अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों में महत्वपूर्ण नीतिगत प्रभाव यह सुझाव देते हैं कि अपने प्रदर्शन से समझौता किए बिना ही नौकरशाह विविधता प्राप्त कर सकते हैं।
दुनिया के सबसे बड़े गरीबी-रोधी कार्यक्रम को कुलीन भारतीय नौकरशाहों के एक समूह द्वारा प्रबन्धित किया गया है, जिनको एक जटिल प्रतियोगी राष्ट्रीय परीक्षा के माध्यम से चुना जाता है। लकिन इन नौकरशाहों में से आधे ने, केवल योग्यता (मेरिट) के आधार पर होने वाले इन पदों के लिये बहुत कम अंक प्राप्त किये है । इसके बजाय, उन्होंने पारंपरिक रूप से आधिकारिक तीन समूहों के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों पर कब्जा कर लिया है।
क्या नौकरशाहों की भर्ती में सकारात्मक कार्रवाई का यह दूरगामी उपयोग उनके द्वारा की जाने वाली सेवाओं को प्रभावित करता है? हमने इस प्रश्न पर अध्ययन किया और हमें यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि ऐसा नहीं है। इससे प्राप्त महत्वपूर्ण नीतिगत प्रभाव यह सुझाव देते हैं कि नौकरशाह अपने प्रदर्शन से समझौता किए बिना विविधता प्राप्त कर सकते हैं।
सरकारी नौकरशाहों में कोटा सामान्य बात है और इस पर काफी बढ़ चढ़ कर आवेदन किया जाता है। शिक्षा, राजनीति और निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्यवाई के प्रभावों की जाँच की गई है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर नौकरशाही में इनकी भूमिका का अध्ययन नहीं किया गया है। इसके बजाय, यह अंतर सार्वजनिक कल्याण को आकार देने में नौकरशाहों के विशेष महत्व को रोकता है ।
जबकि सकारात्मक कार्यवाही नीतियों का उद्देश्य लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदलना है, वे संस्थागत प्रभावकारिता को भी बदल सकते हैं। सकारात्मक कार्यवाही के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि इसमें कर्मचारी वर्ग की गुणवत्ता को कम करके उनके प्रदर्शन को चोट पहुंचाने की अपनी क्षमता है। यह डर योग्यता के आधार पर भर्ती प्रक्रियाओं के साथ नौकरशाहों में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां सकारात्मक कार्यवाही दूसरों की तुलना में कम औपचारिक गुणवत्ता की परिभाषा के अनुसार होती है।
लेकिन नौकरशाही के प्रदर्शन पर सकारात्मक कार्यवाही का प्रभाव नकारात्मक होना जरूरी नहीं है। सकारात्मक कार्यवाही वास्तव में नौकरशाहों को अधिक प्रतिनिधि बनाकर परिणामों में सुधार कर सकती है – और इस वजह से वंचित समूहों समेत सभी नागरिकों की सेवा करने में और अधिक सफलता हासिल कर सकती है।
एक नए शोध पत्र में, हमने भारत में नौकरशाही प्रदर्शन पर सकारात्मक कार्यवाही की मांग की, यदि कोई हो, तो इसका क्या प्रभाव है। भारतीय नौकरशाही का उच्चतम स्तर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) दुनिया के सबसे शक्तिशाली नौकरशाही-वर्ग में से एक है। यह सबसे महत्वपूर्ण नौकरशाही पदों का एकाधिकार करता है और सैकड़ों लाखों के लिए महत्वपूर्ण गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।
आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण की एक मजबूत नीति का भी पालन करता है। हालांकि सभी आईएएस अधिकारियों को एक बेहद प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय परीक्षा के माध्यम से चुना जाता है, कम से कम 50 प्रतिशत पद पारंपरिक रूप से आधिकारिक समूहों की तीन श्रेणियों के सदस्यों के लिए आरक्षित होते हैं जिनके परीक्षा में कम नंबर होते हैं उन्हें कार्यालय से अयोग्य घोषित किया जाता है।
हमने प्रत्येक आईएएस अधिकारी के प्रारंभ, साथ ही साथ उनकी जाति श्रेणी और परीक्षा अंकों, शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य इतिहास पर विस्तृत जानकारी के साथ एक समृद्ध नया डेटा-सेट संकलित किया। इससे हमें यह निर्धारित करने में मदद मिली कि कौन से उम्मीदवारों को सकारात्मक कार्रवाई का उपयोग करके भर्ती किया गया था और उन्हें कितना फायदा हुआ। इसलिए हम यह आकलन कर सकते हैं कि अन्य उम्मीदवारों की तुलना में सकारात्मक कार्रवाई कैसे की जाती है, अल्पसंख्यकों सहित जो अकेले मैरिट के आधार पर योग्यता प्राप्त कर सकते हैं।
हमने आईएएस के नौकरशाही आउटपुट को दुनिया के सबसे बड़े गरीबी-विरोधी कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के कार्यान्वयन के आधार पर मापा है। कार्यक्रम के तहत, भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को छोटी सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं के आधार पर अकुशल रोजगार की 100 दिन की गारंटी है।
सकारात्मक कार्रवाई के प्रभाव का आकलन करने के लिए, हमने जांच की कि सकारात्मक कार्रवाई के लिए अभिहस्तांकन उस जिले के मनरेगा परिणामों में परिवर्तन करता है या नहीं। नौकरशाही को प्रभावी बनाने के लिए हमारा लक्ष्य मनरेगा कार्यक्रम के माध्यम से 100 या इससे अधिक दिनों के रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या का आंकलन करना था: किसी भी जिले में जितने अधिक परिवारों ने सेवा दी, नौकरशाही और अधिक प्रभावी हुई।
हमने पाया कि सकारात्मक कार्रवाई भर्ती द्वारा तामील किए गए जिलों में अन्य जिलों की तुलना में मनरेगा रोजगार के स्तर समान हैं। सकारात्मक कार्रवाई की नियुक्तियां और उनके गैर-अल्पसंख्यक समकक्ष नियुक्तियों, जो केवल मेरिट के आधार पर नियुक्त किये गये हैं, के बीच प्रदर्शन में कोई पता लगाने योग्य अंतर नहीं है।
इस प्रकार, कम से कम आईएएस जैसे अत्यधिक चुनिंदा नौकरशाहों के भीतर, कुछ प्रकार के कार्यक्रमों के परिणामों के लिए कार्यदक्षता में नुकसान के बिना विविधता में सुधार प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में, उच्च आंकड़ों वाले अल्पसंख्यक, जो सकारात्मक कार्यवाही के बिना सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, उनके समान स्थित गैर-अल्पसंख्यकों से भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
यह खोज हमें अनुमति देती है कि शंका से ग्रसित सकारात्मक कार्यवाही के सबसे बुरे भय को समाप्त करना, अर्थात् ये कार्यक्रम नौकरशाही के प्रदर्शन को और बुरा कर देते हैं। जबकि भारत में नौकरशाही सकारात्मक कार्रवाई के व्यापक सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों का अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है, इसके संस्थागत प्रभाव नकारात्मक नहीं दिखते हैं।
रिखिल आर. भवानी, विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय-मैडिसन में राजनीति विज्ञान विभाग में एक सहयोगी प्रोफेसर हैं। अलेक्जेंडर ली, रोचेस्टर विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग में एक सहायक प्रोफेसर हैं।
आप इस कॉलम के अंतर्गत दिए गए दस्तावेज को पढ़ सकते हैं- “क्या सकारात्मक कार्रवाई नौकरशाही के निष्पादन को और बुरा कर देता है? “यहाँ पर – भारतीय प्रशासनिक सेवा के साक्ष्य हैं।“