बेंगलुरु के अरबपति रियल एस्टेट डेवलपर सीजे रॉय की आत्महत्या, उस समय हुई जब उनके कार्यालय में आयकर विभाग की “सर्च एंड सीजर” कार्रवाई चल रही थी. यह घटना एक असहज लेकिन जरूरी राष्ट्रीय बहस को जन्म देनी चाहिए. रिपोर्टों के मुताबिक, विभाग तीन दिनों से कॉन्फिडेंट ग्रुप से जुड़े परिसरों की तलाशी ले रहा था, और जिस दोपहर उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से जान दी, उसी दिन उनसे पूछताछ की गई थी.
उनके टैक्स मामलों में आगे क्या निकलता है, यह अलग बात है. लेकिन हालात एक गहरे संवैधानिक और नैतिक सवाल को सामने रखते हैं. कोई जबरदस्ती की टैक्स तलाशी कितनी दूर तक जा सकती है, इससे पहले कि वह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजता के अधिकार का उल्लंघन करने लगे.
शक्ति जरूरी है, लेकिन उस पर सख्त और लागू होने वाली सीमाएं भी जरूरी
स्पष्ट और बार-बार होने वाली टैक्स चोरी के मामलों में सख्त कदम जरूरी रहेंगे. लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत सर्च एंड सीजर की शक्ति संरचनात्मक रूप से असंतुलित है. असल में, ये वारंट विभाग के भीतर ही जारी और लागू होते हैं. ये वरिष्ठ आयकर अधिकारियों के “कारण मानने” पर आधारित होते हैं, जिनमें पहले से किसी न्यायिक जांच की जरूरत नहीं होती. अधिकारी घरों और दफ्तरों में दाखिल होते हैं, निजी कागजात देखते हैं, और लंबे समय तक परिसर में रह सकते हैं. ऐसी शक्ति तभी संवैधानिक रूप से स्वीकार्य हो सकती है, जब उस पर सख्त, स्पष्ट और लागू की जा सकने वाली सीमाएं हों. कानून उतनी स्पष्टता नहीं देता, जितना आम नागरिक मानकर चलता है.
“48 घंटे की रेड” का मिथक
एक धारणा है कि रेड 48 घंटे में खत्म होनी चाहिए. इसे सेमिनारों और मीडिया बहसों में पूरे भरोसे के साथ दोहराया जाता है. लेकिन अधिनियम, नियमों, विभागीय सर्कुलर या किसी बाध्यकारी न्यायिक फैसले में ऐसी कोई समय-सीमा नहीं है. न ही आंतरिक निर्देशों में यह बताया गया है कि अधिकारी किसी घर या कार्यस्थल में अधिकतम कितने समय तक रह सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा, पोस्ट-सर्च काम पूरा करने को लेकर कुछ प्रशासनिक अपेक्षाएं हैं. ये विभाग की समय-सीमा के लिए हैं, न कि ऐसा सुरक्षा कवच, जिसे कोई नागरिक तब इस्तेमाल कर सके जब उसका परिसर व्यावहारिक रूप से कब्जे में हो.
जब तलाशी कब्जे में बदल जाती है
व्यवहार में, कई तलाशी कार्रवाइयां कई दिनों तक चलती हैं. जहां तुरंत जब्ती करना मुश्किल होता है, वहां अधिकारी “प्रोहिबिटरी ऑर्डर” जारी कर सकते हैं. इसके तहत कमरों, अलमारियों, लॉकर्स या डिजिटल डिवाइस को सील किया जा सकता है और उन तक पहुंच हफ्तों के लिए रोक दी जाती है, जब तक कि आदेश पहले न हटाया जाए. जब्त की गई किताबें और दस्तावेज भी लंबे समय तक विभाग के पास रखे जा सकते हैं, जो काफी हद तक विभागीय मंजूरी पर निर्भर होता है. इसका संयुक्त असर साफ दिखता है. घर या दफ्तर एक तरह से कब्जे वाले क्षेत्र में बदल जाता है, उसके कुछ हिस्से सील हो जाते हैं, और कागजात व डेटा सर्च टीम की मौजूदगी खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक सरकारी हिरासत में रहते हैं. भले ही यह तकनीकी रूप से कानूनी हो, लेकिन बिना तय समय-सीमा वाला ऐसा ढांचा मनमानी को बढ़ावा देता है और दबाव को कई गुना कर देता है, खासकर जब यह कर्मचारियों, पड़ोसियों या कारोबारी साझेदारों के सामने किया जाए.
डिजिटल मोड़: ज्यादा दखल, ज्यादा अनुशासन की जरूरत
आधुनिक जांच एक और स्तर का दखल जोड़ती है. अब तलाशी में आम तौर पर पासवर्ड, एन्क्रिप्टेड डिवाइस, ईमेल और क्लाउड-आधारित खातों तक पहुंच शामिल होती है. ऐसी शक्तियों के पीछे वास्तविक जांच कारण हैं, क्योंकि आज की दुनिया में रिकॉर्ड मिनटों में मिटाए या सीमा पार भेजे जा सकते हैं. लेकिन यही वजह है कि सुरक्षा उपाय और मजबूत होने चाहिए. जब राज्य किसी व्यक्ति की पूरी डिजिटल जिंदगी तक पहुंच सकता है, तब किसी बाहरी समय-सीमा का न होना कम नहीं, बल्कि ज्यादा चिंताजनक हो जाता है. जैसे-जैसे शक्ति गहरी होती है, प्रक्रिया को और सख्त होना चाहिए.
परिवारों और कंपनियों को होने वाला परोक्ष नुकसान
मानवीय लागत केवल करदाता तक सीमित नहीं रहती. जब आवासीय परिसरों को कवर किया जाता है, तो परिवार के सदस्य, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, व्यावहारिक रूप से निगरानी में आ जाते हैं. दिनचर्या बाधित होती है. निजता सशर्त हो जाती है. सामान्य जीवन ठहर सा जाता है. कारोबार के लिए असर और भी गंभीर हो सकता है. कार्यशील पूंजी, जरूरी डिवाइस या संचालन से जुड़े रिकॉर्ड जब्त या सील किए जा सकते हैं, जिससे जांच के नाम पर पूरा उद्यम ठप हो सकता है. सर्च टीम के जाने के बाद भी कोई सील किया गया कमरा या फ्रीज किया गया सिस्टम कंपनी को आधा-पंगु बनाए रख सकता है, जबकि सप्लायर और कर्जदाता संकट के संकेत मान लेते हैं. सबूत खोजने की शक्ति, प्रतिष्ठा और आर्थिक नुकसान को बढ़ा सकती है.
पुट्टास्वामी के बाद संवैधानिक मोड़
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद, निजता केवल प्रशासनिक सवाल नहीं रह गई है. निजता को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा माना गया है. राज्य के दखल को वैधता, वैध उद्देश्य, अनुपातिकता और सबसे कम प्रतिबंधक उपाय की कसौटी पर खरा उतरना होगा. सरल शब्दों में, राज्य दखल दे सकता है, लेकिन केवल ऐसे ढांचे में जो सीमित हो और अति से बचाने वाले सुरक्षा उपायों से लैस हो, और जिसकी प्रक्रियाएं अस्पष्ट, मनमानी या खुली छूट देने वाली नहीं, बल्कि निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत हों.
गायब सुरक्षा: एक सख्त समय-सीमा
यहीं मूल कमी है और सुधार की सबसे साफ गुंजाइश भी. कानून कुछ बाद के चरणों के लिए समय-सीमाएं तय करता है, जैसे कि रिटेंशन की मंजूरी, कुछ आदेशों की वैधता और पोस्ट-सर्च आकलन. लेकिन वह उस एक तत्व पर हैरान करने वाली चुप्पी साधे रहता है, जो रोजमर्रा के अनुभव को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है. राज्य कितने समय तक निजी परिसरों पर भौतिक रूप से काबिज रह सकता है और प्रभावी रूप से सामान्य जीवन को निलंबित कर सकता है. नागरिकों को यह आभास रह जाता है कि तलाशी तब खत्म होती है, जब विभाग का काम पूरा हो जाए, न कि तब, जब कानून उसे रोकने को कहे. आंतरिक समय-सीमाएं और प्रशासनिक अपेक्षाएं किसी वैधानिक नियम का विकल्प नहीं हो सकतीं, जो स्पष्ट और लागू की जा सकने वाली सीमाएं तय करे.
यह चुप्पी अनुपातिकता के सिद्धांत से भी टकराती है. अगर परिसरों को फ्रीज करना, दस्तावेज जब्त करना, पासवर्ड तक पहुंच और करदाताओं से पूछताछ टैक्स चोरी रोकने के लिए जायज हैं, तो राज्य को यह भी दिखाना होगा कि उसने इन शक्तियों को सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित किया है, जिनमें समय-सीमाएं भी शामिल हों, ताकि इलाज बीमारी से ज्यादा नुकसानदेह न बन जाए.
अमानवीय बनाए बिना डर पैदा करना
यह सब टैक्स चोरी करने वालों के प्रति नरमी की दलील नहीं है. विभाग के पास यह क्षमता बनी रहनी चाहिए कि जहां सबूत नष्ट या छिपाए जाने की आशंका हो, वहां वह तेजी से कार्रवाई कर सके. एक सटीक और कानूनी तलाशी का निवारक असर वास्तविक होता है. न ही किसी खास मामले से जुड़ी शुरुआती रिपोर्टों को — जिसमें सीजे रॉय का मामला भी शामिल है — करदाता या संबंधित अधिकारियों पर अंतिम फैसला माना जा सकता है. जांच और कानूनी प्रक्रियाओं को अपना रास्ता तय करना चाहिए, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप भी शामिल हैं.
लेकिन निवारक प्रभाव का मतलब यह नहीं हो सकता कि संस्थागत रूप से अनंत तक फैल सकने वाली रेड की छूट दे दी जाए. जो तलाशी कई दिनों तक चले और उसके बाद हफ्तों तक सील और फ्रीज जारी रहें, वह घेराबंदी जैसी लगने लगती है. इससे गलती की गुंजाइश भी बढ़ती है और मनमानी भी. साथ ही, यह टैक्स प्रवर्तन की विश्वसनीयता को ही कमजोर करती है. यह “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” के दावे से भी टकराता है. उद्यमियों के लिए — खासकर नकदी-आधारित या अर्ध-औपचारिक क्षेत्रों में — बिना तय अंत वाली तलाशी का डर ठंडा असर डालता है, जिससे विस्तार, जोखिम लेने और यहां तक कि औपचारिक बनने की इच्छा भी कम हो जाती है.
एक छोटा सुधार, बड़ा संवैधानिक लाभ
सक्रिय तलाशी के दौरान किसी हाई-प्रोफाइल कारोबारी की आत्महत्या, उम्मीद है, एक अपवाद होगी. फिर भी, इसे एक संवैधानिक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए. सवाल यह नहीं है कि टैक्स अधिकारी के पास तलवार होनी चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि क्या कानून उस तलवार के लिए म्यान पर जोर देता है.
सबसे अर्थपूर्ण संवैधानिक सुधार सबसे सरल भी है. कानून में साफ तौर पर यह लिखा जाए कि तलाशी टीम कितने समय तक किसी परिसर पर काबिज रह सकती है. वास्तव में असाधारण मामलों के लिए सीमित और स्पष्ट अपवाद हों, जिनके लिए लिखित कारण और उच्च स्तर की मंजूरी जरूरी हो. ऐसा ढांचा टैक्स चोरी को संरक्षण नहीं देगा. यह संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करेगा. यह बेहतर तैयारी और ज्यादा सटीक निशाने को भी प्रोत्साहित करेगा, ताकि दबाव बनाने के तरीके के रूप में लंबे समय तक मौजूद रहने पर निर्भरता कम हो.
निष्कर्ष
अगर निजता सचमुच जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है, तो सवाल यह नहीं रह जाता कि क्या हम टैक्स तलाशी पर समय-सीमा लगाने का खर्च उठा सकते हैं. असली सवाल यह है कि क्या हम संवैधानिक रूप से बिना समय-सीमा के रह सकते हैं.
के बी एस सिद्धू पंजाब के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. उनका एक्स हैंडल @kbssidhu1961 है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.
(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: SIT को तिरुपति लड्डू के घी में नहीं मिला एनिमल फैट—YSR कांग्रेस का पलटवार, नायडू से माफी की मांग