गुरुग्राम: हरियाणा सरकार ने सोमवार को हिसार में एकीकृत और समन्वित योजना, बुनियादी ढांचे और शहरी सुविधाओं के विकास और गतिशीलता प्रबंधन के लिए एक वैधानिक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए राज्य विधानसभा में हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024 पेश किया.
उत्तर-पश्चिमी हरियाणा में स्थित हिसार एक औद्योगिक-सह-कृषि शहर है जिसकी अनुमानित आबादी 434,000 है. 2011 की जनगणना के अनुसार, हिसार जिले की जनसंख्या 17,43,931 थी. तेज़ी से शहरीकरण के कारण पिछले कुछ साल में शहर का विस्तार हुआ है. आसपास के कई गांव वस्तुतः इसका हिस्सा बन गए हैं, जिससे इसकी आबादी में वृद्धि हुई है और मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के तहत शहर पर शासन करना मुश्किल हो गया है.
26 फरवरी को हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता — हिसार के विधायक — ने विधेयक पेश किया. हरियाणा विधानसभा चालू बजट सत्र में इस विधेयक को पारित कर सकती है.
एचएमडीए क्यों
हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को दिप्रिंट को बताया कि वर्तमान मामले में महानगरीय विकास प्राधिकरण, हरियाणा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) का गठन, राज्य मुख्यालय में विकास कार्यों के लिए मंजूरी की आवश्यकता को कम कर देता है. मौजूदा शहरी प्राधिकरण — हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और नगर निगम — स्थानीय स्तर पर सभी विकास कार्यों को मंजूरी दिलाने के लिए समन्वय कर सकते हैं.
अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, “एचएमडीए के पास स्थानीय स्तर पर वे सभी शक्तियां होंगी जिनका प्रयोग राज्य मुख्यालय में किया जाता था.” उन्होंने कहा कि महानगरीय विकास प्राधिकरण निवासियों की सलाहकार परिषदों की व्यवस्था करते हैं, जिससे निवासियों को अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों में अधिक हिस्सेदारी मिलती है.
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नया कानून लाने के पीछे के कारणों के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधेयक में कहा कि हिसार महानगरीय क्षेत्र के तेज़ी से विकास और आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में इसके उभरने से शहरी प्रशासन, बुनियादी ढांचे की कमी, विकेंद्रीकृत निर्णय करने और स्वतंत्र टाउनशिप बनाने में चुनौतियां सामने आई हैं. खट्टर ने गतिशीलता और पर्यावरणीय स्थिरता की समस्याओं का भी ज़िक्र किया, जो हिसार की कानूनी रूप से परिभाषित सीमाओं से परे हैं. सीएम ने बिल में कहा कि अगर इन्हें नज़रअंदाज किया गया तो ये हिसार के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता और भलाई को प्रभावित कर सकते हैं.
खट्टर ने कहा, “स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक और वित्तीय संरचना में कार्यात्मक सशक्तिकरण के अलावा, कार्यात्मक और परिचालन जिम्मेदारियों में ओवरलैप से बचने के लिए विभिन्न विभागों के बीच सहज इंटरफेस के साथ एक समन्वित और एकीकृत विकास संरचना की आवश्यकता महसूस की गई है.”
सीएम ने कहा कि भारत में महानगरीय विकास प्राधिकरणों के विभिन्न मॉडलों के अध्ययन के बाद राज्य सरकार ने एचएमडीए के माध्यम से हिसार में समन्वित और एकीकृत शहरी शासन के लिए एक नई कानूनी संरचना की परिकल्पना की.
विधेयक की धारा 3 राज्य सरकार को हिसार जिले के नियंत्रित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित एचएमडीए क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देती है और धारा 4 किसी भी तारीख से प्रभावी अधिसूचना द्वारा एचएमडीए स्थापित करने का अधिकार देती है. धारा 8 एचएमडीए को किसी कार्यकारी समिति को कोई भी शक्ति सौंपने का अधिकार देती है. धारा 9 राज्य सरकार को किसी भी अधिकारी को एचएमडीए सीईओ के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देती है. धारा 22 राज्य सरकार को एचएमडीए को सिटी बस सेवा संचालित करने की अनुमति देती है और धारा 43 अधिसूचित एचएमडीए क्षेत्र में संपत्ति, भूमि और इमारतों पर कर लगाने की अनुमति देती है.
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एचएमडीए के पीछे की राजनीति
एचएमडीए की स्थापना के राज्य सरकार के फैसले ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है, जो कहते हैं कि रोहतक, जो एक बड़ा शहर है, दिल्ली से निकटता के कारण इसमें विकास की अधिक संभावनाएं हैं.
लेकिन, हरियाणा के राजनीतिक विश्लेषक हेमंत अत्री के मुताबिक, बीजेपी पश्चिमी हरियाणा में अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहती है, जिसमें हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले शामिल हैं।
अत्री ने दिप्रिंट को बताया, “चौटाला का प्रभाव, जिनका क्षेत्र में बहुत समर्थन था, परिवार में आंतरिक कलह के कारण कम हो रहा है. ऐसे में बीजेपी वहां अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है. एचएमडीए का निर्णय इसी संदर्भ में आया है.”
दूसरी ओर, हिसार के राजनीतिक विश्लेषक ऋषि सैनी ने कहा कि हिसार हरियाणा (पहले पंजाब) के सबसे पुराने जिलों में से एक है.
सैनी ने कहा, “एचएमडीए की स्थापना को आश्चर्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, खासकर जब कमल गुप्ता राज्य विधानसभा में हिसार का प्रतिनिधित्व करते हैं.”
भाजपा के बृजेंद्र सिंह लोकसभा में हिसार का प्रतिनिधित्व करते हैं. हिसार लोकसभा क्षेत्र की सभी नौ सीटें एनडीए के पास हैं – छह भाजपा के पास और तीन उसके गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के पास हैं.
एचएमडीए में कौन होगा
विधेयक एचएमडीए को शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर के साथ एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में परिभाषित करता है. इसमें चल और अचल संपत्तियों को रखने और उनका निपटान करने, अनुबंध करने, मुकदमा करने और मुकदमा दायर करने की शक्ति होगी.
मुख्यमंत्री एचएमडीए के अध्यक्ष होंगे, शहर और देश नियोजन, शहरी स्थानीय निकाय, और परिवहन इसके पदेन सदस्य एचएमडीए के तहत अधिसूचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद और विधायक, हिसार नगर निगम के महापौर और उप महापौर और हिसार जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे. अन्य पदेन सदस्यों में शहर और देश नियोजन और शहरी स्थानीय निकायों के अतिरिक्त मुख्य या प्रमुख सचिव शामिल हैं.
राज्य सरकार अधिकतम छह सरकारी अधिकारियों को एचएमडीए सदस्यों के रूप में नामित करेगी, जो प्रमुख सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे. यह शहरी बुनियादी ढांचे, शासन, लोक प्रशासन, वित्त, प्रबंधन, शहरी वानिकी, पर्यावरण, इंजीनियरिंग और नगर नियोजन के विशेषज्ञों को भी अपने पदेन सदस्यों के रूप में नामित करेगा.
हिसार मंडल आयुक्त, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक और एचएमडीए सीईओ भी पदेन सदस्य के रूप में कार्य करेंगे. राज्य सरकार अपने अधिकारियों में से सीईओ का चयन करेगी. अधिकारी सचिव पद से नीचे का नहीं होगा.
निवासियों की सलाहकार परिषद
धारा 11 एचएमडीए को सलाह देने के लिए निवासियों की सलाहकार परिषद का प्रावधान करती है. एचएमडीए सीईओ परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे.
परिषद के अन्य सदस्य हिसार नगर निगम आयुक्त, हिसार उपायुक्त और एचएसवीपी मुख्य प्रशासक या उनके द्वारा नामित एक अधिकारी हैं, जो प्रशासक के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए. एचएमडीए सीईओ चार अधिकारियों को परिषद सदस्य के रूप में नामित करेंगे. एचएमडीए कार्यकारी समिति तीन और अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित करेगी. दस से पंद्रह सदस्य निवासी कल्याण संघों, नागरिक समाज, श्रम, उद्योग, वाणिज्य, रियल एस्टेट और सेवा क्षेत्रों में से होंगे.
परिषद बुनियादी ढांचे के विकास और गतिशीलता प्रबंधन के लिए वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी. यह एचएमडीए को सिफारिशें भी करेगा.
हरियाणा में महानगर प्राधिकरण
हरियाणा विधानसभा ने अक्टूबर 2017 में गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) विधेयक पारित किया. इस कदम से जीएमडीए की स्थापना हुई, जो राज्य में पहला ऐसा प्राधिकरण है, जिसके तहत गुरुग्राम जिलों का 54 प्रतिशत क्षेत्र है.
हरियाणा में दूसरा महानगरीय विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (FMDA) राज्य सरकार द्वारा 2018 में मंजूरी दिए जाने के बाद फरवरी 2019 में अस्तित्व में आया.
हरियाणा विधानसभा ने 25 अगस्त, 2021 को पंचकुला प्राधिकरण की स्थापना करते हुए पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक पारित किया.
20 सितंबर, 2023 को हरियाणा विधानसभा द्वारा सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक पारित करने के बाद इस तरह का चौथा प्राधिकरण सोनीपत में अस्तित्व में आया.
एचएमडीए हरियाणा में अपनी तरह की पांचवीं संस्था होगी.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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