एक अग्रणी कदम में असम सरकार ने ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए एक वित्तीय सहायता पहल की शुरुआत की है. हालांकि, यह कुछ विशेष शर्तों के साथ है, उनमें से प्रमुख है इन महिलाओं के बच्चों की अधिकतम संख्या की शर्त. योजना के लिए पात्रता विशिष्ट पारिवारिक आकार सीमा के पालन पर निर्भर है, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों की महिलाओं को अपने परिवार को तीन बच्चों तक सीमित रखना ज़रूरी है. इस बीच, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को थोड़ा अधिक भत्ता मिलता है, जो चार बच्चों पर निर्धारित है. सरकार ने लगभग 145 विविध व्यावसायिक योजनाएं सावधानीपूर्वक तैयार की हैं, जो पात्र औरतों को लाभ लेने के लिए चुनने के लिए ढेर सारे विकल्प देती हैं.
इस नीति की शुरुआत ने जनसंख्या नियंत्रण और संभावित भेदभाव के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक उत्साही बहस फिर से शुरू कर दी है. जारी बहस व्यक्तिगत प्रजनन स्वतंत्रता और अपने नागरिकों और राष्ट्र के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने की सरकार की जिम्मेदारी के बीच नाजुक संतुलन पर भी है. जनसंख्या नियंत्रण उपायों का विरोध करने वाले लोग इसे सरकारी हस्तक्षेप और प्रजनन अधिकारों के प्रतिबंध की तरह देखते हैं. उनका तर्क है कि प्रोत्साहन या दंड को एक परिवार में बच्चों की संख्या से जोड़ने वाली नीतियां जबरदस्ती और व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन हो सकती हैं. हालांकि, ये आलोचक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हैं, लेकिन वे अक्सर ऐसी नीतियों को लागू करने के सरकार के कर्तव्य को नज़रअंदाज कर देते हैं जो समाज की भलाई में योगदान करती हैं और एक न्यायपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देती हैं. ये वही आलोचक हैं जो बेरोज़गारी दर के प्रबंधन में सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं और सामाजिक कल्याण योजनाओं में निवेश बढ़ाने का आह्वान करते हैं.
हालांकि, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए दोहरी प्रतिबद्धता की ज़रूरत पड़ती है — न केवल सरकारी निकायों से बल्कि नागरिकों से भी जो कानूनों का पालन करके और सामाजिक कल्याण के लिए सामूहिक जिम्मेदारी में सक्रिय रूप से शामिल होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यह ध्यान देने लायक है कि चीन के जनसंख्या नियंत्रण के बलपूर्वक कार्यान्वयन के विपरीत, भारत प्रोत्साहन और हतोत्साहन के संयोजन के साथ दो बच्चों की नीति का प्रस्ताव करता है, जिसका लक्ष्य जबरदस्ती नहीं बल्कि उन आदतों को आगे बढ़ाना है जो परिवारों के लिए और राष्ट्र के लिए फायदेमंद होंगी. भारत 2020 में प्रजनन क्षमता के लगभग-प्रतिस्थापन स्तर के करीब पहुंचने के बावजूद, इसकी जनसंख्या का पूर्ण आकार कम से कम 2050 तक बढ़ने का अनुमान है.
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मुसलमानों के लिए कानूनी समानता
यह चर्चा सरकारी नीतियों के ढांचे के भीतर हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ कथित भेदभाव पर भी चर्चा करती है. हालांकि, यह कथा तथ्यात्मक वास्तविकताओं की तुलना में राजनीतिक एजेंडे से अधिक प्रेरित प्रतीत होती है. इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख जिसका शीर्षक है “Assam government’s new schemes are about discrimination and communalisation, not justice” में दावा किया गया है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (एमएमयूए) जैसी पहल मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव की राजनीति में निहित है. एक पसमांदा मुस्लिम होने के नाते यह चिंतादायक है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि मुसलमानों के साथ अन्य भारतीय नागरिकों से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए. बड़े होते हुए, मुझे अक्सर हैरानी होती थी कि भारतीय कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को मुस्लिम समुदाय से कम उम्मीदें क्यों हैं, जो मुसलमानों के उद्धारकर्ता बनने की उनकी इच्छा में समस्याग्रस्त परंपराओं, आदतों और मानसिकता का समर्थन करते हैं. यह पैटर्न आज भी कायम है, जहां सभी नागरिकों के लिए बनाई गई नीतियों को विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण माना जाता है. सवाल उठता है: किस आधार पर? क्या यह सांस्कृतिक मतभेदों या मौजूदा नीतियों के साथ धार्मिक मूल्यों के गलत संरेखण के कारण है? यह विडंबना है कि जो लोग हिंदू समुदाय के लिए प्रगतिशील मूल्यों पर जोर दे रहे हैं, वे मुस्लिम समुदाय द्वारा उन्हें अपनाए जाने के खिलाफ भी तर्क दे सकते हैं.
लैंगिक समानता में निहित एक कानून, जो हिंदू समुदाय की भलाई के लिए फायदेमंद है, उसका लाभ निस्संदेह मुस्लिम समाज को भी मिलना चाहिए. यूसीसी, अगर कुछ भी हो, मुस्लिम महिलाओं के लिए कानूनी समानता की शुरुआत करेगा. इसी तरह, परिवार नियोजन के लाभ, जो अन्य समुदायों में स्पष्ट हैं, मुसलमानों पर भी समान रूप से लागू होते हैं. छोटा परिवार होने से बच्चों के पालन-पोषण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है, जिससे एक स्वस्थ और अधिक शिक्षित भविष्य सुनिश्चित होता है. यह हैरान करने वाली बात है कि कैसे कुछ स्वयंभू ‘मुसलमानों के मसीहा’ इन मूलभूत सच्चाइयों को पहचानने में विफल रहते हैं – कि मुसलमान, किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह, बड़े परिवारों में नहीं बल्कि छोटे, पालन-पोषण करने वाले परिवारों में पनपते हैं जहां माता-पिता अपने बच्चों की पर्याप्त देखभाल कर सकते हैं.
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अगर तर्क यह है कि असम में दो-बच्चों की नीतियों का प्रचार इसी से निकला है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा मुस्लिम विरोधी हैं, तो उन सरकारों और नेताओं के बारे में क्या जिन्हें मुस्लिम विरोधी नहीं माना जाता है जो अभी भी इसी तरह की नीतियों का समर्थन करते हैं? 1952 की शुरुआत में आज़ादी हासिल करने के ठीक 5 साल बाद, भारत एक राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करके अग्रणी बन गया. अगले दशक में यह पहल विश्व स्तर पर सबसे बड़े सरकार प्रायोजित परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में विकसित हुई. ऐतिहासिक संदर्भ ऐसी नीतियों के पीछे की प्रेरणाओं पर सवाल उठाता है, जो इस बात को दिखाता है कि परिवार नियोजन पहल केवल मुस्लिम विरोधी के रूप में काम करने वाली सरकारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दशकों से व्यापक राष्ट्रीय रणनीतियों का हिस्सा रही है.
(आमना बेगम अंसारी एक स्तंभकार और टीवी समाचार पैनलिस्ट हैं. वे ‘इंडिया दिस वीक बाय आमना एंड खालिद’ नाम से एक वीकली यूट्यूब शो चलाती हैं. उनका एक्स हैंडल @Amana_Ansari है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)
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