क्या आपको लगता है कि भारत में न्यायपालिका का अत्यधिक राजनीतिकरण हो गया है? क्या जज राजनेताओं को खुश करने के लिए अपने फैसले तय करते हैं? क्या हमारे लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय की आशा अब राजनीतिक प्रभावों और हितों से खत्म होने के खतरे में है?
इन सभी प्रश्नों पर मेरा उत्तर है: नहीं. हमारे न्यायाधीश आम तौर पर अच्छे, ईमानदार व्यक्ति होते हैं जो बिना किसी डर या पक्षपात के काम करते हैं. लेकिन हां, कभी-कभार हमारे सामने कोई न कोई ऐसा उदाहरण आता है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है.
निस्संदेह, मैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की चल रही कहानी का जिक्र कर रहा हूं. आपने उनके बारे में पहले भी सुना होगा, भले ही आप कलकत्ता में नहीं रहते हों और कानूनी मामलों में आपकी कोई खास रुचि न हो, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में वह लगातार सुर्खियों में रहे हैं. उन्हें पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना और टीएमसी पदाधिकारियों और सरकार की गतिविधियों की जांच के आदेश देने के लिए जाना जाता है.
आप यह मान सकते हैं कि यह एक न्यायाधीश की निडर न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है, जिसने अपने राज्य में सत्तारूढ़ दल को आड़े हाथों लिया. दुर्भाग्य से, संभवतः वह न्यायिक सक्रियता और अनुचितता के बीच के कुछ अदृश्य लेकिन स्पष्ट रूप से परिभाषित रेखा को पार कर गए.
पिछले अप्रैल में, जब वह स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति में कथित घोटाले से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, तो न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने इस विषय पर एक टेलीविज़न साक्षात्कार देने का अभूतपूर्व कदम उठाया. इंटरव्यू के बाद किसी को भी इस बात का संदेह नहीं रह गया कि वह उस मामले के बारे में क्या सोचते हैं. (नोट: यह टीएमसी का बचाव नहीं था!)
इससे सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज़ हुआ कि उसने घोषणा कर दी कि “वर्तमान न्यायाधीशों को टीवी चैनलों को साक्षात्कार देने का कोई अधिकार नहीं है”. इससे भी न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को बहुत परेशानी नहीं हुई और वह अपने टीएमसी विरोधी झुकाव का इस तरह से प्रदर्शन करते रहे कि शायद वे उन सीमाओं को पार कर गए जो आमतौर पर न्यायाधीश अपने लिए निर्धारित करते हैं. इस प्रक्रिया में, उनका कलकत्ता बार काउंसिल से टकराव हुआ और वह राष्ट्रीय स्तर पर एक विवादास्पद व्यक्ति बन गए.
टीएमसी ने अदालतों और सरकार के संबंध को लेकर अभी तक चली आ रही परंपराओं के विपरीत जाकर न्यायाधीश पर तीखे हमले करके इसका जवाब दिया. पार्टी का मानना था कि वह कुछ भी कहने की हकदार है क्योंकि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय एक निष्पक्ष विचारधारा वाले न्यायाधीश के रूप में नहीं बल्कि स्पष्ट राजनीतिक निष्ठा वाले व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहे थे.
कौन सही था?
कुछ ऐसी बातें जिनमें कोई संदेह नहीं हो सकता. न्यायाधीश ने राज्य सरकार और टीएमसी नेताओं के खिलाफ अपने बयानों में परंपरा को तोड़ दिया. उन्होंने अपने विचार अदालत कक्ष से बाहर सीधे टीवी कैमरों के सामने रखे, इससे यह भी पता चलता है कि वह उचित-अनुचित को लेकर बहुत चिंतित नहीं थे – यहां तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी यह सही नहीं लगा.
इसी तरह, टीएमसी को उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश पर इतनी बेरहमी से हमला करने का भी कोई औचित्य नहीं था. न्यायपालिका और सरकार के बीच संतुलन तभी कायम रह सकता है जब दोनों पक्ष संयम से व्यवहार करें. यहां तक कि टीएमसी के बचाव में जो कहा जाता है कि “वह एक न्यायाधीश की तरह नहीं बल्कि भाजपा के एजेंट की तरह व्यवहार कर रहे हैं”, वह भी उचित नहीं है जब तक कि उनके भाजपा-समर्थक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होने के ठोस सबूत न हों.
फिर मंगलवार को मामला साफ हो गया. न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से इस्तीफा दे दिया. फिर खुलासा हुआ कि वह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की. “नरेंद्र मोदी एक अच्छे इंसान हैं. वह बहुत मेहनती है. वह देश के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं,” उन्होंने घोषणा की. “मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं क्योंकि यह एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है.”
उनका कार्यकाल अगस्त में ही ख़त्म हो रहा है. तो वह जल्दी बेंच क्यों छोड़ रहे थे? क्या यह अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए है? उनकी प्रतिक्रिया उच्च नैतिकता से भरी थी. उन्होंने संजीदगी से कहा, ”यह भाजपा को तय करना है.”
उस समय तक, हर निष्पक्ष सोच वाला व्यक्ति यह मानता था कि टीएमसी के पूर्वाग्रह के दावे अनावश्यक और खतरनाक थे. लेकिन जज की राजनीति में छलांग, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की उनकी स्पष्ट इच्छा और पीएम मोदी के बारे में उनकी बयानबाजी से पता चलता है कि मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय से परे है. इस पर अधिक व्यापक बहस की आवश्यकता है.
सिविल सेवकों को निजी क्षेत्र में नौकरी करने से पहले कूलिंग-ऑफ पीरियड की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य किया जाता है. इसका उद्देश्य नौकरशाहों को एक व्यवसायी का पक्ष लेने और फिर सेवानिवृत्त होने के बाद उसके कर्मचारी बनने की कोशिश करने से रोकना है.
जहां तक मेरी जानकारी है, राजनीति में शामिल होने के इच्छुक नौकरशाहों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है. और न्यायाधीशों के लिए निश्चित रूप से ऐसा कोई नियम नहीं है. और फिर भी, बड़ा ख़तरा क्या है: कि सिविल सेवक निजी क्षेत्र का हिस्सा बन जाएंगे? या कि वे राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएंगे और अपने राजनीतिक आकाओं के गुलाम बन जाएंगे, ताकि वे सेवानिवृत्ति के बाद के राजनीतिक करियर के प्रति आश्वस्त रहें?
मुझे लगता है कि इस पर बहस करने का यह सही समय है.
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न्यायाधीशों की राजनीतिक वफादारी
न्यायाधीशों के मामले में तो मामला और भी गंभीर है. हम ऐसे युग में रहते हैं जब पूरा देश विधायी और कार्यकारी शाखाओं पर नियंत्रण रखने के लिए न्यायपालिका की ओर देखता है. क्या हमें राजनीतिक दलों को न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त होने पर राजनीतिक पद देने का वादा करके उन्हें अपने पक्ष में करने की अनुमति देनी चाहिए?
पहले ही, जब मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपनी सेवानिवृत्ति पर राज्यसभा के लिए नामांकन स्वीकार किया, तो उनके आलोचकों की शिकायतें थीं कि उन्हें अयोध्या फैसले में उनकी भूमिका के लिए पुरस्कृत किया गया है. (मुझे यकीन है कि यह एक खराब आलोचना है.)
लेकिन अगर न्यायाधीश उन राजनीतिक दलों में शामिल होते रहेंगे जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने (सही या गलत तरीके से) पीठ पर रहते हुए उनका समर्थन किया है, तो इससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारी न्याय व्यवस्था अंग्रेजों से विरासत में मिली है. और जस्टिस गंगोपाध्याय ने जो किया है वह ब्रिटिश संदर्भ में बेहद असामान्य होगा. इसे पूरी तरह से स्वीकृत व्यवहार से परे भी माना जा सकता है.
दूसरी ओर, अमेरिका में न्यायाधीशों ने अक्सर राजनीतिक सीख का परिचय दिया है. वे राजनीतिक रूप से नियुक्त व्यक्ति हो सकते हैं. वर्तमान अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मामले में, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपतियों द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जैसों के द्वारा नियुक्त किए गए न्यायाधीशों के बीच एक स्पष्ट अंतर (निर्णय के तरीकों और तरीकों के संदर्भ में) है.
इसलिए, यह पूछना जायज़ है: क्या हम राजनीतिक निष्ठा रखने वाले न्यायाधीशों को लेकर अनावश्यक रूप से उत्तेजित हो रहे हैं? आख़िरकार, अमेरिका में उनकी ऐसी ही वफादारी है और अमेरिका की न्यायिक प्रणाली निश्चित रूप से हमारी तुलना में अधिक कुशलता से काम करती है.
मैंने मशहूर वकील संजय हेगड़े से सवाल पूछा, जो जस्टिस गंगोपाध्याय के भगवा रंग में रंगने के फैसले के आलोचक रहे हैं.
हेगड़े इस मामले में स्पष्ट हैं. एक कूलिंग-ऑफ पीरियड होना चाहिए. “अन्यथा न्यायाधीशों के निष्पक्ष होने की जो पूंजी है वह खो जाती है. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स इस्तीफा दे देंगे और ट्रम्प से रिपब्लिकन नोमिनेशन ले लेंगे, भले ही ट्रंप ने उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया हो?
जहां तक अमेरिकी मिसाल का सवाल है, संजय ने कहा कि हां, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राजनीतिक रूप से नियुक्त होते हैं, लेकिन उन्हें अपने राजनीतिक झुकाव के बारे में पूरे खुलासे के साथ सीनेट द्वारा अनुमोदित होना पड़ता है. भारत में हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है.
अमेरिका में ऐसे राजनेता हुए हैं जो (सीनेट की मंजूरी के साथ) सुप्रीम कोर्ट में शामिल हुए, जैसे कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर अर्ल वॉरेन. भारत में भी कृष्णा अय्यर ने राज्य सरकार में मंत्री से लेकर जज बनने तक का सफर तय किया. लेकिन इसके उलट लगभग अनसुना है: कहीं भी उन न्यायाधीशों को, जिनके अदालती फैसले सत्ता में सरकार का समर्थन करते हैं, राजनेताओं द्वारा उन्हें अपने दल में शामिल करके पुरस्कृत नहीं किया जाता है.
हेगड़े का मानना है कि न्यायाधीशों द्वारा पार्टी की वफादारी की खुली घोषणा खतरनाक है. वे कहते हैं, ”सुविधाजनक न्यायाधीशों के साथ न्यायपालिका का राजनीतिकरण करना एक बात है. न्यायाधीशों का राजनीतिक खिलौना बनना बहुत बुरा है.”
उनसे असहमत होना कठिन है. कॉलेजियम प्रणाली जिसके माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, उस पर हमलों के कारण भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता पहले से ही खतरे में है. यदि राजनीतिक दल न्यायाधीशों का राजनीतिकरण करते हैं और उन्हें अपनी प्रणाली में शामिल करते हैं, तो न्यायिक स्वतंत्रता, शायद भारतीय लोकतंत्र का आखिरी गढ़, निश्चित रूप से गिर जाएगा.
(वीर सांघवी एक प्रिंट और टेलीविजन पत्रकार और टॉक शो होस्ट हैं. उनका एक्स हैंडल @virsanghvi है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)
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