भारत में एक समय था जब भ्रष्टाचार एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा हुआ करता था. लेकिन अब यह सिर्फ एक और राजनीतिक हथियार है.
आइए हाल की सुर्खियों में से एक मामला लेते हैं तथाकथित दिल्ली शराब घोटाला और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से. यदि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों को बरकरार रखा जाता है, तो परिणाम सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के लिए विनाशकारी होने चाहिए.
केजरीवाल पहली बार अन्ना हजारे की धोती के पीछे से राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से आए थे. उस स्तर पर, यूपीए 2 के दौरान, केजरीवाल ने हमें उस पर भरोसा करने के लिए कहा क्योंकि न तो वह और न ही अन्ना आंदोलन में उनके साथी अपने लिए थे. वे सड़कों पर थे, उन्होंने कहा, केवल वह इसलिए हैं कि वे भ्रष्टाचार के खतरे से लड़ना चाहते थे.
समय के साथ उनके अधिकांश दावे खोखले साबित हुए. इसमें पहले तो सभी पुराने साथियों को बाहर फेंक दिया गया, अन्ना हजारे, जिन्हें आंदोलन के नेता के रूप में आगे रखा गया था वह भी शांत पड़ गए. अगले केजरीवाल ने अपने सभी कथित रूप से अधिक दिमाग वाले अन्य साथी आंदोलनकारी को एक-एक साईड कर दिया. किरण बेदी, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास और अन्य सभी जो एक समय टीवी शो में दिखाई देते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के बारे में बात करते हुए इस दृश्य से ही गायब हो गए.
जाने के लिए यह दावा था कि वे सभी जनता के अच्छे के लिए थे, शक्ति या स्थिति के लिए नहीं. भ्रष्टाचार के आंदोलन के खिलाफ भारत में खड़े होने वाले कुछ लोगों में, केजरीवाल के साथ लंबे समय से चलने वाले सहयोगी मनीष सिसोदिया थे. उनमें से दोनों एक नई राजनीतिक पार्टी, AAP के संस्थापक बन गए, और दोनों ने तब से राजनीतिक पारी का आनंद लिया.
तो एक एक भ्रष्टाचार-विरोधी मंच से पैदा हुई पार्टी क्या करती है जब उसके डिप्टी सीएम को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है? या कि एक अन्य वरिष्ठ मंत्री – सत्येंद्र जैन – पहले से ही जेल में बैठे हैं?
क्या AAP चिंता करता है जब CBI और प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि सरकार में भ्रष्टाचार का पर्याप्त सबूत है? क्या अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि वह इस बात के ठीक विपरीत नहीं है कि वह खड़ा था? क्या AAP को शर्मिंदा नहीं किया जाना चाहिए?
वास्तव में नही. वे गिरफ्तारी या भ्रष्टाचार के असंख्य आरोपों से शर्मिंदा नहीं हैं. केजरीवाल कहते हैं, किसी भी आरोप में कोई सत्यता नहीं है. उनकी सरकार को ‘केंद्र द्वारा टारगेट’ किया जा रहा है.
यह बोल्ड है लेकिन असामान्य नहीं है. हर राजनेता जो अपनी उंगलियों के साथ तब तक पकड़ा जाता है जब तक कि हमेशा दावा करता है कि यह एक फ्रेम-अप है. अंतर यह है कि इस बार, यह डिफेंस पकड़ती हुई प्रतीत होती है. इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि AAP ने दिल्ली में समर्थन खो दिया है या आरोपों ने सरकार को इस तरह से चोट पहुंचाई है कि, केजरीवाल के आरोपों ने मनमोहन सिंह सरकार को अपंग कर दिया और शीला दीक्षित की हार का कराण बना.
यह पैटर्न बन रहा है. 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए रन-अप में, केंद्रीय जांच एजेंसियों ने घोटाले को उजागर करने का दावा किया, जिसमें हर एक नेता तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से जुड़ा हुआ था. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने टीएमसी के खिलाफ एक उच्च-डिसिबेल अभियान शुरू किया और प्रमुख राजनीतिक चेहरों को गिरफ्तार किया गया.
लेकिन जब चुनाव आया, तो कोई भी घोटाला नहीं था. ममता बनर्जी और टीएमसी भारी बहुमत से जीती.
धीरे -धीरे लेकिन निश्चित रूप से, भ्रष्टाचार एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है. या तो लोग इतने निंदक हो गए हैं कि उन्हें अब परवाह नहीं है कि क्या एक राजनेता भ्रष्ट है या वे केवल आरोपों पर विश्वास नहीं करते हैं.
यह बोर्ड भर में सच लगता है. भाजपा ने अपने पहले कार्यकाल में दुनिया को बताया कि गांधी परिवार कितने भ्रष्ट हैं और उन्होंने पैसे कमाने के लिए नेशनल हेराल्ड अखबार का इस्तेमाल किया था. इसका इतना कम प्रभाव था कि मामले पर शायद ही अब चर्चा हो.
राहुल गांधी ने 2019 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह से राफेल मुद्दे पर लड़ा था, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाए थे. लेकिन इसपर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया. हाल ही में, गौतम अडानी विवाद को मोदी से जोड़ने को लेकर उठा विवाद भी व्यवसायी और प्रधानमंत्री दोनों को काफी कम नुकसान पहुंचाया.
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नो-रिजल्ट प्लेबुक
कई संभावित कारण हैं कि भ्रष्टाचार एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है. हो सकता है कि लोगों ने काम किया हो कि कुछ भी बड़े भ्रष्टाचार घोटालों के बारे में नहीं आता है. भाजपा के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, 2G स्पेक्ट्रम मामले में सभी प्राथमिक आरोपियों को अदालतों द्वारा बरी कर दिया गया था. एक मान्यता यह भी है कि सभी राजनीतिक दल पैसा कमाते हैं इसलिए एक पार्टी के बारे में निर्णय लेना मुश्किल है. साथ ही अन्य कारणों को देखने के लिए बेहतर है कि किसे वोट दें.
आज किसी भी सार्वजनिक नाराजगी की कमी का एक और कारण यह है कि अब भ्रष्टाचार की जांच के लिए एकतरफा पूर्वानुमान है. जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले साल रिपोर्ट की थी, जिसमें कहा गया था कि मोदी सरकार के आने के बाद सीबीआई द्वारा जांच की गई 124 राजनीतिक हस्तियों में 118 (या 95 प्रतिशत) विपक्ष से थे.
भारत के इतिहास में इससे पहले कभी भी सत्तारूढ़ पार्टी विरोधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को समतल करने में इतनी सुसंगत नहीं थी, जबकि खुद को और उसके सदस्यों को एक मुफ्त पास दे रहा था.
आप कह सकते हैं, भाजपा के बचाव में, कि उसके सभी सदस्य साफ -सुथरे हैं जबकि विपक्षी राजनेता भ्रष्ट हैं. लेकिन यहां तक कि यह थोड़ा अविश्वसनीय बचाव काम नहीं करेगा क्योंकि भाजपा ने अन्य दलों के कई भ्रष्ट नेताओं से हाथ मिलाया और उसमें से कई नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं. हम कैसे जानते हैं कि ये नेता भ्रष्ट हैं? क्योंकि भाजपा ने हमें ऐसा बताया.
पश्चिम बंगाल में, भाजपा किसी भी टीएमसी सदस्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में भूलने को तैयार थी यदि वे पार्टियां बदलते हैं. महाराष्ट्र में, केंद्रीय एजेंसियों ने तब तक चलने वाले महा विकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं और मंत्रियों को गिरफ्तार किया, जो शिवसेना के विभाजन और अंततः सरकार के गिरने के साथ समाप्त हो गया. एक बिंदु यह भी है कि जब कुछ शिवसेना के सदस्यों ने खुले तौर पर पार्टी के नेतृत्व को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भाजपा के साथ संरेखित करने के लिए कहा था.
आखिरकार, जब भाजपा ने शिवसेना को तोड़ दिया (निश्चित रूप से केवल वैचारिक तर्कों का उपयोग करते हुए विधायक जीतने के लिए), जिन लोगों की जांच की जा रही थी, वे भाजपा में शामिल हो गए और उनके पिछले पापों को जल्दी से भुला दिया गया.
मुझे आशंका है कि इस सब ने लोगों को भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में संदेह पैदा किया है जो गैर-भाजपा राजनेताओं के खिलाफ अक्सर समतल होते हैं. वे जरूरी नहीं कि राजनेताओं को एजेंसियों द्वारा बंद किए जाने के लिए खेद महसूस करते हैं (यह एक लंबा समय है क्योंकि भारतीयों ने राजनेताओं के लिए खेद महसूस किया है) लेकिन वे स्वचालित रूप से आरोपों पर भी विश्वास नहीं करते हैं.
इस प्रक्रिया में, भाजपा के दृष्टिकोण ने यह सुनिश्चित किया है कि भ्रष्टाचार वह बड़ा मुद्दा नहीं है जो वह हुआ करता था. अब, जब लोग विपक्षी नेताओं पर छापा और गिरफ्तार होने के बारे में सुनते हैं, तो वे मानते हैं कि यह सिर्फ राजनीतिक युद्ध है, सार्वजनिक जीवन में अखंडता के लिए एक झटका नहीं.
अंततः राजनीति में स्वच्छता में भाजपा का योगदान है. भ्रष्टाचार के आरोप अब चौंकाने वाले नहीं हैं. वे सिर्फ एक हथियार हैं जो राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले हैं. और इसलिए, भले ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोपों के सबूत हो, उसकी गिरफ्तारी ने वास्तव में ‘आप’ को चोट नहीं पहुंचाई है.
मतदाता इसे भारत में राजनीति करने का नया तरीका मानते हैं.
(वीर सांघवी एक प्रिंट और टेलीविजन पत्रकार और टॉक शो होस्ट हैं. उनका ट्विटर हैंडल @virsangvi है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)
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