लेबर पार्टी के ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेरोल्ड विल्सन की एक प्रसिद्ध कहावत है: “राजनीति में एक सप्ताह एक लंबा समय है.” G20 के समापन से पहले तेजी से बदले घटनाक्रम को देखते हुए, राजनीति में कुछ घंटे जीवन भर के बराबर लग सकते हैं. एक महीने पहले नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की व्यक्तिगत उपस्थिति पर गर्मागर्म बहस हो रही थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाल ही में एक फोन कॉल में पुतिन ने “यूक्रेन में व्यस्त कार्यक्रम और विशेष सैन्य अभियानों के चलते” बैठक में शामिल न होने के अपने फैसले की जानकारी दी. रूस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे. पिछले 24 घंटों से दबी जुबान से यह भी चर्चा है कि शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद नहीं हो सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शी नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे और चीन का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ली कियांग करेंगे.
पिछले हफ्ते, 23 से 24 अगस्त को जोहान्सबर्ग में BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और शी ने संक्षिप्त मुलाकात की और पांच सदस्यीय इस समूह में नए सदस्यों को शामिल करने की घोषणा करने के समय कथित तौर पर ‘कुछ शब्दों’ का आदान-प्रदान किया. जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए मोदी को बधाई दी तो शी को ताली बजाते हुए भी देखा गया. माना जाता है कि BRICS बैठक से इतर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और संबंधों को सामान्य बनाने के लिए LAC का सम्मान करने के महत्व को रेखांकित किया है. विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता के अनुसार, दोनों नेता “अपने संबंधित अधिकारियों को (LAC के साथ) शीघ्र विघटन और डीस्केलेशन के प्रयासों को तेज करने का निर्देश देने पर सहमत हुए.” यह 13 से 14 अगस्त को भारतीय पक्ष में चुशूल-मोल्डो सीमा बैठक बिंदु पर आयोजित भारत-चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक के 19वें दौर के परिणामों की पुनरावृत्ति थी.
ऐसा लगता है कि सौहार्द की सारी भावना एक सप्ताह से भी कम समय में लुप्त हो गई है. दोनों पक्षों के कुछ समझौतों के बारे में “सकारात्मक, रचनात्मक और गहन चर्चा” (पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ शेष मुद्दों के समाधान पर) और विश्वास-निर्माण उपायों पर काम करने की घोषणाओं के बाद, एक विवादास्पद मानचित्र के साथ बीजिंग सामने आया है. चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने अपने ‘मानक मानचित्र’ के 2023 संस्करण में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाया है. भारत ने इस नक्शे पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है. गलत और उत्तेजक मानचित्र प्रकाशित करने के अलावा, पीएलए द्वारा एलएसी के पास बंकर और भूमिगत सुविधाएं बनाने की भी सूचना है, जैसा कि उपग्रह चित्रों से पता चला है.
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G20 ख़त्म होने तक प्रतीक्षा करें
चीन की मानचित्र चाल का उद्देश्य स्पष्ट रूप से नई दिल्ली को कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाना है. ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया G20 शिखर सम्मेलन का ध्यान शांति और प्रगति पर आम सहमति से हटाकर संघर्ष की ओर ले जाएगी. वैसे भी, रूस-यूक्रेन संघर्ष ने कुछ मुद्दों और G20 गतिविधियों पर आम सहमति बनाने को काफी हद तक कमजोर कर दिया है, जिससे भारत को विरोधाभासों के प्रबंधन पर अधिक समय खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा है. फरवरी में आयोजित G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक समापन वक्तव्य पर सहमत होने में विफल रही क्योंकि चीन और रूस दोनों ने बयान के कुछ हिस्सों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें रूस की “आक्रामकता (यूक्रेन की) की सबसे मजबूत शब्दों में निंदा की गई थी”. एक समझौता फार्मूले के रूप में, अध्यक्ष के रूप में भारत ने एक सारांश जारी किया, जिसमें G20 के भीतर यूक्रेन में “स्थिति के विभिन्न आकलन” का उल्लेख किया गया. किसी भी मामले में, चूंकि G20 मूलतः एक आर्थिक मंच है और उससे उन सभी पहलुओं से निपटने की उम्मीद की जाती है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, राजनीतिक संकल्प पीछे रह सकते हैं और किसी अन्य उचित मंच पर उठाए जा सकते हैं.
G20 के 20 सदस्यों में से 17 लोकतांत्रिक देशों के हैं, शी और पुतिन के बिना G20 शिखर सम्मेलन लोकतंत्रों, पश्चिम की मजबूत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं और दक्षिण सहयोग संगठन (एसएससी) की बैठक होगी.
G20, जो एक वार्षिक अंतर-सरकारी जुड़ाव हुआ करता था, को भारत की अध्यक्षता के दौरान कई कार्यक्षेत्रों द्वारा संचालित एक गंभीर एजेंडे के साथ एक बड़े जन आंदोलन के रूप में पेश किया गया है. कायापलट के दौर से गुजर रहे G20 के अलावा, भारत ने अफ्रीकी संघ को भी सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है. शांति और प्रगति के वैश्विक एजेंडे को पेश करने की भारत की क्षमता, विकास प्रतिमान के हिस्से के रूप में पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन को अपनाने के लिए G20 की प्रतिबद्धता को जोड़कर SDG पर ध्यान केंद्रित करने का दृढ़ संकल्प, और G20 में भव्यता और प्रमुखता जोड़ने से बीजिंग की बेचैनी स्पष्ट रूप से बढ़ गई है.
भारत से शुरुआत करते हुए G20 की अध्यक्षता के अगले दो साल आईबीएसए समूह के तीन देशों (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका) के पास होंगे, जो वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक मुद्दों से निपटने के लिए एक मजबूत मंच है जहां चीन और रूस की कोई भूमिका नहीं है. भारत उस एजेंडे का हिस्सा बना रहेगा जो उसने G20 के अध्यक्ष के रूप में शुरू किया है.
बीजिंग थोड़ी अधिक परिपक्वता दिखा सकता था और एक जिम्मेदार राज्य के रूप में सामने आ सकता था जो वास्तव में विकासात्मक सहकारी ढांचे का हिस्सा बनने में रुचि रखता है. चीन, जैसा कि उसकी आदत है, नियम निर्माता बनना चाहेगा, नियम का अनुयायी नहीं और इसलिए वह खुद को लोकतंत्रों के बीच एक विदेशी के रूप में देखता है. यह चीन की समस्या है, भारत की नहीं. इसलिए, नई दिल्ली की भूमिका समाप्त हो गई है. G20 शिखर सम्मेलन के बाद, आत्मविश्वास से भरपूर भारत आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में अधिक मजबूत होकर उभरेगा, जो किसी भी निरंकुश शासक द्वारा दी जाने वाली किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम होगा. G20 के बाद, नई दिल्ली के पास आक्रामक बीजिंग से उचित तरीके और समय पर निपटने के लिए पर्याप्त समय होगा.
(शेषाद्रि चारी ‘ऑर्गनाइज़र’ के पूर्व संपादक हैं. उनका ट्विटर हैंडल @seshadrihari है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)
(संपादनः ऋषभ राज)
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