मुंबई: हर मानसून में, ट्रेकर्स, व्लॉगर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपना बैग पैक करके इरशालगढ़ किले की ओर निकल जाते थे – जो महाराष्ट्र की एक लोकप्रिय जगह है.
पश्चिमी घाट की सह्याद्रि पर्वतमाला में समुद्र तल से लगभग 3,700 फीट ऊपर इरशालगढ़ की सुरम्य पहाड़ी, पनवेल और माथेरान के बीच स्थित है और मुंबई और पुणे से आसानी से पहुंचा जा सकता है.
ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए, इरशागढ़ की तलहटी में बसा एक गांव, इरशालवाड़ी, आराम करने और खाने-पीने की एक जगह थी.
हालांकि, पिछले महीने एक अंधेरी और बरसात की रात में, लुढ़कती मिट्टी और चट्टानों ने इरशालवाड़ी को तबाह कर दिया और इसे मानचित्र से मिटा दिया.
19 जुलाई को रायगढ़ जिले के खालापुर तालुका में इरशालवाड़ी में हुए भूस्खलन से 48 परिवार प्रभावित हुए.
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गांव में रहने वाले 228 लोगों में से 27 के शव मलबे से बरामद किए गए, जबकि 57 लोगों को लापता घोषित कर दिया गया. बाकी लोग इस त्रासदी से बच गये.
कमलू पारधी के परिवार में से पांच लोग भूस्खलन में मारे गए, जबकि चार को बचाया जा सका. उन्होंने मीडिया से कहा, “मेरी पत्नी, बेटा, बहू और दो पोते-पोतियों को वहीं दफनाया गया है. उनके शव अब सड़ चुके होंगे और कोई उनकी पहचान भी नहीं कर सकता. बेहतर होगा कि वे वहीं आराम करें.”
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, इस मानसून में, रायगढ़ में 26 जुलाई तक वार्षिक औसत की लगभग 67 प्रतिशत वर्षा हुई, और जिला जुलाई के आखिरी 10 दिनों में रेड और ऑरेंज अलर्ट – अत्यधिक भारी से भारी वर्षा के बीच झूलता रहा है.
इरशालवाड़ी त्रासदी के बाद, रायगढ़ जिले के 103 भूस्खलन-संभावित गांवों से 2,040 परिवारों के लगभग 7,000 लोगों को 51 शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया था.
दिप्रिंट ने इस विषय पर प्रश्नों के लिए रायगढ़ के जिला कलेक्टर योगेश म्हासे से फोन पर संपर्क किया, लेकिन इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के समय तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. प्रतिक्रिया मिलने पर रिपोर्ट को अपडेट कर दिया जाएगा.
लेकिन महाराष्ट्र में मानसून के दौरान यह घटना अपनी तरह की पहली घटना नहीं है. यह 2005 में महाड में, 2014 में मालिन में और 2021 में तलिये में जो हुआ उसका दोहराव है.
पश्चिमी महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में ऐसी आपदाओं से बचने के लिए इन भूस्खलनों और कुछ सबकों के बीच आश्चर्यजनक समानताएं हैं.
सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में भूविज्ञान विभाग के पूर्व प्रमुख डॉ. सतीश थिगले ने दिप्रिंट को बताया कि वह 1983 से भूस्खलन का अध्ययन कर रहे हैं. उनके अनुसार, किसी विशेष क्षेत्र में भूस्खलन इसके दृष्टिकोण के संकेत दिखाते हैं – जैसे वास्तविक घटना से पहले भारी वर्षा के दौरान वर्ष, महीने, सप्ताह और यहां तक कि घंटों पहले पहाड़ों में दरारें आना और पानी के साथ-साथ कीचड़ का बहना.
उन्होंने कहा, “लेकिन इसकी गंभीरता को कभी नहीं समझा गया और इसलिए, पिछले तीन दशकों में, हमने महाराष्ट्र में सैकड़ों भूस्खलन की घटनाएं देखी हैं, जिनमें कई जानें गईं, परिवार नष्ट हो गए और आजीविकाएं नष्ट हो गईं. जुई, दासगांव, मालिन, तालिये और अब इरशालवाड़ी जैसे गांवों को नक्शे से मिटा दिया गया है. ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, सह्याद्रि (श्रेणियों) का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है.”
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भूस्खलन का पैटर्न
1980 के दशक से, महाराष्ट्र के रायगढ़ और कोंकण में मानसून के मौसम में बड़ी भूस्खलन त्रासदी देखी गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं.
1989 के बाद से, जब भूस्खलन से मावल तालुका के भाजे गांव में 38 लोगों की मौत हो गई, तब से इसकी आवृत्ति में वृद्धि ही हुई है. 2005 में, रायगढ़ के महाड तालुका के जुई, दासगांव, कोडवाइट और रोहन गांवों में 197 लोग मारे गए थे.
नौ साल बाद, 2014 में, पुणे के अंबेगांव तालुका का मालिन गांव भूस्खलन में दब गया, जिसमें 151 लोग मारे गए.
2021 में, रायगढ़ के महाड में तालिये गांव में भूस्खलन से 89 लोगों की जान चली गई. दो साल बाद इरशालवाड़ी हादसा हुआ.
दिलचस्प बात यह है कि ये दुर्घटनाएं, विशेषकर मालिन और तलिये में, तब हुईं जब लोग सो रहे थे और बच नहीं सके. तालिये और इरशालवाड़ी को सरकार की ओर से मानसून से पहले तैयार की गई सूची में भूस्खलन संभावित गांवों के रूप में भी शामिल नहीं किया गया.
इसके अलावा, भूस्खलन दुर्घटनाओं का भी एक पैटर्न है – ये सभी जुलाई में हुए, जो महाराष्ट्र के लिए सबसे गर्म महीना है.
भूस्खलन पर नज़र रखने वाली पुणे स्थित गैर-सरकारी संस्था सेंटर फॉर सिटिजन साइंस (सीसीएस) के सचिव मयूरेश प्रभुणे ने कहा, भूस्खलन होने के लिए तीन से चार दिनों तक लगातार बारिश जरूरी है.
प्रभुणे ने कहा कि किसी घटना से पहले पांच दिनों में 600 मिमी से अधिक और भूस्खलन होने के लिए अंतिम दिन 200 मिमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है.
उन्होंने कहा, “लगातार दिनों तक अत्यधिक वर्षा के कारण, संतृप्ति स्तर नष्ट हो जाता है, जिससे कीचड़ और मिट्टी और चट्टानें गिरती हैं. कीचड़ के बहाव के कारण गांव नष्ट हो जाते हैं, जो पहाड़ी से नीचे की ओर लुढ़कते समय अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को दफन कर देता है.”
विशेषज्ञों ने बताया है कि मानवीय हस्तक्षेप, सरकारी जवाबदेही की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण इन भूस्खलनों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है.
डॉ थिगले ने कहा, “ये क्षेत्र भूस्खलन के लिए अनुकूल हैं और हर गुजरते दिन के साथ मानवीय हस्तक्षेप भी बढ़ रहा है. इसलिए ऐसी चीजों से बचने के लिए सभी हितधारकों, विशेषकर नीति निर्माताओं और नौकरशाही के मनोविज्ञान को बदलने की जरूरत है.”
उन्होंने दिप्रिंट को बताया कि वह सितंबर 2021 में तलिये घटना के बाद गठित एक समिति का हिस्सा थे. समिति में विशेषज्ञ और नौकरशाह शामिल थे और इसका गठन यह अध्ययन करने के लिए किया गया था कि कैसे वनों की कटाई, अतिक्रमण और अन्य कारणों से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती हैं. डॉ थिगले ने कहा, “अप्रैल 2022 में एक बैठक हुई थी लेकिन हमें नहीं पता कि उसके बाद समिति का क्या हुआ.”
समाधान और संकेत
मालिन घटना एक चेतावनी थी. प्रभुणे ने कहा, इससे ऐसे भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. सीसीएस ने उसके बाद भूस्खलन की घटनाओं पर नज़र रखना और उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया.
इरशालवाड़ी दुर्घटना के बाद, कांग्रेस के राज्य प्रमुख नाना पटोले ने गाडगिल समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया – जिसका नेतृत्व प्रख्यात इकोलोजिस्ट माधव गागिल ने किया था – जिसे 2011 में पश्चिमी घाटों के लिए तैयार किया गया था, और स्थानीय लोगों को पर्यावरण की दृष्टि से क्या हो रहा था, उस पर नज़र रखने और आपदा-शमन गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ाने में सक्षम बनाने के तरीके सुझाए गए थे.
इसने पर्यावरण के प्रशासन में ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण के बजाय नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण का भी सुझाव दिया, जो विकेंद्रीकरण और स्थानीय अधिकारियों को अधिक शक्तियों का संकेत देता है.
“जनता और स्थानीय निकायों, विशेष रूप से जिला पंचायतों, ग्राम-स्तरीय राजनीतिक निकायों और अन्य नागरिक समाज समूहों की राय को आमंत्रित करना महत्वपूर्ण है, ताकि उन क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया जा सके जो उन्हें पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील लगते हैं, और इन्हें महत्वपूर्ण विशेषताओं के रूप में उपयोग करें”, रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है, जिसकी एक काॅपी दिप्रिंट के पास उपलब्ध है.
इसने पश्चिमी घाट को तीन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विभाजित करने का सुझाव दिया और क्षेत्र की पारिस्थितिकी का प्रबंधन करने और इसके सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक पेशेवर निकाय के रूप में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की.
यह रिपोर्ट छह राज्यों में फैली हुई थी लेकिन हितधारक राज्यों ने कथित तौर पर रिपोर्ट के कार्यान्वयन का विरोध किया. उन्हें डर था कि इससे विकास में बाधा आएगी क्योंकि रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार निर्दिष्ट क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों के अंतर्गत आएगा.
विशेषज्ञों के अनुसार, भूस्खलन के संकेतों को पढ़ना जरूरी है और ग्रामीणों को इन घटनाओं से निपटने के तरीके के बारे में जानकारी देना जरूरी है.
प्रभुणे ने कहा कि भूस्खलन-प्रवण पहाड़ का एक संकेत पहाड़ी की चोटी पर ग्रीन कवर है, जिसका अर्थ है कि पहाड़ी मिट्टी से ढकी हुई है. लेकिन स्थानीय प्रशासन जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के साथ काम करता है, आमतौर पर केवल उन गांवों का दौरा करता है जिन्हें वहां के निवासियों को तैयार करने और चेतावनी देने के लिए भूस्खलन-संभावित के रूप में मैप किया गया है.
प्रभुणे ने कहा, “प्रत्येक गांव में जाकर और दरारों की जांच करके, आप कितनी दरारों को कवर कर सकते हैं? इसकी कुछ सीमाएं हैं. दायरा बढ़ाने की जरूरत है. यदि भारी बारिश हो रही है, तो जिन गांवों का जीएसआई दौरा भी नहीं कर सकता है या जिन्हें भूस्खलन-संभावित के रूप में टैग किया गया है, उन्हें चक्रवात की तरह ही खाली कर दिया जाना चाहिए, ताकि अधिक लोगों की जान बचाई जा सके.”
डॉ थिगले के अनुसार, पहाड़ की तलहटी या ढलान पर रहने वाले लोगों को कुछ संकेतों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे नई दरारें विकसित होना, कीचड़ और मिट्टी ले जाने वाले झरने. उन्होंने कहा, “मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि लोगों को इन संकेतों को पढ़कर जागरूक किया जाना चाहिए और सिखाया जाना चाहिए कि वे अपनी जान कैसे बचाएं.”
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(संपादन: अलमिना खातून)
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