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आज के फीचर कार्टून में संदीप अध्वर्यु ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजद्रोह कानून यानी आईपीसी की धारा 124ए को फिलहाल के लिए रद्द किए जाने के बाद लोकतंत्र को खुलकर सांस लेते हुए दिखाया है.
आर. प्रसाद राजद्रोह जैसे कानूनों का दुरुपयोग करने के लिए भारत की पुलिस पर तंज कसा है.
साजिथ कुमार सुझाव दे रहे हैं कि राज्यों और राजधानी में अतिक्रमण अभियान के पीछे राजनेताओं के लिए सिर्फ एक राजद्रोह नहीं बल्कि सभी कानून बेकार हैं.
कीर्तिश भट्ट दिखाते हैं कि कैसे राजद्रोह कानून का अस्थायी निलंबन महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता को सरकार से कठिन सवाल पूछने का मौका दे सकता है.
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मंजुल ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को यह चर्चा करते हुए दिखा रहे हैं कि श्रीलंका के लोगों की सरकार विरोधी भावनाओं को भारत में फैलने से कैसे रोका जाए.
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