लालू, नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर की विरासत को सीमित कर दिया, वह बिहार के आंबेडकर थे

मोदी सरकार ने बिहार के दो बार के मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया है, सरकार उनकी अधूरी आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में काम कर रही है.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर

1938 में बिहार के समस्तीपुर जिले के सुदूर गांव पितौंझिया में जिसे अब कर्पूरीग्राम के नाम से जाना जाता है, उत्साहित पिता स्थानीय जमींदार बच्चा सिंह के पास गए और घोषणा की कि उनके बेटे ने प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास कर लिया है. बच्चा सिंह ने कहा, “चलो ठीक है गोर दबाओ”. पिता पेशे से नाई थे और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय से आते थे. सांसद और कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने कई मौकों पर अपने पिता के जीवन की इस घटना को याद किया है. इस घटना ने ठाकुर की विचार प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा और उन्होंने आंबेडकर के बाद देश में सामाजिक न्याय की एक नई लहर की रूपरेखा तैयार की.

नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे मान्यता दी और बिहार के दो बार के मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है. यह घोषणा उनकी जन्मशती से एक दिन पहले मंगलवार को हुई.

भारत के संविधान को अपनाने की पूर्व संध्या पर जाति और पंथ को देश से ऊपर रखने के खतरों पर आंबेडकर की चेतावनी के बाद भी, हमारा समाज अभी भी सामंतवाद और पदानुक्रम की अमानवीय गहराइयों से उबरने की क्रमिक प्रक्रिया में है. लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जैसे ठाकुर के स्वयं-घोषित अनुयायियों ने दुखद रूप से ठाकुर की विरासत को जन्म और मृत्यु वर्षगांठ के प्रतीकात्मक प्रकाश तक सीमित कर दिया है.

बिहार के लिए और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो दमनकारी सामाजिक संरचना का शिकार रहे हैं, 24 जनवरी 1924 को जन्मे ठाकुर दूसरे आंबेडकर थे. वरिष्ठ पत्रकार और बिहार पर गहरी नज़र रखने वाले सुरेंद्र किशोर याद करते हैं कि कैसे नई दिल्ली में एक बैठक में जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर को ठाकुर के लिए नया कुर्ता खरीदने के लिए पार्टी नेताओं से पैसे इकट्ठा करने पड़े थे. अक्सर, जो वह पहनता थे वह घिस जाता था. जिस पर ठाकुर ने जवाब दिया कि अगर अधिक फंड होगा तो वह इसे पार्टी को दान कर देंगे.

यह बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जैसे लोगों के लिए एक सबक और अवसर दोनों है, जिनके नाम पर दिल्ली की पॉश न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ रुपये से अधिक का बंगला है. सामाजिक न्याय के नाम पर एजेंसियों को निशाना बनाना कर्पूरी ठाकुर की विरासत के लिए सबसे बड़ा नुकसान है.

यशवंत सिन्हा ने अपनी आत्मकथा रिलेंटलेस में नौकरशाही के दिनों से लेकर सार्वजनिक जीवन में ठाकुर और ईमानदारी पर दिलचस्प टिप्पणियां की हैं. उस समय, ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे और सिन्हा उनके प्रधान सचिव थे. ठाकुर के गांव की अपनी एक यात्रा के दौरान, सिन्हा ने देखा कि सीएम की पत्नी के लिए उनके लिए एक कप चाय की व्यवस्था करना कितना कठिन था क्योंकि वहां दूध और चाय की पत्ती आसानी से उपलब्ध नहीं थीं.

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आरक्षण के प्रणेता

सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा की मुद्रा भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक रही है. बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र तक हाशिए पर मौजूद वर्गों के तथाकथित संरक्षक वैध भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं. इन नेताओं की मंशा पर सवाल उठेंगे जिन्होंने केवल वोट के लिए ठाकुर और राम मनोहर लोहिया का इस्तेमाल किया है.

जैसा कि हम ठाकुर की जन्मशती मनाने जा रहे हैं, उस व्यक्ति के संघर्ष और योगदान को याद करना अनिवार्य है जिसने जाति के आसपास राजनीतिक प्रवचन को आकार दिया जो आज भी प्रासंगिक है. अप्रैल 2014 में बिहार के अपने एक अभियान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, “बिहार के लोगों से एनडीए को आशीर्वाद देने का आग्रह, जो श्री कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा करेगा और गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव लाएगा.”

लगभग दस साल बाद, गरीबों और हाशिये पर पड़े लोगों की राजनीति ने निश्चित रूप से नए आयाम और यहां तक कि नवीन शब्दावली भी हासिल कर ली है. संसद में अपने पहले भाषण में पीएम मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार गरीब, वंचित, शोषित और पीड़ित के लिए प्रतिबद्ध रहेगी. दीनदयाल उपाध्याय और ठाकुर के विचारों के बीच रुचि का एक संरेखण है; दोनों ने निचले पायदान के व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया. उपाध्याय ने अंत्योदय की धारणा के जरिए और ठाकुर ने आरक्षण के उप-वर्गीकरण के माध्यम से.

हालांकि, अक्टूबर 1977 आरक्षण के इतिहास में स्मारकीय है, फिर भी इसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है. यह पहली बार था जब आरक्षण को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के भीतर उप-वर्गीकृत किया गया, जिससे अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के प्रावधान के माध्यम से उनमें से कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ. यह नीति अपने समय से आगे थी क्योंकि इसने पिछड़े समुदायों की महिलाओं के लिए एक अधिमान्य उपचार तंत्र भी बनाया.

शक्ति का केंद्रीकरण

विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व, विशेषकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जैसे नेता, केवल जाति जनगणना के विचार पर भरोसा करके एक बुनियादी गलती कर रहे हैं. बिहार सरकार की जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट सत्ता और संसाधनों में हिस्सेदारी में उनके संबंधित समुदायों के रिकॉर्ड का प्रतिबिंब है. उन्होंने पिछले तीन दशकों से बिहार पर शासन किया है, लेकिन हाशिए पर रहने वाले वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति 1990 के बाद से अपरिवर्तित है.

राष्ट्रीय जनता दल ने शायद ही कभी परिवार से परे नेतृत्व को बढ़ावा दिया हो; फिलहाल, पार्टी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं, उनकी मां राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता हैं, उनके भाई तेज प्रताप यादव पर्यावरण मंत्री हैं, उनकी बहन मीसा भारती राज्यसभा सांसद हैं और पिता-संरक्षक लालू प्रसाद पार्टी के वास्तविक प्रमुख हैं.

यहां तक कि यादव समुदाय के बीच भी वे नेतृत्व विकसित करने में विफल रहे; हुकुमदेव नारायण यादव, अनूप यादव और रामकृपाल यादव को आखिरकार लालू खेमा छोड़ना पड़ा.

जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख नीतीश कुमार और उनकी असुरक्षाएं सार्वजनिक ज्ञान का विषय हैं — सत्ता की उनकी लालसा ने उन्हें जॉर्ज फर्नांडीस, दिग्विजय सिंह, जया जेटली, शरद यादव, आरसीपी सिंह और अब ललन सिंह जैसे लोगों को धोखा दिया, जहां तक संसाधनों में हिस्सेदारी का सवाल है, सीएम और डिप्टी सीएम के बीच के मंत्रालय राज्य के बजट का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा कवर करते हैं. तो, प्रभावी रूप से, सामाजिक न्याय और जाति जनगणना के नाम पर दो जातियों और दो व्यक्तियों को लाभ हो रहा है.

इसके विपरीत, पीएम मोदी 2014 में किए गए वादे के अनुसार, ठाकुर की अधूरी आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं; भारत रत्न इसका और प्रमाण है. पीएम विश्वकर्मा योजना पर करीब से नज़र डालने से ईबीसी के लिए उनके दृष्टिकोण का पता चलता है. स्वयं एक ईबीसी होने के नाते, वह उन मुद्दों और चुनौतियों से अवगत हैं जो हाशिए पर रहने वाले समुदाय के व्यक्ति के जीवन में शामिल हैं.

जब कर्पूरी ने पहली बार सीएम पद की शपथ ली, तो एक नारा उभरा जिसमें उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ कर नाई बन कर लौटने के लिए कहा गया, “कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ कुर्सी, पकड़ उस्तुरा”. दुख की बात है कि राजनीतिक प्रतिष्ठान में सामंती अभिजात वर्ग द्वारा पीएम मोदी और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सामाजिक पदानुक्रम के अवशेषों का प्रतिबिंब है.

इसके बावजूद, पिछले कुछ साल में समावेशन और विविधता पर ध्यान और प्रतिबद्धता — जैसे कि G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करना — ने भारत को देशों के समुदाय में एक विशेष स्थान दिया है.

(बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पटना यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उनका एक्स हैंडल @IGuruPrakash है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं)

(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)

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