बीबीसी के दो भाग वाले डॉक्युमेंट्री, इंडिया: द मोदी क्वेश्चन में 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित कुछ (लापता) पहलुओं की जांच करने के दावों के माध्यम से गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को खराब तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है. इस पर तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए, विदेश मंत्रालय ने इस डॉक्युमेंट्री को “दुष्प्रचार” कहकर खारिज कर दिया, और साथ ही यह भी कहा कि इसमें निष्पक्षता का अभाव है और यह “औपनिवेशिक मानसिकता” को दर्शाता है. केंद्र सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फिल्म के वीडियो और वेबसाइट लिंक हटाने को कहा है.
हालांकि डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के कदम की विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने आलोचना की है, लेकिन सरकार को कई जगहों से समर्थन भी मिला है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को आधार बनाकर भाजपा की आलोचना करने वालों पर निशाना साधा है. डॉक्यूमेंट्री पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के एक दिन बाद, उन्होंने यह कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि उनके ऊपर “ट्वीट को हटाने के लिए दबाव” बनाया जा रहा है.
मोदी क्वेश्चन जितना उत्तर देना चाहता है उससे कहीं अधिक प्रश्न उठाता है. डॉक्यूमेंट्री के कंटेंट, मंशा और टाइमिंग को देखते हुए लगता है कि बीबीसी उस रास्ते पर तेजी से चल रहा है जिस पर फरिश्ते भी कदम रखने से डरेंगे. चैनल के अनुसार, पहले भाग में कथित तौर पर गुजरात में मोदी के सत्ता में आने और 2002 के दंगों को दिखाया गया है. यदि बीबीसी ने ब्रिटिश विदेश कार्यालय से पहले अप्रकाशित रिपोर्ट प्राप्त की थी, जैसा कि वह दावा करता है, तो दस्तावेजों की प्रकृति और उनके प्रचार के समय और तरीके पर अधिक गंभीर सवाल उठते हैं. 2002 के दंगों की जांच एक विशेष जांच दल द्वारा की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट को बरकरार रखा था. यह एक ऐसा मामला था जिसे अधिकतम मीडिया ट्रायल का विषय होना चाहिए था और इसका अत्यधिक राजनीतिकरण किया गया था. यह विश्वास करना मुश्किल है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार ने यह साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी कि तत्कालीन गुजरात के सीएम मुख्य अपराधी थे और इसलिए उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार मोदी को दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं मिला और मामला बंद कर दिया गया.
यदि ब्रिटिश विदेश कार्यालय के पास कुछ प्रामाणिक दस्तावेज थे जो सुप्रीम कोर्ट को उचित न्याय करने में मदद करते, जैसा कि बीबीसी का दावा है, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत सरकार को इसके बारे में सूचित क्यों नहीं किया? मामले के बंद होने के लगभग दस वर्षों के बाद ब्रिटिश विदेश कार्यालय ने इन ‘महत्वपूर्ण’ दस्तावेजों को बीबीसी को सौंपने का विकल्प क्यों चुना? क्या ये दोनों संस्थान अभी भी मानते हैं कि वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हैं और वे इस मामले को फिर से खोल सकते हैं जैसे कि ‘इंडिया दैट इज़ भारत’ अभी भी ब्रिटिश महारानी की सरकार के अधीन है?
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इससे किसे लाभ होता है?
अयोध्या से लौट रहे 59 कारसेवकों को ट्रेन के डिब्बे में जलाए जाने की गोधरा घटना 2002 में बड़े दंगों का सबसे पहला कारण थी. राज्य सरकार की भूमिका सहित दंगे के सभी पहलुओं की सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी द्वारा गहन जांच की गई थी. जिन्होंने गलत किया उनमें से कुछ अभी भी जेल में हैं. राज्य सरकार द्वारा दंगों में ढिलाई, निष्क्रियता और यहां तक कि मिलीभगत के आरोपों की एसआईटी द्वारा जांच की गई और सबूतों की कमी की वजह से इसे सिद्ध नहीं किया जा सका. बाद के वर्षों में, सत्तारूढ़ कांग्रेस ने आरोपों को पुनर्जीवित करने के लिए भाजपा और विशेष रूप से मोदी को निशाना बनाना जारी रखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.
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राज्य में भाजपा की बाद की चुनावी जीत और 2014 में मोदी की शानदार जीत ने स्पष्ट रूप से दंगों के बारे में फैलाई गई अफवाह को खारिज कर दिया, जिसका उद्देश्य मुस्लिम वोट बैंक को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करना था. यह काम नहीं आया और अब और काम आने की उम्मीद नहीं है क्योंकि लोगों की मानसिकता बदल गई है. यहां तक कि अधिकांश मुस्लिम मतदाता भी अल्पसंख्यक कार्ड से सहमत नहीं होते और विकास व प्रगति के लिए मतदान करना पसंद करते हैं. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति तारिक मंसूर मुस्लिम दिमाग की सोच के बारे में बताते हैं: “भारत में मुसलमानों को संविधान, कार्यपालिका, विधायिका और अदालतों पर भरोसा है कि उनके मुद्दों को हल किया जाएगा. हम अतीत से आगे बढ़ना चाहते हैं — हम अब उसमें नहीं जीते हैं. हम आशा के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं. भारतीय मुसलमानों के लिए, मोदी कोई सवाल नहीं है, लेकिन मोदी वह जवाब हैं जो हमारे खिलाफ कई अन्यायों को दूर कर रहे हैं.”
2002 से साबरमती में बहुत पानी बह चुका है. कई चुनाव लड़े और जीते गए हैं, और कुछ भाजपा से हारे गये हैं, जिस से साबित होता है कि सांप्रदायिक मुद्दे पीछे हट गये हैं. यह स्पष्ट नहीं है कि भारतीय राजनीतिक परिवेश में कोई भी इस मुद्दे को पुनर्जीवित क्यों करना चाहेगा जब तक कि समुदायों के बीच दरार पैदा करने और माहौल को खराब करने के लिए कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है.
बीबीसी ने एक डॉक्युमेंट्री द प्रिंसेस एंड द प्रेस को प्रसारित किया था जिसमें शाही परिवार में दरार को उजागर किया गया था और यह वर्णन किया गया था कि इसके सदस्य मीडिया के साथ कैसे पेश आते हैं. ब्रिटिश शाही परिवार ने जारी किया, जिसे बहुत दुर्लभ माना जाता है, एक संयुक्त बयान में कहा गया, “एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र, जिम्मेदार और ओपन प्रेस काफी महत्वपूर्ण है. हालांकि, अक्सर यह अज्ञात स्रोतों से बढ़ाचढ़ाकर और निराधार दावे होते हैं जिन्हें तथ्यों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और यह निराशाजनक होता है जब बीबीसी सहित कोई भी उन्हें विश्वसनीयता प्रदान करता है.
बीबीसी को अपनी विश्वसनीयता की चिंता करनी चाहिए और एजेंड आधारित कार्यक्रमों और समाचारों को नहीं फैलाना चाहिए.
(शेषाद्री चारी ‘ऑर्गनाइजर’ के पूर्व संपादक हैं. उनका ट्विटर हैंडल @sesadrichari है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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