नयी दिल्ली, पांच मई (भाषा) प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से उन परियोजनाओं का ब्योरा मांगा है जो अगले दो वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखे जाने और उद्घाटन किए जाने के लिए तैयार हो जाएंगी।
एक आधिकारिक दस्तावेज में यह जानकारी सामने आई है।
इस पहल को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसका राजनीति महत्व भी है। दो वर्ष के बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी-नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक (गठबंधन) सत्ता पर काबिज होने की ‘‘हैट्रिक’’ लगाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा।
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) की ओर से पिछले सप्ताह जारी किए गए एक लिखित संवाद के मुताबिक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से उन परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी है, जिनका प्रधानमंत्री मोदी के हाथों उद्घाटन या शिलान्यास किया जा सकता है।
सीपीडब्ल्यूडी केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन आता है। यह केंद्र सरकार के प्रमुख संस्थानों व प्रतिष्ठानों सहित अन्य प्रमुख निर्माण कार्यों को अंजाम देता है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को भी सीपीडब्ल्यूडी क्रियान्वित कर रही है।
दस्तावेज के मुताबिक , ‘‘पीएमओ, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की उन परियोजनाओं का विस्तृत ब्योरा जानना चाहता है, जो अगले दो साल में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन और शिलान्यास के लिए तैयार हो जाएंगे।’’
सीपीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता दमनजीत सिंह ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे क्षेत्रीय स्तर पर निदेशालय को सारी जानकारी मुहैया कराएं। अधिकारियों से दो मई तक सारी जानकारी भेजे जाने को कहा गया है।
सिंह ने कहा कि उन्हीं परियोजनाओं के शिलान्यास पर विचार किया जाएगा जिन्हें अधिग्रहण और वन व पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिल चुकी है।
इस दस्तावेज के मुताबिक मंत्रालय से परियोजना की लागत, राज्य का नाम और उद्घाटन या शिलान्यास की संभावित तिथि जैसी जानकारियां मांगी गई हैं।
यह भी पूछा गया है कि उद्घाटन या शिलान्यास के बाद कहीं उक्त परियोजना को लेकर लोगों में नकारात्मक भावना या जनता के विरोध जैसी कोई स्थिति तो नहीं आएगी।
जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाना है, उनके बारे में सीपीडब्ल्यूडी ने अधिकारियों से शिलान्यास की संभावित तिथि और भूमि-अधिग्रहण पूरा कर लिए जाने की संभावित संबंधी जानकारी भी मुहैया कराने को कहा है।
सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत सीपीडब्ल्यूडी ने नए संसद भवन के निर्माण का कार्य इस साल अक्टूबर तक पूरा कर लेने का समय निर्धारित किया है। इसी परियोजना के तहत एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव का भी निर्माण किया जाना है। एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव में नया प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय शामिल होंगे।
भाषा ब्रजेन्द्र ब्रजेन्द्र माधव
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