लखनऊ, पांच फरवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि अगर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक की सुविधा दी जाती है, तो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों के बच्चों को वही सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है।
खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख़ तय करते हुए स्थायी वकील को सरकार से उचित निर्देश लेने को कहा है।
न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ उप्र अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को पोशाक दी जाती है, जबकि 26 अक्टूबर 2023 के एक आदेश के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के स्कूलों के बच्चों को पोशाक की सुविधा से वंचित किया गया है।
भाषा सं आनन्द शफीक
शफीक
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