गुवाहाटी, तीन मई (भाषा) असम सरकार द्वारा मंगलवार को स्वीकृत 7,876.45 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक और पुल और चार नये मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में गुवाहाटी हवाई अड्डे के पास पलासबारी को सुआलकुची से जोड़ने वाले चार लेन के पुल के निर्माण के लिए 3,107 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जिसे असम रेशम कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है।
सरमा द्वारा ट्विटर पर साझा की गई कैबिनेट विज्ञप्ति के अनुसार, प्रस्तावित पुल के कारण गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और निचले असम जिलों के बीच की दूरी 25 किलोमीटर कम हो जाएगी। 4.08 किलोमीटर लंबी यह संरचना हवाई अड्डे से नदी के उत्तरी तट पर अमिनगांव तक निर्बाध सम्पर्क प्रदान करेगी, जहां आईआईटी गुवाहाटी स्थित है।
गुवाहाटी शहर को अमिनगांव से जोड़ने वाले दूसरे सरायघाट पुल का उद्घाटन 2017 में किया गया था।
सरमा के मंत्रिमंडल ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (टीटीएल) के सहयोग से 34 पॉलिटेक्निक संस्थानों और 43 सरकारी आईटीआई को ‘उत्कृष्टता केंद्रों’ के तौर पर उन्नयन करने का भी फैसला किया।
इसी परियोजना के तहत 2,390 करोड़ रुपये की लागत से असम में चाय और खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग में काम करने वाले कुशल श्रमिकों का कौशल संवर्धन किया जाएगा।
बोंगाईगांव, धेमाजी, गोलाघाट और मोरीगांव में चार नये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, गुवाहाटी गेटवे घाट पर 289.45 करोड़ रुपये में टर्मिनल और नदी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के अनुबंध को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
असम के भीतर नदी परिभ्रमण सहित लागत प्रभावी जल परिवहन सेवाओं की स्थापना, रखरखाव और संचालन के लिए एक सरकारी पीएसयू ‘असम अंतर्देशीय जलमार्ग कंपनी लिमिटेड (एआईडब्ल्यूसीएल) का गठन किया जाएगा।
एआईडब्ल्यूसीएल सभी मौसम में कार्य करने वाले बंदरगाहों, घाटों और यात्री टर्मिनलों का विकास और रखरखाव भी करेगा। राज्य सरकार ने स्कूलों में 4,868 स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षकों की भर्ती को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट ने पीएमएवाई-एचएफए (शहरी) के तहत बनने वाले घरों के लिए राज्य सब्सिडी को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया।
इसने योजना के लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत उन लोगों को तीसरी किस्त के रूप में 30,000 रुपये जारी करने को भी मंजूरी दी। कुल 1,16,380 लाभार्थी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और असम इस तरह का अभिनव कदम उठाने वाला पहला राज्य होगा।
कैबिनेट ने नगांव और कछार में बंद पड़ी एचपीसी पेपर मिल के कर्मचारियों को 700 करोड़ रुपये के राहत पैकेज के हिस्से के रूप में 308.75 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दी। साथ ही, राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तिवारे गांव में असम परिसर की स्थापना के संबंध में जमीन की कीमत पर बातचीत करने और 20 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय किया गया।
भाषा अमित माधव
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