चंडीगढ़: राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को दिप्रिंट को बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकारी अधिकारियों से राज्य के 23 जिलों में से प्रत्येक में ऑफिस खोलने का निर्देश दिया है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के लिए ‘विंडो’ के रूप में कार्य करेंगे.
चीमा ने कहा, ‘जिन लोगों को ये लगता है कि उनकी शिकायतें और समस्याओं को सिर्फ सीएमओ के जरिए सुलझाया जा सकता है, अब उन्हें राज्य की राजधानी चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है. इसके बजाय वे अपने जिलों में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.’ मुख्यमंत्री कार्यालय चंडीगढ़ के सचिवालय में स्थित है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 10 मार्च को विधानसभा चुनाव में आप की जीत के बाद भगवंत मान पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र धुरी के दौरे पर गए थे. उसके बाद ही उन्होंने इस ‘ई-समाधान’ नाम की पहल का एलान किया.
अपनी पहचान जाहिर न करने का आग्रह करते हुए एक अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, ‘जिलों के हर सीएमओ विंडो में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे. ये अधिकारी जिला प्रशासन को नहीं बल्कि सीधे चंडीगढ़ में पंजाब सचिवालय में सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे.’
अधिकारी के अनुसार हर जिले में खुलने वाले इन सीएमओ ऑफिस में कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर की सुविधा मौजूद होगी. नोडल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विंडो में दर्ज मामलों के दस्तावेजों को स्कैन करके जल्द से जल्द चंडीगढ़ के सीएम ऑफिस भेजा जाए. चंडीगढ़ में वरिष्ठ अधिकारी इन मामलों पर काम करेंगे.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
अधिकारी ने बताया, ‘ वैसे तो लोग अपनी समस्याओं के लिए अपने क्षेत्र के विधायकों से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सरकार नियमित रूप से देख रही है कि बड़ी संख्या में लोग नौकरी और फसल से संबंधित मुद्दों से लेकर नागरिक मुद्दों तक, सभी के समाधान के लिए चंडीगढ़ सचिवालय में आ रहे हैं.’
अधिकारी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप सरकार के सत्ता में आने के बाद ऐसा हो रहा है, ये हमेशा से होता रहा है.’
वह कहते हैं, ‘लेकिन ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि पिछली सरकारों ने इस तरह के किसी विचार को लागू नहीं किया. इस पहल से पंजाब के लोगों को सहूलियत होगी। अब उन्हें अपनी समस्याओं के लिए चंडीगढ़ नहीं आना पड़ेगा. लोगों के आने-जाने का समय और पैसा दोनों बचेगा.’ वह बताते हैं कि मान सरकार की योजना एक महीने के भीतर इस पहल को शुरू करने की है.
एक दूसरे वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले एक महीने में जब से आप ने सत्ता संभाली है, सीएमओ को विशेष रूप से सरकारी नौकरी चाहने वाले लोगों से बड़ी संख्या में अनुरोध और शिकायतें मिली हैं.
पहले सरकारी अधिकारी ने कहा, पिछले 10 दिनों में सीएम ने गेहूं खरीद व्यवस्था की समीक्षा के लिए पंजाब भर के कई जिलों का दौरा किया और इसी दौरान ग्रामीणों से बातचीत में यह मुद्दा कई बार सामने आया था.
(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, ‘राहुल गांधी के करीबी’ और अब पंजाब कांग्रेस के नए मुखिया- कौन हैं अमरिंदर राजा वडिंग