नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सरकार को कोई भी कल्याणकारी योजना या कानून लाते समय सरकारी खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव पर ध्यान देना चाहिए.
जस्टिस यूयू ललित, एस रवींद्र भट और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति और कामकाज की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब भी वह ऐसी कोई योजना लेकर आए, तो उसे उसके वित्तीय प्रभाव पर ध्यान देना चाहिए.
अदालत ने ऐसी कल्याणकारी योजनाओं से निपटने के दौरान सरकार द्वारा दिखाई गई बजट बाधाओं को भी इंगित किया और सरकार को इस दिशा में काम करने का सुझाव दिया.
इसने शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उदाहरण भी बताया, इसे एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया, और सवाल किया कि ‘स्कूल कहां हैं, राज्यों को शिक्षक कहां मिलते हैं’. इसने कुछ शिक्षकों द्वारा कम वेतन वापस लिए जाने पर भी टिप्पणी की.
इस बीच, केंद्र सरकार ने न्यायालय द्वारा 25 फरवरी के आदेश के तहत जारी निर्देशों का पालन करने के लिए और समय मांगा.
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केंद्र की ओर से पेश होने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत के पहले के निर्देशों में शामिल बिंदुओं के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए और समय मांगा. कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस तरह की जानकारी देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है.
अदालत ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की है.
25 फरवरी को, अदालत ने भारत सरकार को एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा था जिसमें विभिन्न राज्यों द्वारा डीवी अधिनियम के तहत प्रयासों का समर्थन करने के लिए केंद्रीय कार्यक्रमों या योजनाओं की प्रकृति का विवरण दिया गया था, जिसमें वित्त पोषण की सीमा, शासन की शर्तें शामिल हैं. वित्तीय सहायता और नियंत्रण तंत्र मौजूद हैं.
न्यायालय ने डीवी अधिनियम के तहत की गई शिकायतों, न्यायालयों की संख्या और संरक्षण अधिकारियों की सापेक्ष संख्या के संबंध में संघ, राज्यवार मुकदमेबाजी के प्रासंगिक आंकड़े भी मांगे हैं.
अदालत ‘वी दि वुमेन ऑफ इंडिया’ की याचिकाकर्ता की तरफ से वकील शोभा गुप्ता की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
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