्ति का विषय उठाया और कहा कि राज्यों को दिया जाने वाला जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद करने पर राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा.
उन्होंने आग्रह किया कि केंद्र सरकार को इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए.
बयान में कहा गया है कि बघेल ने छत्तीसगढ़ के 7 नक्सल प्रभावित जिलों को दिए जाने वाली विशेष सहायता राशि को फिर से शुरू करने का आग्रह किया.
बघेल ने यह भी कहा कि बस्तर अंचल में लौह अयस्क प्रचुरता से उपलब्ध हैं. ऐसे में यदि बस्तर में स्थापित होने वाले इस्पात संयंत्रों को 30 प्रतिशत छूट पर लौह अयस्क उपलब्ध कराया जाए तो वहां सैकड़ों करोड़ का निवेश तथा हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर निर्मित होंगे.
बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने वनांचलों में लघु वनोपज, वन औषधियां तथा अनेक प्रकार की उद्यानिकी फसलों के प्रसंस्करण एवं विक्रय की व्यवस्था के लिए कोल्ड चेन निर्मित करने के वास्ते अनुदान दिये जाने का आग्रह किया.
बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित जिलों के विकास से जुड़े मुद्दे रखे. इस दौरान उन्होंने आजीविका विकास, नक्सल क्षेत्रों में बैंकों, सड़कों, आधारभूत संरचना के विकास संबंधी मुद्दों पर भी अपनी बात रखी.
बयान में कहा गया है कि गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री के सुझावों और आग्रह पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है.
(भाषा के इनपुट्स के साथ)