नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार कोविड-19 संकट के बीच ऑनलाइन मीटिंग्स, वर्चुअल क्लासरूम और मेडिकल क्लीनिकों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समाधान कर सकती है.
यह कदम सरकारी अधिकारियों, स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं और शारीरिक चिकित्सा परामर्श के बजाय टेलीमेडिसिन पसंद करने वाले मरीजों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस की सदस्यता बढ़ने के कारण आया है.
राज्य में प्रसारित ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) ने इस महीने की शुरुआत में निविदा प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें तीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग श्रेणियों के लिए निजी कंपनियों से सॉफ्टवेयर आधारित समाधान की मांग की गई थी – जिसमें सामान्य बैठकें, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा शामिल हैं.
एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट दस्तावेज़ सुरक्षित वर्चुअल रूम-आधारित सामान्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म की तलाश कर रहा है, जहां केवल पंजीकृत प्रतिभागी ही अधिकृत होंगे और साथ ही लॉक-कॉन्फ्रेंस रूम फीचर के साथ सार्वजनिक या ओपन सम्मेलनों के लिए लिंक-आधारित विकल्प होना चाहिए इसे इंटरनेट और इंट्रानेट के माध्यम से सुरक्षित कॉलिंग के लिए फ़ायरवॉल ट्रैवर्सल का भी समर्थन करना चाहिए,इसे पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड होना चाहिए और एक साथ कई सत्रों का समर्थन करना चाहिए.
100 पैनलिस्टों और 1,00,000 प्रतिभागियों को समर्थन देने के लिए एक वेबिनार विकल्प भी मांगा गया है.
इस प्लेटफॉर्म का उपयोग देश भर के सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाएगा. वर्तमान में, सरकार अपनी ऑनलाइन बैठकों के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा बनाये गए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है. दस्तावेज़ अन्य दो श्रेणियों के लिए आवश्यकताओं को भी बताता है.
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 मामलों के दैनिक रूप से बढ़ने के कारण बैठकों को प्रतिबंधित करने और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित दिन-प्रतिदिन के जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए ऑनलाइन समाधानों का सहारा लेने की तत्काल आवश्यकता है.
एक अधिकारी जो नाम नहीं बताना चाहते थे ने कहा, ‘महामारी से पहले के दिनों में वापस आना बेहद जोखिम भरा है. सरकार में हमें तेजी से ऑनलाइन काम करने वाले समाधानों पर निर्भर रहना होगा, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस और ई-फाइलें जो दिए गए कि तय समय और घर से काम बहुत सारे कर्मचारियों के लिए जारी है.’
अधिकारी ने कहा, ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को कई ऑनलाइन समाधानों तक विस्तारित करने की आवश्यकता है और सरकार द्वारा पेश किए गए मौजूदा तरीकों पर निर्भर नहीं होना चाहिए.’
एक दूसरे अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, टेंडर उपलब्ध प्रौद्योगिकियों और उनकी कीमतों पर एक उचित विचार देगा ताकि उन्हें ग्राहकों को आवश्यकता पर तुरंत प्रदान किया जा सके.
जब से मार्च में लॉकडाउन लागू किया गया था, तब से देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि ज़ूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और गूगल मीट के उपयोग में तेजी आयी है, घर और शिक्षण संस्थानों से काम करने वाले लोग ऑनलाइन कक्षाओं का सहारा ले रहे हैं.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने पिछले महीने लॉकडाउन में कर्मचारियों के लिए ‘घर से काम’ के लिए एक मसौदा तैयार की थी. सभी केंद्र सरकार के विभागों के लिए एक विज्ञप्ति में यह कहा गया था कि महामारी में सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कई मंत्रालयों के कर्मचारियों को घर से काम करने की आवश्यकता है और यह संभावना थी कि कार्यालय कार्यस्थल पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए उपस्थिति और कार्य घंटों में बदलाव करते रहेंगे.
उन्होंने कहा, ‘घर से काम करने के लिए एक व्यापक ढांचा ऑपरेटिंग प्रक्रिया को मानकीकृत करना महत्वपूर्ण है, यहां तक कि स्थिति को लॉक करना और सुरक्षा और सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करना, जबकि घर से दूर सरकारी फाइलों और सूचनाओं को एक्सेस करना आवश्यक है.’
छात्रों के लिए वर्चुअल कक्षाओं के लिए मंच
शिक्षा क्षेत्र के लिए, बीईसीआईएल दस्तावेज़ में कहा गया है कि आवश्यक प्लेटफ़ॉर्म को ‘क्रिस्टल क्लियर ऑडियो-विज़ुअल एक्सपीरियंस’ के साथ विभिन्न स्थानों से जुड़े सभी छात्रों को ‘सहज व्याख्यान वितरण’ सुनिश्चित करना चाहिए.
छात्रों को व्याख्यान देने वाले शिक्षकों के लाइव वीडियो को देखने ‘हाथ उठाने’ के लिए ‘प्रश्नोत्तर बटन’ पर पूरे सत्र को परेशान किए बिना क्लिक करने में सक्षम होना चाहिए. ‘शिक्षक को तुरंत या सत्र के अंत में प्रश्नों का उत्तर देने का विकल्प होना चाहिए.’
यह दस्तावेज बताता है कि मांगी गई अन्य विशेषताओं में विषयों और उप-विषयों के साथ कस्टम डिज़ाइन की गई सामग्री को अपलोड करना, शिक्षकों और छात्रों के लिए वीडियो विकल्प और एक लाइव अटेंडेंस टूल शामिल है. यह शिक्षकों को विशिष्ट विषय अनुमतियों के साथ सामग्री विषय अपलोड करने, पाठ्यक्रम विषय, फाइलें, प्रश्न, मार्क शीट और रिपोर्ट बनाने, संपादित करने, हटाने और प्रकाशित करने की अनुमति देने में सक्षम होना चाहिए.
इस कदम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि सरकार कोविड-19 के कारण वर्चुअल कक्षाओं में जाने वाले छात्रों की संख्या को पूरा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा बढ़ाने की योजना बना रही है.
दिप्रिंट ने पहले बताया था कि स्कूल और कॉलेज एक मिश्रित शिक्षण मॉडल चलाएंगे, जहां आधी कक्षाएं ऑनलाइन होंगी और बाकी कक्षा के छात्र शारीरिक रूप से शामिल रहेंगे.
स्वास्थ्य सेवा के लिए
बीईसीआईएल दस्तावेज़ में कहा गया है कि हेल्थकेयर प्लेटफ़ॉर्म का एप्लिकेशन सर्वर वर्चुअल क्लिनिक सिस्टम के लिए प्रदान करना चाहिए. यह कहता है कि मंच को लाइव वीडियो पर दूरस्थ चिकित्सा परामर्श के रूप में काम करना चाहिए ताकि रिपोर्ट, एनोटेशन, ई-नुस्खे साझा करने की सुविधा हो और विभिन्न प्रकार के चिकित्सा उपकरणों के लिए एकीकरण का विकल्प हों.
यह आगामी पुनर्निर्धारित और रद्द अपॉइंटमेंट्स और प्रतिक्रिया सर्वेक्षण के बारे में डॉक्टरों को सूचित करे. दस्तावेज़ कहते हैं कि समाधान में रोगियों के लिए एक आभासी प्रतीक्षालय में प्रतीक्षा की सुविधा के साथ साथ डिजिटल साइनेज रोगी को अपडेट करते रह.
यह कई कैमरों जैसे वेबकैम, पीटीजेड कैमरा और इंडोस्कोपिक कैमरों को जोड़ने में सक्षम होना चाहिए. यह डॉक्टरों के लिए भूमिकाओं की एक श्रृंखला को भी सुनिश्चित करता है ताकि वे प्रतीक्षा कक्ष के लिए सामग्री अपलोड करने में सक्षम हों.
डॉक्टरों को कॉल के दौरान एक स्क्रीन और ई-नुस्खे साझा करने में सक्षम होना चाहिए.
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