सपा-बसपा गठबंधन यह सुनिश्चित करता है कि ताजा स्मरण में 2019 एक दुर्लभ अवसर होगा: उत्तर प्रदेश में द्विघातीय प्रतियोगिता।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच के गठबंधन से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 के पुनः चुनाव के लिये एक मात्र सबसे बड़ा खतरा है। यह स्पष्ट है कि भाजपा कुछ ऐसा करेगी जिससे इस गठबंधन को नुकसान पहुंचाया सके। यह क्या हो सकता है?
1. राज्य का विभाजन: भाजपा, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर सकती है, केंद्र से राज्य को विभाजित करने के लिए पूछा गया है, जिसमें पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश) और बुंदेलखंड को अलग-अलग राज्यों के रूप में तैयार करने के लिए कहा गया है।
भाजपा ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नए राज्य का निर्माण करने का विरोध कर रही है, चूंकि उस क्षेत्र में मुसलमानों की एकाग्रता भाजपा की चुनावी संभावनाओं के लिए अच्छी नहीं है। यही कारण है कि यह पश्चिमी यूपी और अवध को उत्तर प्रदेश के रूप में एकजुट कर सकता था, लेकिन पूर्वी राज्यों से दो नए राज्यों का निर्माण होता है।
वास्तविक विभाजन में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन अब राज्य के विभाजन की घोषणा की जा सकती है। यह विभाजन बीजेपी को पूरे राज्य में सहारनपुर से सोनभद्र, आगरा से कुशीनगर तक मतदाताओं को समझाने में मदद कर सकता है, कि उत्तर प्रदेश से छोटे-छोटे राज्य बनाने से प्रशासन में सुधार होगा और अंत में अच्छे दिन आ जाएंगे।
2. कोर वोटरों (मूल मतदाताओं) की एकजुटता: गठबंधन यह सुनिश्चित करता है कि 2019 का चुनाव हाल ही में आने वाला एक दुर्लभ अवसर होगा: उत्तर प्रदेश में एक द्विध्रुवी प्रतियोगिता दिख रही है। इतना ही नहीं जाट-वर्चस्व वाला राष्ट्रीय लोक दल और कांग्रेस तथा असंख्य छोटी पार्टियां, सपा-बसपा गठबंधन के साथ हाथ मिला सकती हैं।
उत्तर प्रदेश में भाजपा अपने कोर वोटर (मूल मतदाताओं) को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। यह सुनिश्चित करना भाजपा के लिए बहुत कठिन होगा कि एक ठाकुर मुख्यमंत्री के शासनकाल में ‘ठाकुरवाद’ या ठाकुर-प्रभुत्व की धारणाओं के चलते ये धारणाएं ब्राह्मणों को पार्टी से विमुख न कर दें। काले धन और कर चोरी के अपने झूठे वादों और जुमलों के साथ मोदी सरकार लम्बे समय तक बनिया लोगों को वेबकूफ नहीं बना सकती। पार्टी के द्वारा हाल ही में नरेश अग्रवाल को राज्यसभा सदस्य चुना जाना सिर्फ राज्यसभा में एक वोट बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस एक सदस्य के माध्यम से बनिया वोटों को हथियाने के एक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। ऊंची जाति के मतदाताओं के वोट पाना हमेशा एक कठिन कार्य होता है।
3. भगवान राम: अयोध्या में भूमि स्वामित्व के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला करेगा, इसकी परवाह किए बगैर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही फैसला कर चुके हैं कि वे 500 एकड़ में विस्तृत नई अयोध्या नामक एक नई बस्ती बनाना चाहते हैं। 330 करोड़ रुपये की लागत वाली सरयू नदी के किनारे पर भगवान राम की 100 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा के बाद यह उनकी सबसे बड़ी घोषणा है।
सुप्रीम कोर्ट राममंदिर पर क्या कहता है, भले ही 2019 से पहले वह कोई फैसला सुनाए, इससे बीजेपी को मदद मिलेगी। यदि निर्णय बाबरी मस्जिद स्थल पर एक नए राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ आता है, तो इससे हिंदुत्व का शिकार करके वोटों का फायदा उठाने के अवसर उत्पन्न होंगे। यदि फैसला मंदिर बनाने के पक्ष में आता है, तो इससे हिंदुत्व का समर्थन प्राप्त होगा। किसी भी तरह से, यह हिंदुत्व के नाम पर वोटों को मजबूत बनाने में मदद करेगा, विशेषकर अपर-कास्ट, गैर-यादव और ओबीसी वोट जैसे के तैसे बरकरार हैं। वैसे मतदाता अन्य कारणों से (जाति निरूपण, रोजगार, कृषि संबंधी मुद्दों) भाजपा से मुँह फेर सकते हैं लेकिन पार्टी उन्हें भगवान राम की मदद से अपने पक्ष में कर सकती है।
4. उप-कोटाः सीएम आदित्यनाथ ने ओबीसी और अनुसूचित जाति दोनों को उप-कोटा में लाने का आशय पहले ही स्पष्ट कर दिया है।केंद्र सरकार भी केंद्रीय ओबीसी सूची को उप-विभाजित करने को लेकर अपने संकेत दे रही है। इन चालों से यादवों पर ओबीसी आरक्षित सीट अर्जित करने के लिए गैर-यादव ओबीसी के लिए इस मौके को बेहतर बनाने में मदद प्राप्त होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि सपा और बसपा गैर-यादव ओबीसी मतदाताओं को लेकर अप्रभावी बने रहें।
इसी तरह, भाजपा नीतीश कुमार के महादलित सूत्र का अनुकरण करते हुए उत्तर प्रदेश में जाटवों और अन्य दलित समुदायों के बीच विभाजन को संस्थागत बना सकती है। भाजपा मुख्य गैर-जाटव वोट को विशेष रूप से लक्ष्य करके, जो कि पासियों का है, सपा-बसपा गठबंधन के वोट शेयरों को विशेषकर मध्य उत्तर प्रदेश में नीचे ला सकती है। ये दोनों चालें सपा और बसपा के संयुक्त वोट शेयर को यादव, मुसलमानों और जाटवों में व्यापक रुप से सीमित कर सकती हैं। इससे मतदाताओं का लगभग 40 प्रतिशत तक शेयर भाजपा को मिल जाएंगा और फिर उन्हें छोड़कर भाजपा बढ़त के लिए केवल 60% मतों के साथ काम करेगी।