गृह युद्ध के इतिहास से आगे नहीं बढ़ सकता श्रीलंका, सत्ता साझा को लेकर असुरक्षित है सिंहली अभिजात वर्ग

पूरे श्रीलंका में सिंहली अभिजात वर्ग और तमिल अल्पसंख्यक के बीच विश्वास की कमी स्पष्ट है, जो अपने अतीत के भूतों को शांत करने में भी असमर्थ है.

श्रीलंका का झंडा | प्रतीकात्मक तस्वीर | एएनआई

चालीस साल पहले इसी जुलाई में 1983 में तमिल विरोधी नरसंहार से श्रीलंका तबाह हो गया था, जिसमें कई सौ लोग मारे गए थे, जो गृह युद्ध का कारण बना. स्वर्ग सा सुंदर ये द्वीप बुरी तरह से प्रभावित हो गया था. वह सबसे काला अध्याय 2009 में लिट्टे नेता प्रभाकरण और अन्य 100,000 लोगों- सिंहली, तमिल, मुस्लिम, एक हजार से अधिक भारतीय सैनिकों और साथ ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के साथ खत्म हुआ.

आपने सोचा होगा कि मुंबई की आबादी के बराबर 22 मिलियन लोगों का एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र श्रीलंका, कम से कम अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ेगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसने शांति और मेल-मिलाप के रूपक के रूप में बुद्ध द्वारा प्रस्तावित मध्य मार्ग को भी कलंकित कर दिया है. दशकों बाद, श्रीलंका का बहुसंख्यक बौद्ध सिंहली अपने तमिल अल्पसंख्यक के साथ सत्ता साझा करने में असमर्थ दिख रहा है.

इसलिए, जब राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में संसद में 13वें संशोधन को कम से कम आंशिक रूप से लागू करने की आवश्यकता के बारे में बात की, जो प्रांतों को कुछ शक्तियां सौंपने का वादा करता है, जिसमें वे प्रांत भी शामिल हैं जहां तमिल बहुसंख्यक हैं- और जो तब से देश के संविधान का हिस्सा रहा है. भारत-श्रीलंका समझौते पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे- इसे विभिन्न प्रकार से तिरस्कार, सदमा और विश्वासघात की भावना के साथ स्वीकार किया गया था.

पिछले सप्ताह श्रीलंका भर में यात्रा करना एक अत्यंत टूटे हुए राष्ट्र का अवलोकन करने का एक अभ्यास रहा जो स्वयं से उबरने में असमर्थ प्रतीत होता है. यह इतना अविश्वसनीय रूप से सुंदर देश है- जाफना, मन्नार, त्रिंकोमाली, नालंदा गेडिगे, मटाले, कैंडी और कोलंबो की सड़कें इतनी आश्चर्यजनक रूप से साफ हैं कि आपको आश्चर्य होता है कि श्रीलंकाई अपना समय गंदगी और गंदगी को दूर करने और दिखाने में क्यों बिताना चाहते हैं?

या, शायद, बिल्कुल इसीलिए. जब नदी में बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं, तो आप उनके खुले मुंह को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने जीवन में सुव्यवस्था की झलक तलाशते हैं.

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सुस्त अर्थव्यवस्था, अल्पमत को शक्तियां

सबसे पहले संकटों को किसी बाहरी व्यक्ति की नजर से गिनते हैं. वहां की अर्थव्यवस्था अब आईएमएफ (जिसने श्रीलंका को पहली 1.5 बिलियन डॉलर की किश्त दी है) और भारत (जिसने 4 बिलियन डॉलर का ऋण दिया है) की थोड़ी सी मदद से पुनर्जीवित होने के लिए संघर्ष कर रही है. एक साल हो गया है जब अभूतपूर्व आर्थिक अराजकता के कारण पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश से भाग गए थे और अनिर्वाचित विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बनाया गया था. श्रीलंका अपने इतिहास में पहली बार चूक गया और उसे 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना पड़ा, उसकी जीडीपी में 7.8 प्रतिशत की गिरावट आई और पिछले सितंबर तक मुद्रास्फीति लगभग 70 प्रतिशत तक बढ़ गई.

एक साल बाद स्थिति कहीं बेहतर है. अप्रैल की आईएमएफ रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक संकुचन बहुत कम गंभीर होगा (2023 में -3.1 प्रतिशत और 2024 में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि), जबकि मुद्रास्फीति आधी होकर 35 प्रतिशत हो गई है. विक्रमसिंघे इस संकट का उपयोग सब्सिडी कम करके, विदेशी निवेश आकर्षित करने और एक और वर्ष के लिए ऋण जारी करके आर्थिक सुधार शुरू करने के लिए कर रहे हैं. जैसे-जैसे गरीबी दोगुनी हो रही है, वह जानते हैं कि उन्हें अपने 40 साल से अधिक लंबे राजनीतिक करियर की सबसे गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

दूसरा, श्रीलंकाई सिंहली अभिजात वर्ग में अपने तमिल और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ सत्ता साझा करने को लेकर जारी असुरक्षा सबसे अच्छी स्थिति में आश्चर्यजनक और सबसे बुरी स्थिति में अक्षम्य लगती है. सिंहली बहुसंख्यक हैं, लगभग 16.5 मिलियन या जनसंख्या का 75 प्रतिशत, जबकि अल्पसंख्यक तमिल 50 लाख या जनसंख्या का 15 प्रतिशत हैं. बेशक, असुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा तमिल टाइगर के नेतृत्व वाले विद्रोह पर आधारित है जिसने कई दशकों तक देश को खंडित कर दिया.

लेकिन तथ्य यह भी है कि गृहयुद्ध को 14 साल हो गए हैं. इसके अलावा, क्रूर लिट्टे ने न केवल हजारों सिंहली लोगों को मार डाला, बल्कि तमिल नेतृत्व को भी नष्ट कर दिया. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस छोटे से देश को अगर उन वर्षों की भयावहता से आगे बढ़ना है तो सुलह की जरूरत है, गरिमा के बिना कोई सुलह संभव नहीं है और गरिमा सभी पक्षों के बीच समानता को मानती है.

मौजूदा घोटाला 36 साल पुराने 13वें संशोधन नामक कानून के बारे में है, जो श्रीलंकाई संविधान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. हालांकि कई नागरिकों का तर्क है कि 1987 में भारत-श्रीलंका समझौते के दौरान इसे डाल दिया गया जब राजीव गांधी और जेआर जयवर्धने के बीच हस्ताक्षर किए गए. हालांकि, कानून अभी भी लागू नहीं किया गया है. क्यों, आप पूछ सकते हैं. क्या सिंहला इससे इतनी नफरत करते हैं? शायद. और ऐसा इसलिए है क्योंकि 13वां संशोधन उत्तर और पूर्वी प्रांतों सहित सभी प्रांतों में भूमि और पुलिस शक्तियों के प्रयोग की गारंटी देता है, जिनमें तमिल बहुसंख्यक हैं. संभवत: सिंहली-बहुसंख्यक अभिजात वर्ग इस बात से घबराया हुआ है कि तमिल भी इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे.

सिंहली अभिजात वर्ग और तमिल अल्पसंख्यक के बीच विश्वास की साफतौर पर पूर्ण कमी पूरे देश में स्पष्ट है- पिछले सप्ताह संडे टाइम्स के संपादकीय में 13वें संशोधन पर किसी भी तरह की नरमी को “चरमपंथी तत्वों” के आगे झुकने के रूप में वर्णित किया गया था. दिलचस्प बात यह है कि विक्रमसिंघे ने एक तमिल राजनेता, सेंथिल थोंडामन को पूर्वी प्रांत का गवर्नर बनाया है- सीलोन वर्कर्स कांग्रेस के थोंडामन आज विक्रमसिंघे की सरकार का हिस्सा हैं और उन्होंने हमेशा यथास्थिति को हर चीज से ऊपर रखा है.

वे उपनगरीय तमिल आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं. 200 साल पहले भारत से अंग्रेजों द्वारा आयातित गिरमिटिया श्रमिक- जो गरीबी को करीब से जानते हैं, उन्होंने दशकों से अधिकांश सरकारों के साथ समझौता किया है और समझते हैं कि यदि वे सत्ता हासिल करना चाहते हैं, तो वे सिंहली अभिजात वर्ग का सामना नहीं कर सकते हैं.

त्रिंकोमाली में अपने खूबसूरत, औपनिवेशिक काल के कार्यालय में एक साक्षात्कार में, थोंडामन ने मुझे बताया कि वह, उनकी पार्टी और तमिल लोग इस तथ्य से सहज थे कि 13वें संशोधन के तहत केवल भूमि अधिकार दिए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि वह विक्रमसिंघे के इस प्रस्ताव से सहमत हैं कि पुलिस पर अधिकार नहीं दिए जाएंगे. थोंडामन ने अपनी नीली जींस और बेबी पिंक शर्ट में आकर्षक फिगर दिखाते हुए कहा, “हम जानते हैं कि हमें बहुसंख्यक सिंहलों के साथ समझौता करना होगा, हमें कोशिश करनी होगी और जो हम कर सकते हैं उसे हासिल करना होगा, तो क्यों लड़ें.”

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भारत और चीन फैक्टर

इन दिनों श्रीलंका पर मंडरा रहा तीसरा संकट “भारतीय आधिपत्य की वापसी” है. ये शब्द स्थानीय मीडिया में उदारतापूर्वक जगह बना रहा है. और, यह तथाकथित “आधिपत्य” क्या है? भारतीय परियोजनाओं की श्रृंखला, निजी और सरकारी दोनों, जो सामने आई हैं और जो पाइपलाइन में हैं. कोलंबो बंदरगाह में अदाणी समूह के निवेश से लेकर उत्तरी क्षेत्र में पवन खेती में निवेश तक, त्रिंकोमाली बंदरगाह को संयुक्त रूप से विकसित करने में भारत सरकार की रुचि से लेकर त्रिंको क्षेत्र को ऊर्जा केंद्र में बदलने के हिस्से के रूप में सैमपुर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण, तमिलनाडु के सिरे पर धनुषकोडी को नौका सेवाओं से जोड़ने से लेकर उत्तर में तलाईमन्नार तक- ये सूची अंतहीन है.

दिलचस्प बात यह है कि इनमें से अधिकांश परियोजनाओं पर पिछले साल ही ध्यान पड़ा, जब देश में आर्थिक संकट आया और भारत ने समय पर सहायता की पेशकश करके श्रीलंका को संकट से बाहर निकाला.

सौभाग्य से निजी व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि की गति पर श्रीलंका की निर्भरता के विचार से कहीं अधिक उत्साहित हैं. वे चाहते हैं कि 1987-1991 के भारतीय शांति-रक्षक बल के नेतृत्व में अतीत के भूतों को अंततः आराम दिया जाए. श्रीलंका को भारत के साथ वही करना चाहिए जो आसियान ने दो दशक पहले चीन के साथ किया था, एक उपग्रह राज्य बनकर और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मुनाफे पर सवार होकर.

चौथा संकट श्रीलंका में बढ़ती चीनी उपस्थिति को लेकर है. हंबनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया गया है, आपको कोलंबो बंदरगाह शहर में प्रवेश करने के लिए अनुमति की आवश्यकता है. उदाहरण के लिए, दोपहिया और तिपहिया वाहनों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है और कार्ड पर 10 बिलियन डॉलर का ऋण मौजूद है. और अब, रानिल विक्रमसिंघे अक्टूबर में चीन जा रहे हैं.

श्रीलंका में कभी भी सुस्त दिन नहीं होता? यह स्पष्ट रूप से दुनिया की सबसे दिलचस्प जगहों में से एक है.

(ज्योति मल्होत्रा दिप्रिंट की सीनियर कंसल्टिंग एडिटर हैं. वह @jomalhotra पर ट्वीट करती है. व्यक्त विचार निजी हैं)

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