नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति के संबंध में अपनी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, आम आदमी पार्टी ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी.
केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद रहने के 50 दिन बाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें 1 जून तक जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद 10 मई को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था.
पार्टी के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का वजन 7 किलोग्राम कम हो गया है और उनका कीटोन स्तर उच्च है जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है.
पार्टी ने आगे बताया कि डॉक्टरों ने आप संयोजक को पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी (पीईटी-सीटी) स्कैन और कुछ अन्य मेडिकल टेस्ट कराने की सलाह दी है, जिसके कारण केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की है. जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल मौजूदा लोकसभा चुनावों के लिए इंडिया ब्लॉक के लिए प्रचार में शामिल हो गए हैं.
आम चुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद 21 मार्च को आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. जमानत 1 जून तक के लिए लागू है और केजरीवाल को 2 जून को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना है.
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वह चुनाव प्रचार में भाग लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते. केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे और न ही मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच बनाएंगे.
पीठ ने आदेश दिया था कि वह वर्तमान मामले में “अपनी भूमिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे”.
आदेश में कहा गया है, “वह अपनी ओर से दिए गए इस कथन से बंधे होंगे कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो.”
2024 के लोकसभा चुनाव सात चरणों में हो रहे हैं, जो 19 अप्रैल से 1 जून तक छह सप्ताह तक चलने वाले मैराथन में होंगे. मतगणना और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे.
(एएनआई इनपुट के आधार पर)
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