नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग द्वारा यह कहे जाने के बाद कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए केजरीवाल द्वारा घोषित कोई भी कल्याणकारी योजना आधिकारिक तौर पर अधिसूचित नहीं की गई है, भाजपा ने केजरीवाल की आलोचना की.
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर जनता को गुमराह करने और ‘डिजिटल धोखाधड़ी’ करने का आरोप लगाया है.
सचदेवा ने कहा, “अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल धोखाधड़ी की ओर ले जा रहे हैं. दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और उनका खुद का विभाग जनता को चेतावनी दे रहा है कि ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं है. अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को धोखा दे रहे हैं. यह अतिशी बनाम अरविंद केजरीवाल है.”
केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं पर दिल्ली की जनता से लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाया.
मल्होत्रा ने कहा, “उन्होंने 2015 में 500 स्कूलों का वादा किया था, लेकिन खोले नहीं… 20 अस्पताल और 20 कॉलेज का वादा किया था, वह भी झूठा साबित हुआ. हाल ही में, 2.5 साल पहले, पंजाब की मांओं और बहनों को 1000 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक उनके खातों में 1000 रुपये नहीं आए. इसी तरह दिल्ली में भी 1000 रुपये का जिक्र उनके कैबिनेट नोट में था. उन्होंने इसे पास नहीं किया. उन्हें एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए था और इसे लागू करना चाहिए था, लेकिन इसे लागू नहीं किया क्योंकि बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है.’
उन्होंने आगे कहा, “लोग फिर से धोखा खा रहे हैं. अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. अगर उन्हें यह योजना लागू करनी है, तो उन्हें दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए और लोगों से ऑनलाइन फॉर्म भरवाना चाहिए. हालांकि, पहले उन्होंने 1000 रुपये कहा और फिर 2100 रुपये का बोर्ड लगा दिया. अगर किसी को उनके खाते में 1000 रुपये मिलना है, तो उनका खाता नंबर दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर सुरक्षित तरीके से लिया जाना चाहिए, न कि भौतिक रूप में। यह बड़ा धोखा और साइबर धोखाधड़ी होगा.”
बीजेपी नेता मंजींदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर हमला किया और कहा कि अरविंद केजरीवाल “बड़ा धोखेबाज” हैं.
“जब वह फॉर्म भरवा रहे थे, तब उनका खुद का विभाग (दिल्ली सरकार का महिला और बाल विकास विभाग) स्पष्ट कर रहा था कि 2100 रुपये देने वाली कोई योजना नहीं है. जो लोग इस योजना के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं, वे निजी लोग हैं जो अवैध तरीके से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं,” सिरसा ने कहा.
इस बीच, बीजेपी सांसद कमलजीत सेहरावत ने कहा, “अगर एक सरकारी कर्मचारी फॉर्म इकट्ठा करने लगे, तो इसका मतलब है कि इस योजना के लिए बजट प्रावधान किया गया है. लेकिन यह साफ है कि दिल्ली सरकार ने पूरी प्रणाली का मजाक बना दिया है. पिछले 10 सालों में उन्होंने कभी भी कोई योजनाएं लागू नहीं कीं.”
गुरुवार सुबह, दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने 2025 विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के बारे में एक स्पष्टीकरण जारी किया. विभाग ने कहा कि ऐसी कोई योजना आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं की गई है.
“यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है,” विभाग ने बुधवार को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस में कहा.
“यह भी कहा गया है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, ऐसे में इस गैर-मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म/आवेदन स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता. कोई भी निजी व्यक्ति/राजनीतिक पार्टी जो इस योजना के नाम पर फॉर्म/आवेदन एकत्र कर रही है या आवेदनकर्ताओं से जानकारी एकत्र कर रही है, वह धोखाधड़ी कर रही है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है,” नोटिस में लिखा गया.
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