नई दिल्ली: संसद ने सोमवार को दिल्ली सेवा विधेयक पारित कर दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार में नौकरशाहों पर उपराज्यपाल को नियंत्रण देने का प्रावधान है.
राज्यसभा में दिल्ली से संबंधित विधेयक पारित होने के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए ‘काला दिन’ है और भाजपा नीत केंद्र सरकार पर पिछले दरवाजे से सत्ता ‘हथियाने’ की कोशिश करने का आरोप लगाया.
केंद्र द्वारा पहले लाए गए अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक अब कानून में हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू के पास भेजा जाएगा.
संसद ने सोमवार को ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ विधेयक पारित कर दिया, जो दिल्ली सरकार में नौकरशाही पर केंद्र सरकार को नियंत्रण देता है. राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 131 और विरोध में 102 वोट पड़े.
राज्यसभा में पारित होने से पहले दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्हें याद दिलाया कि सरकार “(एक और) आपातकाल लगाने” के लिए संविधान में संशोधन नहीं कर रही है. देश में.
अमित शाह ने सोमवार को उच्च सदन में एनसीटीडी (संशोधन) विधेयक पर बहस के दौरान अपने जवाब के दौरान कहा, “हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं, लेकिन वे एक और आपातकाल लगाने के लिए नहीं हैं. कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है.”
दिल्ली सेवा विधेयक के पारित होने के पक्ष में अपने तर्क रखते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वह मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है.
विधेयक के मसौदे पर बोलते हुए, शाह ने कहा कि संविधान संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है.
इसके अलावा, राज्यसभा में विधेयक पर बहस के दौरान, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपनी पहली संसदीय बहस में कहा कि विधायिका “पूरी तरह से है” और यदि कोई सदस्य असहमत है, तो उसकी अंतरात्मा को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए.
हालांकि, I.N.D.I.A ब्लॉक की पार्टियों ने विधेयक का विरोध किया.
दोनों सदनों में जारी नारेबाजी और बार-बार स्थगन के बीच सोमवार को राज्यसभा सभापति ने टीएमसी सांसद पर जमकर निशाना साधा और उन पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन की मर्यादा को बिगाड़ने का आरोप लगाया.
विधेयक दिल्ली के उपराज्यपाल को नियुक्तियों, स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित मामलों सहित दिल्ली में समूह ए सेवाओं को नियंत्रित करने का अधिकार देता है.
यह विधेयक पिछले सप्ताह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था.
यह भी पढ़ें: 42 सेल्स, 42 टार्गेट ग्रुप – कांग्रेस चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में नाई से लेकर डॉक्टरों तक पहुंच बनाई