नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में चार सीटों पर उपचुनाव होने हैं – तीन विधानसभा और एक लोकसभा – जिसके परिणाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए महत्वपूर्ण हैं.
जबकि चुनावों का सरकार की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, शिवराज ऐसे समय में आए हैं जब भाजपा अन्य राज्यों में मुख्यमंत्रियों हटा रही है.
हालांकि, ऐसा कुछ भी नहीं है कि चौहान को उसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, यहां तक कि भाजपा नेता भी मानते हैं कि कई कारणों से परिणामों को करीब से देखा जाएगा.
भाजपा कोविड के दौरान अप्रैल में हुए दमोह उपचुनाव हार गई और पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्यभर में होने वाले उपचुनावों के मौजूदा दौर से मतदाताओं के मूड का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी.
नाम न बताने की शर्त पर भाजपा के एक नेता ने कहा, ‘एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां एक सरकार सत्ता में होने के बावजूद उपचुनाव जीतने में असमर्थ हो. इससे पहले दमोह में भी ऐसा हुआ था. चौहान का कोविड-19 का कुप्रबंधन और आंतरिक मतभेद प्रमुख कारणों के रूप में सामने आए थे.’
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यह दोबारा न हो यह सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने पहले ही कई बैठकें की हैं. समितियों का गठन किया है कि सब कुछ 30 अक्टूबर (मतदान दिवस) के लिए है. इसलिए इन चुनावों को समर्थकों के साथ-साथ विरोधियों (सीएम के) द्वारा भी देखा जा रहा है.
भाजपा के एक दूसरे नेता ने कहा कि उपचुनावों के परिणाम से केंद्रीय नेतृत्व को 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए भविष्य की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेने और यदि आवश्यक हो तो बदलाव करने में मदद मिलेगी.
दूसरे नेता ने कहा, ‘सीएम को बदलने के लिए एक बढ़ती हुई कोलाहल है. उपचुनावों में खराब परिणाम केवल उस जोर को और बढ़ाएंगे, अगर केंद्रीय नेतृत्व कोई फैसला लेने से पहले किसी वैध कारण का इंतजार कर रहा है तो इन उपचुनावों में खराब प्रदर्शन इसका कारण बन सकता है.’
हालांकि, मुख्यमंत्री का समर्थन करने वाले एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने दिप्रिंट को बताया कि उपचुनावों में अच्छे प्रदर्शन से ही चौहान की स्थिति मजबूत होगी.
भाजपा नेता ने कहा, ‘हमने न केवल सरकार के स्तर पर बल्कि पार्टी स्तर पर भी आदिवासी आबादी के लिए कई उपाय किए हैं. हमें विश्वास है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और यह उन लोगों को भी खामोश कर देगा जो सीएम के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं.’
उपचुनाव
तीन विधानसभा सीटों में से रायगांव अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जोबट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है जबकि पृथ्वीपुर एक सामान्य सीट है. खंडवा लोकसभा सीट भी एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र है, जहां मतदान 30 अक्टूबर को होना है.
रायगांव और खंडवा सीटें क्रमश: भाजपा विधायक जुगल किशोर बागड़ी और सांसद नंदकुमार सिंह के निधन के बाद खाली हुई थीं. कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया और बृजेंद्र प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद क्रमशः जोबट और पृथ्वीपुर में चुनाव जरूरी था.
मार्च 2020 में चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से शिवराज सिंह चौहान के लिए उपचुनाव दूसरा बड़ा लिटमस टेस्ट है, जब कमलनाथ की कांग्रेस सरकार गिर गई थी.
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अपने पहले ऐसे टेस्ट में, नवंबर 2020 में उपचुनावों के दौरान, भाजपा ने 28 में से 19 सीटें जीतीं, जिसके लिए कांग्रेस के पूर्व नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होने के बाद चुनाव कराना पड़ा.
इस बार सफर आसान नहीं होगा. ईंधन की बढ़ती कीमतें, खाद्य मुद्रास्फीति, मध्य प्रदेश में आदिवासियों और दलितों के खिलाफ अत्याचार में वृद्धि और किसानों से जुड़े मुद्दे चुनाव से पहले चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं.
ईंधन की कीमतों, महंगाई पर कांग्रेस का फोकस
कांग्रेस के प्रचार अभियान में ईंधन की बढ़ती लागत, महंगाई और बिजली की कटौती पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, भाजपा अब 20 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती आयोजित करने का फैसला करके कथा को बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, कांग्रेस का कहना है कि यह एक राजनीतिक कदम है.
कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादा ने कहा, ‘कमलनाथ जी ईंधन की बढ़ती कीमतों और अन्य वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रभाव के मुद्दे पर प्रकाश डालते रहे हैं. इतना ही नहीं इस सरकार के कार्यकाल में हर दूसरे दिन आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और पार्टी उन्हें उजागर कर रही है.’
भाजपा सरकार ने सभी महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं को भी बंद कर दिया है, चाहे वह किसानों की कर्ज माफी हो या सब्सिडी वाली बिजली. किसानों को खाद नहीं मिल रही है और जब वे इसका विरोध करते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है.
ईंधन की दरें देशभर में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं. मध्य प्रदेश के बालाघाट में, पेट्रोल ने 116 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा पार किया, जबकि डीजल की कीमत 105.59 रुपये प्रति लीटर थी.
हालांकि, भाजपा का दावा है कि दुनिया भर में ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी भी सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है.
ईंधन की कीमतें सरकार के हाथ में नहीं हैं. पूरा यूरोप प्रभावित है. किसी को नहीं बख्शा. यह सरकार की नीति या सरकार की विफलता के कारण नहीं है. कच्चा तेल एक अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी है और यहां तक कि कांग्रेस शासित राज्य भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं.
त्यौहारों के राजनीतिकरण के बारे में पूछे जाने पर, कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप, उन्होंने कहा, ‘अगर हम इसे राजनीतिक संदेश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कांग्रेस को कौन रोक रहा है? वाल्मीकि जयंती क्यों नहीं मनाते? हम जानते हैं कि वे कन्या पूजन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा करने वालों की आलोचना करेंगे.’
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