नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में बिमस्टेक (बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन) के नेताओं को न्योता भेजा गया है. इस निमंत्रण के पीछे का मकसद बंगाल की खाड़ी में भारत के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना है.
दिप्रिंट ने इस क्षेत्र में भारत के कई बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं का अवलोकन करके बिमस्टेक के महत्व को बताने की कोशिश की है.
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बिम्सटेक क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण हैं?
बिम्सटेक भुटान, नेपाल, बंगलादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों का क्षेत्रीय संगठन है. इसकी स्थापना 1997 में हो गई थी लेकिन ये मोदी सरकार के आने से पहले सुस्त अवस्था में था. पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद बढ़ने के कारण सार्क (दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन) पर आए संकट के बादल के कारण मोदी सरकार ने इसे एक बार फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की है.
प्राचीन काल से 20वीं शताब्दी के मध्य तक बंगाल की खाड़ी को गहराई से एकीकृत किया गया था, इसके व्यापार संबंध नियमित बारिश और भारी मात्रा में उपलब्ध कृषि उत्पादन की वजह से फल-फूल रहे हैं. हालांकि, 1950 से इसमें शामिल देशों ने विभिन्न राजनीतिक सिस्टम को अपनाया जिसमें व्यापार और लोगों के आवागमन को बाधित करने से अलग-अलग गठबंधनों को आगे बढ़ावा देना शामिल है. बंगाल का खाड़ी क्षेत्र जिसके बाद दो भागों में बंट गया. दक्षिण एशियाई देश जिसमें सार्क देश शामिल हैं और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, जो एसियन देशों का समूह बना.
वर्तमान समय में बिम्सटेक देशों का अंतर राज्य व्यापार पूरे जीडीपी का केवल 5 प्रतिशत है, जबकि एशियन ब्लॉक का 29 प्रतिशत है. वहीं देशों के बीच आपस की कनेक्टिविटी भी खराब है.
बिम्सटेक न केवल भारत को दक्षिण एशिया में कनेक्टिविटी मुहैया कराता है, बल्कि ये दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को आपस में जोड़ने का एक अवसर प्रदान करेगा. जो कि मोदी सरकार की ‘लुक ईस्ट’ पॉलिसी का एक अह्म हिस्सा है.
बेल्ट और रोड पॉलिसी में ढील देने के बाद दक्षिण एशिया क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बन चुका चीन, भारत के कुछ प्रमुख रणनीतिक हितों को चुनौती देता है. बिम्सटेक देशों के बीच कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को तेजी से बढ़ावा देकर भारत इस क्षेत्र में चीन के समक्ष एक विकल्प प्रस्तुत करने की कोशिश में है. भारत बिम्सटेक क्षेत्र में कई रेल, सड़क, समुद्री और ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल है. इन कनेक्टिविटी परियोजनाओं को दोतरफा विचार से रेखांकित किया गया है: पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को सुगम बनाना और फिर उन्हें पड़ोसी देशों से जोड़ना.
पूरब और उत्तर पूर्व में भारत के प्रोजेक्ट
उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के द्वार के रूप में देखा जाता है. यही कारण है कि इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी लुक ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा है. पूर्व में स्थित पड़ोसियों को जोड़ने की मंशा के साथ उत्तर पूर्व में 1,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क फैलाने के लिए भारत 10 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहा है और अन्य 10 हजार करोड़ रुपये उत्तर पूर्व में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार के लिए करेगा.
पूर्वी भारत में, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर (ईसीईसी) का निर्माण एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की मदद से किया जा रहा है, जो कोलकाता से कन्याकुमारी तक एक बहु-मोडल, क्षेत्रीय समुद्री गलियारा होगा.
सागरमाला परियोजना (सागर बंगाल (पश्चिम बंगाल), पारादीप आउटर हार्बर (ओडिशा), और सिरखाजी और एनयम (तमिलनाडु): के तहत ईसीईसी को सागर तट परियोजना के तहत बंगाल तट की खाड़ी के साथ चार बंदरगाहों के विकास के लिए पूरक बनाया जाएगा. बांग्लादेश और उत्तर बंगाल के बीच एक ट्रेन लिंक बनाई जा रही है, जबकि खुलना और कोलकाता के बीच एक परियोजना को 2017 में हरी झंडी दिखाई गई.
रेल और सड़क परियोजना
सीमा-पार सड़क संपर्क के संदर्भ में, भारत की दो प्रमुख परियोजनाएं भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हैं. त्रिपक्षीय मार्ग 3,200 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है, जो मणिपुर में मोरेह को जोड़ता है और म्यांमार के बड़े हिस्से से होकर थाईलैंड में माई सोत तक जाता है. इसके पीछे की मंशा म्यांमार के स्थान का लाभ उठाने और भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक भूमि पुल में बदलने का है.
कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट (केएमएमटी) परियोजना भारत में म्यांमार में सितावे को मिज़ोरम से जोड़ने का प्रयास करती है, और इसके चार घटक हैं: कोलकाता और सिटवे के बीच एक शिपिंग पारगमन, अंतर्देशीय जल परिवहन म्यांमार में सिटवे और पलेतवा को जोड़ने के लिए, नदी कलादान के माध्यम से, पलेटवा को जोड़ने वाली सड़क. भारत-म्यांमार सीमा पर, और मिजोरम में लॉन्ग्टलाई को भारत-म्यांमार सीमा से जोड़ने वाली एक और सड़क.
इन दो प्रमुख परियोजनाओं के अलावा, भारत सार्क देशों और दो एशियाई राजमार्गों के माध्यम से तीन गलियारों का निर्माण करने में मदद कर रहा है.
भारत ने पहले ही बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ एक मोटर वाहन समझौता किया है, जो व्यक्तिगत और वाणिज्यिक वाहनों को न्यूनतम परमिट के साथ सीमा पार करने की अनुमति देता है, जबकि इसी तरह के बिम्सटेक ढांचे के लिए बातचीत भी चल रही है. यदि समझौता हो जाता है, तो यह सभी बिम्सटेक देशों में केवल एक ही परमिट के साथ वाहन आंदोलन की अनुमति देगा, जो ऑनलाइन उपलब्ध होगा.
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समुद्री संपर्क
समुद्री संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत बांग्लादेश में चटगांव-कोलकाता-कोलंबो कॉरिडोर बनाने में मदद कर रहा है, इसके अलावा भारत के माध्यम से भूटान में गेलिफ़ुंग के लिए बांग्लादेश में नाकागांव लैंड पोर्ट को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग के निर्माण में शामिल है.
ऐसी कुछ परियोजनाएं हैं जिन्हें भारत जापानी सहयोग से विकसित कर रहा है, जिसमें पूर्वी श्रीलंका में त्रिनकोमले पोर्ट और म्यांमार-थाईलैंड परियोजना का एक हिस्सा है. हालांकि, यह अभी भी एक प्रस्ताव के स्तर पर है, भारत में शामिल सबसे महत्वाकांक्षी समुद्री संपर्क परियोजना मेकांग-भारत औद्योगिक गलियारा (एमआईआईसी) है, जो वियतनाम को चेन्नई से कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार से जोड़ने वाले कई बंदरगाहों को विकसित करने का प्रयास करता है. योजना अंततः एमआईआईसी को त्रिपक्षीय राजमार्ग और प्रस्तावित चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे से जोड़ने की है.
अंतर्देशीय जलमार्ग और वायु
मोदी सरकार ढाका, चेन्नई और कोलंबो के बीच सीधे हवाई संपर्क विकसित करने की दिशा में काम कर रही है, जो बंगाल की खाड़ी के पूरे पश्चिमी तट को कवर करती है. भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण, 106 नदियों को नौगम्य बनाने के लिए काम कर रहा है, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ निकटता से समन्वय कर रहा है ताकि बांग्लादेश में रिवर बराक और म्यांमार में इरावाडी नदी के माध्यम से जल संपर्क की सुविधा मिल सके.
डिजिटल
भारत इस समय पूर्वोत्तर के रास्ते भूटान से बांग्लादेश तक ऑप्टिक फाइबर बिछा रहा है. इसके अतिरिक्त, भारत ने कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और मलेशिया के दूरदराज के क्षेत्रों में एक उच्च गति ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क बिछाने के लिए $ 1 बिलियन की लाइन का विस्तार किया है.
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ऊर्जा
बिम्सटेक क्षेत्र में विकासशील राज्य शामिल हैं, जिनकी ऊर्जा की मांग महत्वपूर्ण है, और भारत और उनकी निजी कंपनियां उस पर ध्यान देने की कोशिश कर रही हैं.
उदाहरण के लिए, बांग्लादेश में, भारत गैस ग्रिड पर काम कर रहा है और पाइपलाइनों के माध्यम से उच्च गति डीजल की आपूर्ति कर रहा है. श्रीलंका में, यह त्रिंकोमाली तेल भंडारण टैंक फार्म का निर्माण कर रहा है और एक एलएनजी टर्मिनल और कोलंबो के पास 500 मेगावॉट का एलएनजी-आधारित बिजली संयंत्र स्थापित कर रहा है.
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