रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के 26 लाख 68 हजार से अधिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और समूह से जुड़ी महिलाओं को कुल 1804 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की.मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और महिला समूहों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने न्याय योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक अधिकार को सुनिश्चित किया है.
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि किसानों और समाज के वंचित तबकों को न्याय दिलाने के लिए बीते तीन वर्षों के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय, सुराजी गांव जैसी योजनाओं के जरिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं. हम अपनी हर योजना का लगातार विस्तार कर रहे हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का हमने विस्तार करते हुए इसमें खरीफ की प्रमुख फसलों, उद्यानिकी फसलों एवं कोदो, कुटकी, रागी सहित वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को शामिल किया है.
उन्होंने आगे कहा कि इस योजना के तहत इस साल पहली किश्त के रूप में 1720 करोड़ 11 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है. इस साल राज्य के किसानों को लगभग 6900 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी.
बघेल ने इस मौके पर राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 3 लाख 55 हजार 402 हितग्राहियों को वर्ष 2022-23 की प्रथम किश्त के रूप में 71 करोड़ 8 लाख 4 हजार रुपए की राशि जारी की और कहा कि योजना के तहत अब वार्षिक सहायता राशि 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 7 हजार रुपए कर दी गई है.
उन्होंने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कुल 13 करोड़ 31 लाख रुपए का अंतरण गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को किया. इसमें से 11 करोड़ 14 लाख रुपए गौठान समितियों और महिला समूहों को तथा 2 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान संग्राहकों को ट्रांसफर किया.
अब तक स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों को कुल 110 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है. इसी तरह गोबर खरीदी के लिए हितग्राहियों को कुल 140.71 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है.
कार्यक्रम को कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है.
कृषि मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते तीन सालों में लगभग एक लाख करोड़ रुपए किसानों, भूमिहीन मजदूरों, वनोपज संग्राहकों और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में डाले हैं.
गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बीते 2 सालों में राज्य के किसानों को 11 हजार 180 करोड़ 10 रुपए का भुगतान किया जा चुका है. योजना के तहत आज जारी की गई पहली किश्त की राशि और गन्ना उत्पादक कृषकों दी गई राशि को मिलाकर इनपुट सब्सिडी की यह राशि 13 हजार 22 करोड़ 45 लाख हो गई. इसी तरह गोधन न्याय योजना के तहत आज जारी की गई को मिलाकर अब तक गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूहों को 250 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है.