नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) दिल्ली सरकार ने रविवार को कहा कि तय सीमा से अधिक पुराने वाहनों को एक जुलाई से ईंधन नहीं दिया जाएगा और अधिकारियों ने बताया कि ऐसे वाहनों की पहचान करने के लिए पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएएक्यूएम) ने अप्रैल में दिल्ली के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि तय सीमा से अधिक पुराने हो चुके सभी वाहनों (10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन) को एक जुलाई से ईंधन नहीं दिया जाए।
आदेश के अनुसार, दिल्ली के सभी ईंधन केंद्रों को 30 जून तक स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे लगाने होंगे। ये प्रणालियां 10 वर्ष (डीजल) या 15 वर्ष (पेट्रोल) से पुराने वाहनों का पता लगाएंगी।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि पूरी दिल्ली के ईंधन केंद्रों पर एएनपीआर कैमरों से पहचाने जाने वाले या किसी अन्य निगरानी तंत्र के माध्यम से पहचाने गए पुराने वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा ईंधन भी नहीं दिया जाएगा।
इसमें कहा गया, ‘‘पुराने वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से बाहर ले जाने या किसी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में ऐसे वाहनों को स्क्रैप करने के लिए परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें।’’
परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, एएनपीआर कैमरे लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है।
उन्होंने कहा, ‘‘केवल 10-15 पेट्रोल पंप ही बचे हैं जहां कैमरे लगाए जाने हैं। हम सभी पेट्रोल पंपों और सीएनजी पंप पर कैमरे लगा रहे हैं।’’ दिल्ली में करीब 400 पेट्रोल पंप और करीब 160 सीएनजी पंप हैं।
‘दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन’ के एक प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार एएनपीआर कैमरे लगा रही है, लेकिन इसमें कुछ रसद से जुड़े मुद्दे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘कैमरे लगा दिए गए हैं और एक स्पीकर मशीन है जो पुराने वाहनों की नंबर प्लेट पढ़ती है। लेकिन जब तक नंबर पढ़ा जाता है तब तक वाहन को ईंधन दिया जा चुका होता है। हम इस सप्ताह परिवहन विभाग के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे।’’
भाषा खारी संतोष
संतोष
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